१ मे १९६० रोजी
मुंबई सह महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य निर्माण झाला, आज ५६ वर्ष नंतर ही
सामान्य मराठी माणसाला या गोष्टीचा नितांत आदर आहे व अभिमान ही आहे की १०५
हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हे राज्य मराठी माणसाला मिळाल, भारताच्या स्वातंत्र्या
नंतर सुद्धा असंख्य चळवळी आणि उठवा नंतर मुंबई सह महाराष्ट्र निर्माण झाले. प्रामाणिकपणे
ह्या राज्याच्या निर्मिती कडे पाहता आसे दिसते की मराठी भाषा हा तर मुद्दा होताच
पण प्रशासकीय सोय हि सुद्धा पाहणे गरजेचे होते, द्वीभाषिक राज्यात प्रादेशिक व
विकासाचा असमतोल तर होताच पण दोन भाषिक अस्मितेची टकर झाली असती. एखादे राज्य
निर्माण करण्यामागचा मुख्य हेतू काय असावा??? कदाचित प्रशासकीय सोय, त्या
प्रदेशाचा विकास, सामाजिक व राजकीय समतोल या प्रमुख कारणमुळे स्वतंत्र राज्य
निर्माण केली जातात. त्या प्रदेशाच्या व विशेषतः त्या प्रदेशातील नागरिकाच्या
समस्या सोडवण्या करता प्रादेशिक विभागणी केली जाते. पण खरच सर्व सामान्य
नागरिकांच्या या प्रादेशिक विभागनीतून खरच समस्या सुटतात का??? भाषिक राज्याच्या
निर्मितीतून खरच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळतो का??? का प्रादेशिक पक्ष
निर्माण करण्यास कारण मिळते???.
एका भाषेचे एक राज्य निर्माण होण्यास काहीच हरकत
नाही, पण कुठलीही भाषा हे राष्ट्र एकसंघ टिकवण्यासाठी कटीबद्ध असायला हवी की
नको??? आज भाषेच्या नावाखाली प्रादेशिक अस्मिता कवटाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसत
आहे, व या प्रादेशिक अस्मितेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षाची निर्मिती आणि त्या
प्रादेशिक पक्षा द्वारे प्रादेशिक अस्मिते करता विकासाला खीळ आशी मांडणी भारताच्या
बहुतेक राज्यात आपल्याला दिसून येईल. कमीतकमी कष्टाने जास्तीजास्त मत मिळवण्याचा
मार्ग म्हणजे भावनिक व भाषिक अस्मितेच्या जोरावर मत मागणे, भाषिक राज्यातून हे
शक्य होऊ शकते. भाषा हा राज्य निर्मिती करता मुलभूत घटक आसु शकत नाही.
भाषिक मुद्दा
पायाभूत मानुण निर्माण झालेलं पहिला राज्य म्हणजे आंध्रप्रदेश, ते होताना रक्तपात
झाला, पण आंध्रप्रदेशात आज काय स्थती आहे? आंध्र आणि तेलंगना या स्वतंत्र दोन
राज्याची दोन वर्षाखाली निर्मिती झाली, रक्तपात याही वेळी झाला, पण दोनी राज्याची
भाषा एकच आहे, “तेलगु” मग तरीही रक्तपान आणि विभाजन का झाले??? त्याची भाषिक
अस्मिता कुठे गेली होती?? काय कारण होते तेलंगाना निर्मितीचे?? प्रादेशिक असमतोलता
की भाषिक अस्मिता??? म्हणजेच आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाने हे दाखवून दिला आहे की
भाषा ही राज्य एकसंघ ठेवण्यास एकमेव जवाबदार आसत नाही, पण हे सुद्धा दाखवून दिले
की प्रादेशिक अस्मिता असलेले राजकीय पक्ष एखादे राज्य तोडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
प्रशासकीय सोय ही
सुद्धा नागरिकांच्या जवळचा विषय आहे. कुठलाही प्रशासकीय विभाग तयार करताना मग ते
ग्रामपंचायत पासून राज्य निर्मिती आसो सर्व सामान्य नागरिकांचा विचार होणे गरजेचे
आहे. १०००कि.मी ते १२००कि.मी हे राज्याच्या राजधानी पासून शेवटच्या गावा पर्यंतचे
अंतर आसू शकत नाही. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असमतोलास जवाबदार कोण??? भाषिक अस्मिता की
अयोग्य प्रशासकीय व्यवस्थापण???
उत्तर भारतातील सर्व राज्याची भाषा एकच आहे, पण
तरीसुद्धा ते सामाजीक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलेच आहेत. भाषा व विकास हे समीकरण
एकत्र मानला तर हिन्दी भाषिक राज्यांची प्रगती जास्त व्हायला हवी होती, पण
आपल्याला तसे दिसत नाही. त्या उलट दक्षिण भारत बहु भाषिक असूनही उत्तर भारताच्या
तुलनेत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत दिसून येईल. म्हणजेच भाष हे विकासाचे मध्यम
होऊ शकत नाही, प्रादेशिक अस्मिता हे त्याकरिता उत्तर असू शकत नाही. प्रत्येक
राज्यास स्वतंत्र भाषा आसाव्यास हवी, आणि त्या भाषेचे योग्य संवर्धन व्हायलाच
पाहिजे पण भाषिक अस्मितेच्या नावाने राष्ट्र विभाजनाचे काम होता
कामा नये. भाषिक विविधता हे भारतीय लोकशाहीचे वैभव आहे पण भाषिक भेदाभेद हे भारतीय
संविधानाच्या मुलभूत हक्का विरूद्ध आसवे आसे मला वाटते.
वंदे मातरम् विराज
