Thursday 30 July 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण (National Education Policy 2020)


काल परवा मी आणि माझी बायको चर्चा करत होतो या वर्षी भरमसाठ मिळणाऱ्या मार्क्स बद्दल, आमच्या परिचयातले जवळ जवळ सर्व १०-१२ चे विद्यार्थी ८०-८५ टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत, अर्थात त्या सर्वांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या पालकांचे सुद्धा विशेष अभिनंदन. पण एवढ्या सगळ्यांना एकाच प्रकाचे मार्क्स कसे काय पडत आहेत हा विचार त्यामुळे नक्कीच करावासा वाटतो. त्याच्या पुढे जाऊन कळस कालच्या दहावीच्या निकालाने केला २४२ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण म्हणजे १०० पैकी १०० मिळाले आहेत आणि त्या एकट्या लातूर मधून १५१ जणांना या १००पैकी १०० गुणांचा लाभ झाला. नक्कीच या गुणाचं स्वागतच आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचं चीज झालं असं म्हणावं लागेल. लातूरला मी ही शिकलेला असल्यामुळे मला तिथली शिकवण्याची पद्धत मला माहित आहे पण आजचा विषय तो नाही.
कालच भारत सरकारने ३४ वर्षात प्रथमच शिक्षण प्रणालीत मूलभूत बदल सुचवत नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं, आणि मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात बोललं गेलं. अजून सर्व स्थरातून त्या बद्दल प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे पण कमीत कमी भारतात शिक्षण या विषया वरती चर्चा होऊ शकते हे महत्वाचे. मागील अनेक वर्षांपासून ही गरज होती ब्रिटिश काळा पासून भारतात चालत आलेली शिक्षण पद्धती पूर्ण पणे बदलून नवीन संशोधनावर आधारित शैक्षणिक धोरण अपेक्षित होते व नवीन धोरण त्याबद्दल सूतोवाच करते, या पुढे सर्व प्रकारच्या शाखेतील (कला, वाणिज्य, विज्ञान) संशोधना करिता शासकीय अनुदान मिळणार आहे. कोणत्याही शिक्षण प्रणालीचे महत्वाचे अंग संशोधन असते, जर संशोधनाला योग्य वाव मिळत नसेल तर त्याचा परिणाम शिक्षणा वर होत असतो हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. संशोधन प्रायोगिक तत्वावर असण्या पेक्षा व्यावसायिक स्वरूपाचे हावे त्यामुळेच नवीन उद्योग धंदे आणि नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. मला वाटते या नवीन धोरणातून हे साध्य व्हायला मदत होईल. संशोधना करीत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ची निर्मिती करण्यात आली आहे

प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत व्हावे असे या धोरणात सुचवले आहे, मनुष्याच्या जडण घडणीत भाषा एक महत्वाचे स्थान असते, प्रत्येक भाषेला स्वतःचा इतिहास, भूगोल विज्ञान आणि गणित असते हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आपणच तयार केलेला इंग्रजीचा बागुल बुवा बाजूला ठेऊन आपल्या पाल्याना आपली भाषा शिकणे जरुरीचे झाले आहे. आजच्या घडीला अनेक भाषा येणे आणि त्यातील एका इंग्रजी आसने असे व्यक्तीमत्व आपल्या पाल्याचे व्हावे असे मला वाटते. जोपर्यंत सर्व सामान्य नोकऱ्या सेवा क्षेत्रा(Out sourcing) वरती अवलंबून आहेत तो पर्यंत इंग्रजीचे महत्व कमी होणार नाही हे तेवढेच खरं. 
अंतरविद्या शाखीय शिक्षणावर भर हा नवीन धोरणाचा मुख्य भाग आहे, विद्या शाखेय भेदाभेद कमी होण्यास मदत होईल. सर्व शाखांचे महत्व वाढेल त्यात सामान करियर च्या संधी निर्माण होतील.या मुळे विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्याला कला, मानव, वाणिज्य अशा इतर शाखांच्या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करता येणार आहे.  कौशल्य प्रशिक्षण याला नवीन धोरणा मध्ये महत्व असून किमान एक कौशल्य विद्यार्थाला अवगत असावे या कडे हे धोरण लक्ष देते, कौशल्य विकासा मुळे आत्मनिर्भर व स्वयं रोजगार निर्माण व्हायला मदत होते. नवीन धोरणाचा जोर जास्ती-जास्त उत्पादन क्षम उद्योग धंदे निर्माण करणे असा आहे.
पाठांतरा पेक्षा विद्यार्थ्यांला विषयाचे अकलन कसे होईल या बद्दल नवीन धोरण बोलते, वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्माण झालेले शैक्षणिक पॅटर्न्स बंद होऊन विद्यार्थ्यांचा कल आणि विषयाचे अकलन यामुळे त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळेल व त्यांच्यात नवं निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल असे वाटते. पण आजून सुद्धा भारतीय शिक्षण प्रणालीत अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. एक महत्वाचा बदल म्हणजे शिक्षकांच्या निर्मितीचा असे म्हणावे लागेल, जेवढे शिक्षक नावीन्य आणि कल्पकतेने कार्य करतील तेवढे विद्यार्थ्यांच्या नवं कल्पनांना पंख मिळतील, "महान संस्कृती व राष्ट्र हे नवं कल्पित शिक्षका मुळे बनत असते" हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे.

धन्यवाद
(लेख आवडल्यास जरूर शेअर करा)

विराज वि देवडीकर


Thursday 9 July 2020

खाजगीकरण privatization


"खाजगीकरण" हा शब्द ऐकताच विंचू अंगावर पडल्या सारखा आपण झटकतो, पण आता खाजगीकरण ही काळाची गरज आहे हे सत्य आपण स्वीकारायला हवं. मागील आठवड्यात रेल्वेचे २०२३ पर्यंत काही प्रमाणात खासगीकरण होणार असे जाहीर केले आणि मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यातून नाराजीचा टीकेचा आवाज उठायला सुरवात झाली. "सरकारी कंपन्या विकायला काढल्या" हा सर्व साधारण टीकेचा रोख/शब्द प्रयोग या करीता केला जातो, आणि मग आपल्या लक्षात येते किती अर्धवट माहिती समाजात या एक वाक्य खाली पसरवली जात आहे.
मुळात आपल्याला एक गोष्ट लक्षत घ्यायला हवी, कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था चालवणे सरकार/शासनाचे काम नाही. शासनाचे काम या कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी प्रयत्न करणे(कायद्याच्या माध्यमातून) किंवा त्या करीता जरुरीच्या पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारवर साम्यवादी विचार सरणीचा प्रचंड प्रभाव आपल्याला दिसून येतो, अर्थात तो त्यावेळेसच्या जगातील बहुतांश राजकीय पक्षां वरती किंवा राजकीय नेत्यानं वरती आपल्याला दिसून येतो. नंतर च्या काळात साम्यवादी विचारसरणीचा हा प्रभाव ओसरत गेलेला आपल्याला पहिला मिळाला, १९९० च्या आसपास सोव्हएट रशियाच्या पाडवा नंतर साम्यवादी विचार सारणीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पडझोड झाली, LPG च्या नवीन युगाला सुरवात झाली. जागतिक बाजार पेठेचे स्वरूप बदलायला लागले, या LPG मधील privatization म्हणजे खाजगीकरणास सुरु झाले. भारतात वेगवेगळ्या सरकारने वेगवेगळे सरकारी उद्योग धंदे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रा करिता उपलब्ध केले. या करीत प्रथम सरकारी उद्योग धंदे म्हणजे काय? हे आपल्याला लक्षात घ्याला हवेत. " अशे उद्योग धंदे जे सरकार/शासन यांच्या पुढं काराने सुरु झाले आहेत व ज्याची मालकी १००% सरकारची/शासनाची आहे किंवा ज्यात ५०% पेक्षा जास्त गुंतवणूक सरकारची असते" हे सरकारी उद्योग धंदे होय. 
पोलाद उद्योग भारतात सुरवातीला सरकारी मालकीचा होता, ब्रिटिश काळात सुद्धा पोलाद उद्योग सरकारी मालकीचा होता किंवा त्यात सरकारची प्रत्यक्ष गुंतवणूक होती, कालांतराने सरकारने आपली गुंतवणूक कमी कमी करत पोलाद क्षेत्र खाजगी उद्योगांना करिता मोकळे केले. या मुळे मोठ्या प्रमाणावर पोलाद कारखाने उभे राहिलेच पण रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण झाल्या. तसेच नागरी विमान वाहतुकीचे सुद्धा आहे, ब्रिटिश काळात किंवा स्वातंत्र्या पूर्वी "टाटा एयरलाईन्स" नावाने पूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकी वर चालणारी नागरी विमान वाहतूक कंपनी टाटांनी सुरु केली,  स्वातंत्र्य नंतर त्यावेळेसच्या सरकारने ही कंपनी टेक ओव्हर कारून त्याचे नाव "इंडियन एयरलाईन्स" केले, देशांतर्गत वाहतुकी करात "इंडियन एयरलाईन्स" व देशा बाहेरील वाहतुकी करीत "एअर इंडिया" या दोन स्वतंत्र कंपन्या केल्या. नंतर नरसिहरावं यांच्या सरकारने ओपन स्काय पोलिसी घेऊन खाजगी नागरी विमान वाहू कंपन्यांना यात संधी दिली. १९९२ नंतर च्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर नागरी विमान वाहू कंपन्या आल्या. आता पुन्हा "इंडियन एयरलाईन्स" खाजगीकरण सरकार करण्याच्या विचारात आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने बँकांचे केलेले खाजगीकरण याच धोरणात येते. 

सुरवातीलाच सांगिल्या प्रमाणे उद्योग धंदे चालवण्याचे काम सरकारचे नसते तसेच एखाद्या उद्योग धंद्यातून नफा कमवणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही. त्यामुळे अशा सरकारी तत्वावरती उद्योग धंदे चालवताना खूप मर्यादा येतात व त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच बाजार पेठेच्या शर्यतेत गुणवत्ता पूर्ण टिकून राहणे सुद्धा कठीण झालेले असते. जागतिक बाजार पेठ मोठ्या प्रमाणा वरती बदलत आहे, त्यामुळे जगाचे सामाजिक व भौगोलिक अंतर बदलत आहे. भौगोलिक विस्तारवादा पेक्षा व्यापारी विस्तारवाद स्वीकारणे काळाची गरज झाली आहे. व्यापारी विस्तारवादाचे चीन खूप मोठे उदाहरण आहे. चीनचा आज सुद्धा भौगोलिक विस्तारवादावर जास्त विश्वास आहे पण आज त्याविषयी न बोललेच बरे. ज्या पद्धतीने चीन ने व्यापाराच्या माध्यमातून विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे ते चीनच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. Look east हे सर्व पाश्चिमात्य देशांचे सध्या चे राजकीय व आर्थिक धोरण झाले आहे. लोकसंख्येची घनता जगाच्या पूर्व बाजूस मोठ्या प्रमानावर आहे, एक समृद्ध बाजार पेठ येथे आहे. जागतिक समुदायाला ती खुणावत आहे. या बाजार पेठेचा लाभ घेण्यासाठी भारतास खाजगीकरणाचा धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.
खाजगीकरणाचा उपयोग काय?
खाजगीकरणामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळते, एखाद्या विशिष्ट उद्योग-धंद्या मध्ये असलेली एकाधिकारशाही नष्ट होऊन अनेकांना त्या उद्योगाची द्वारे खुली होतात व त्यामुळे रोजगार निर्मिती होते. तसेच बाजारात अनेक उत्पादक आल्या मुळे स्पर्धा निर्माण होते व त्यामुळे उत्पादनाचे/सेवेची गुणवत्ता सुधारते. ग्राहकास अनेक पर्याय निर्माण होऊन खऱ्या अर्थाने बाजारपेठेचा मालक ग्राहक बनतो. कौशल्यपूर्ण कामगार आणि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादने हे बाजाराचे वैशिष्ट्य बनते. भौगोलिक स्थानाची मर्यादा न राहता बाजार पेठेच्या गरजे नुसार उत्पादने व सेवा निर्माण करता येतात.
नक्कीच खाजगीकरणासारख्या मोठा बदल पचनी न पडणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची सुट्टी होऊ शकते, असे इतिहासात घडले सुद्धा आहे पण त्यामुळे बदल न स्वीकारणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. कर्मचारी/कामगार कपात किंवा कर्मचाऱ्यांच्या/कामगारणाच्या बदलणाऱ्या जवाबदाऱ्या याला घाबरून जागतिक गरजांना नाकारणे चुकीचे आहे. एकेकाळी सरकारी क्षेत्रा वर अवलंबून असणारी भारताची लोकसंख्या आज मोठ्या प्रमाणावर खाजगी उद्योग-धंद्या वर अवलंबून आहे व त्यामुळे या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या जास्ती-जास्त संधी मिळण्यासाठी सरकारी उद्योग-धंद्यांचे खाजगीकरण होणे अपेक्षित आहेत.

वंदे मातरम


विराज वि. देवडीकर
viraj.devdikar@gmail.com          

(विचार पटल्यास जरूर शेअर करा)