खाजगीकरण privatization

"खाजगीकरण" हा शब्द ऐकताच विंचू अंगावर पडल्या सारखा आपण झटकतो, पण आता खाजगीकरण ही काळाची गरज आहे हे सत्य आपण स्वीकारायला हवं. मागील आठवड्यात रेल्वेचे २०२३ पर्यंत काही प्रमाणात खासगीकरण होणार असे जाहीर केले आणि मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यातून नाराजीचा टीकेचा आवाज उठायला सुरवात झाली. "सरकारी कंपन्या विकायला काढल्या" हा सर्व साधारण टीकेचा रोख/शब्द प्रयोग या करीता केला जातो, आणि मग आपल्या लक्षात येते किती अर्धवट माहिती समाजात या एक वाक्य खाली पसरवली जात आहे.

मुळात आपल्याला एक गोष्ट लक्षत घ्यायला हवी, कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था चालवणे सरकार/शासनाचे काम नाही. शासनाचे काम या कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी प्रयत्न करणे(कायद्याच्या माध्यमातून) किंवा त्या करीता जरुरीच्या पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारवर साम्यवादी विचार सरणीचा प्रचंड प्रभाव आपल्याला दिसून येतो, अर्थात तो त्यावेळेसच्या जगातील बहुतांश राजकीय पक्षां वरती किंवा राजकीय नेत्यानं वरती आपल्याला दिसून येतो. नंतर च्या काळात साम्यवादी विचारसरणीचा हा प्रभाव ओसरत गेलेला आपल्याला पहिला मिळाला, १९९० च्या आसपास सोव्हएट रशियाच्या पाडवा नंतर साम्यवादी विचार सारणीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पडझोड झाली, LPG च्या नवीन युगाला सुरवात झाली. जागतिक बाजार पेठेचे स्वरूप बदलायला लागले, या LPG मधील privatization म्हणजे खाजगीकरणास सुरु झाले. भारतात वेगवेगळ्या सरकारने वेगवेगळे सरकारी उद्योग धंदे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रा करिता उपलब्ध केले. या करीत प्रथम सरकारी उद्योग धंदे म्हणजे काय? हे आपल्याला लक्षात घ्याला हवेत. " अशे उद्योग धंदे जे सरकार/शासन यांच्या पुढं काराने सुरु झाले आहेत व ज्याची मालकी १००% सरकारची/शासनाची आहे किंवा ज्यात ५०% पेक्षा जास्त गुंतवणूक सरकारची असते" हे सरकारी उद्योग धंदे होय. 

पोलाद उद्योग भारतात सुरवातीला सरकारी मालकीचा होता, ब्रिटिश काळात सुद्धा पोलाद उद्योग सरकारी मालकीचा होता किंवा त्यात सरकारची प्रत्यक्ष गुंतवणूक होती, कालांतराने सरकारने आपली गुंतवणूक कमी कमी करत पोलाद क्षेत्र खाजगी उद्योगांना करिता मोकळे केले. या मुळे मोठ्या प्रमाणावर पोलाद कारखाने उभे राहिलेच पण रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण झाल्या. तसेच नागरी विमान वाहतुकीचे सुद्धा आहे, ब्रिटिश काळात किंवा स्वातंत्र्या पूर्वी "टाटा एयरलाईन्स" नावाने पूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकी वर चालणारी नागरी विमान वाहतूक कंपनी टाटांनी सुरु केली,  स्वातंत्र्य नंतर त्यावेळेसच्या सरकारने ही कंपनी टेक ओव्हर कारून त्याचे नाव "इंडियन एयरलाईन्स" केले, देशांतर्गत वाहतुकी करात "इंडियन एयरलाईन्स" व देशा बाहेरील वाहतुकी करीत "एअर इंडिया" या दोन स्वतंत्र कंपन्या केल्या. नंतर नरसिहरावं यांच्या सरकारने ओपन स्काय पोलिसी घेऊन खाजगी नागरी विमान वाहू कंपन्यांना यात संधी दिली. १९९२ नंतर च्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर नागरी विमान वाहू कंपन्या आल्या. आता पुन्हा "इंडियन एयरलाईन्स" खाजगीकरण सरकार करण्याच्या विचारात आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने बँकांचे केलेले खाजगीकरण याच धोरणात येते. 

सुरवातीलाच सांगिल्या प्रमाणे उद्योग धंदे चालवण्याचे काम सरकारचे नसते तसेच एखाद्या उद्योग धंद्यातून नफा कमवणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही. त्यामुळे अशा सरकारी तत्वावरती उद्योग धंदे चालवताना खूप मर्यादा येतात व त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच बाजार पेठेच्या शर्यतेत गुणवत्ता पूर्ण टिकून राहणे सुद्धा कठीण झालेले असते. जागतिक बाजार पेठ मोठ्या प्रमाणा वरती बदलत आहे, त्यामुळे जगाचे सामाजिक व भौगोलिक अंतर बदलत आहे. भौगोलिक विस्तारवादा पेक्षा व्यापारी विस्तारवाद स्वीकारणे काळाची गरज झाली आहे. व्यापारी विस्तारवादाचे चीन खूप मोठे उदाहरण आहे. चीनचा आज सुद्धा भौगोलिक विस्तारवादावर जास्त विश्वास आहे पण आज त्याविषयी न बोललेच बरे. ज्या पद्धतीने चीन ने व्यापाराच्या माध्यमातून विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे ते चीनच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. Look east हे सर्व पाश्चिमात्य देशांचे सध्या चे राजकीय व आर्थिक धोरण झाले आहे. लोकसंख्येची घनता जगाच्या पूर्व बाजूस मोठ्या प्रमानावर आहे, एक समृद्ध बाजार पेठ येथे आहे. जागतिक समुदायाला ती खुणावत आहे. या बाजार पेठेचा लाभ घेण्यासाठी भारतास खाजगीकरणाचा धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.

खाजगीकरणाचा उपयोग काय?

खाजगीकरणामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळते, एखाद्या विशिष्ट उद्योग-धंद्या मध्ये असलेली एकाधिकारशाही नष्ट होऊन अनेकांना त्या उद्योगाची द्वारे खुली होतात व त्यामुळे रोजगार निर्मिती होते. तसेच बाजारात अनेक उत्पादक आल्या मुळे स्पर्धा निर्माण होते व त्यामुळे उत्पादनाचे/सेवेची गुणवत्ता सुधारते. ग्राहकास अनेक पर्याय निर्माण होऊन खऱ्या अर्थाने बाजारपेठेचा मालक ग्राहक बनतो. कौशल्यपूर्ण कामगार आणि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादने हे बाजाराचे वैशिष्ट्य बनते. भौगोलिक स्थानाची मर्यादा न राहता बाजार पेठेच्या गरजे नुसार उत्पादने व सेवा निर्माण करता येतात.

नक्कीच खाजगीकरणासारख्या मोठा बदल पचनी न पडणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची सुट्टी होऊ शकते, असे इतिहासात घडले सुद्धा आहे पण त्यामुळे बदल न स्वीकारणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. कर्मचारी/कामगार कपात किंवा कर्मचाऱ्यांच्या/कामगारणाच्या बदलणाऱ्या जवाबदाऱ्या याला घाबरून जागतिक गरजांना नाकारणे चुकीचे आहे. एकेकाळी सरकारी क्षेत्रा वर अवलंबून असणारी भारताची लोकसंख्या आज मोठ्या प्रमाणावर खाजगी उद्योग-धंद्या वर अवलंबून आहे व त्यामुळे या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या जास्ती-जास्त संधी मिळण्यासाठी सरकारी उद्योग-धंद्यांचे खाजगीकरण होणे अपेक्षित आहेत.

वंदे मातरम

विराज वि. देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com          

(विचार पटल्यास जरूर शेअर करा)