नवीन शैक्षणिक धोरण (National Education Policy 2020)

काल परवा मी आणि माझी बायको चर्चा करत होतो या वर्षी भरमसाठ मिळणाऱ्या मार्क्स बद्दल, आमच्या परिचयातले जवळ जवळ सर्व १०-१२ चे विद्यार्थी ८०-८५ टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत, अर्थात त्या सर्वांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या पालकांचे सुद्धा विशेष अभिनंदन. पण एवढ्या सगळ्यांना एकाच प्रकाचे मार्क्स कसे काय पडत आहेत हा विचार त्यामुळे नक्कीच करावासा वाटतो. त्याच्या पुढे जाऊन कळस कालच्या दहावीच्या निकालाने केला २४२ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण म्हणजे १०० पैकी १०० मिळाले आहेत आणि त्या एकट्या लातूर मधून १५१ जणांना या १००पैकी १०० गुणांचा लाभ झाला. नक्कीच या गुणाचं स्वागतच आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचं चीज झालं असं म्हणावं लागेल. लातूरला मी ही शिकलेला असल्यामुळे मला तिथली शिकवण्याची पद्धत मला माहित आहे पण आजचा विषय तो नाही.

कालच भारत सरकारने ३४ वर्षात प्रथमच शिक्षण प्रणालीत मूलभूत बदल सुचवत नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं, आणि मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात बोललं गेलं. अजून सर्व स्थरातून त्या बद्दल प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे पण कमीत कमी भारतात शिक्षण या विषया वरती चर्चा होऊ शकते हे महत्वाचे. मागील अनेक वर्षांपासून ही गरज होती ब्रिटिश काळा पासून भारतात चालत आलेली शिक्षण पद्धती पूर्ण पणे बदलून नवीन संशोधनावर आधारित शैक्षणिक धोरण अपेक्षित होते व नवीन धोरण त्याबद्दल सूतोवाच करते, या पुढे सर्व प्रकारच्या शाखेतील (कला, वाणिज्य, विज्ञान) संशोधना करिता शासकीय अनुदान मिळणार आहे. कोणत्याही शिक्षण प्रणालीचे महत्वाचे अंग संशोधन असते, जर संशोधनाला योग्य वाव मिळत नसेल तर त्याचा परिणाम शिक्षणा वर होत असतो हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. संशोधन प्रायोगिक तत्वावर असण्या पेक्षा व्यावसायिक स्वरूपाचे हावे त्यामुळेच नवीन उद्योग धंदे आणि नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. मला वाटते या नवीन धोरणातून हे साध्य व्हायला मदत होईल. संशोधना करीत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ची निर्मिती करण्यात आली आहे. 

प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत व्हावे असे या धोरणात सुचवले आहे, मनुष्याच्या जडण घडणीत भाषा एक महत्वाचे स्थान असते, प्रत्येक भाषेला स्वतःचा इतिहास, भूगोल विज्ञान आणि गणित असते हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आपणच तयार केलेला इंग्रजीचा बागुल बुवा बाजूला ठेऊन आपल्या पाल्याना आपली भाषा शिकणे जरुरीचे झाले आहे. आजच्या घडीला अनेक भाषा येणे आणि त्यातील एका इंग्रजी आसने असे व्यक्तीमत्व आपल्या पाल्याचे व्हावे असे मला वाटते. जोपर्यंत सर्व सामान्य नोकऱ्या सेवा क्षेत्रा(Out sourcing) वरती अवलंबून आहेत तो पर्यंत इंग्रजीचे महत्व कमी होणार नाही हे तेवढेच खरं. 

अंतरविद्या शाखीय शिक्षणावर भर हा नवीन धोरणाचा मुख्य भाग आहे, विद्या शाखेय भेदाभेद कमी होण्यास मदत होईल. सर्व शाखांचे महत्व वाढेल त्यात सामान करियर च्या संधी निर्माण होतील.या मुळे विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्याला कला, मानव, वाणिज्य अशा इतर शाखांच्या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करता येणार आहे.  कौशल्य प्रशिक्षण याला नवीन धोरणा मध्ये महत्व असून किमान एक कौशल्य विद्यार्थाला अवगत असावे या कडे हे धोरण लक्ष देते, कौशल्य विकासा मुळे आत्मनिर्भर व स्वयं रोजगार निर्माण व्हायला मदत होते. नवीन धोरणाचा जोर जास्ती-जास्त उत्पादन क्षम उद्योग धंदे निर्माण करणे असा आहे.

पाठांतरा पेक्षा विद्यार्थ्यांला विषयाचे अकलन कसे होईल या बद्दल नवीन धोरण बोलते, वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्माण झालेले शैक्षणिक पॅटर्न्स बंद होऊन विद्यार्थ्यांचा कल आणि विषयाचे अकलन यामुळे त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळेल व त्यांच्यात नवं निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल असे वाटते. पण आजून सुद्धा भारतीय शिक्षण प्रणालीत अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. एक महत्वाचा बदल म्हणजे शिक्षकांच्या निर्मितीचा असे म्हणावे लागेल, जेवढे शिक्षक नावीन्य आणि कल्पकतेने कार्य करतील तेवढे विद्यार्थ्यांच्या नवं कल्पनांना पंख मिळतील, "महान संस्कृती व राष्ट्र हे नवं कल्पित शिक्षका मुळे बनत असते" हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे.

धन्यवाद

(लेख आवडल्यास जरूर शेअर करा)

विराज वि देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com