भारत एक महासत्ता बनण्याकडे मार्गक्रम करत असतांना हा खंडप्राय देश
ज्या दोन विचारसरणीत (किंवा प्राथमिक सुधारणा) विभागला आहे त्या म्हणजे राजकीय
सुधारणांचा प्रवाह तर दुसरा आहे आर्थीक सुधारणांचा. स्वातंत्र्यापूर्वी असणाऱ्या
सामाजिक सुधारणा आज २०१६ साली आर्थिक किंवा ज्याला क्लिष्ट करप्रणाली सुधारणा
म्हणता येईलची. आज भारताच्या समोर असलेल्या बहुतेक समस्याचे मूळ हे अर्थकरणा
वर येते व त्या समस्या सोडवताना राजकीय नेतृत्वाला किती कसरत करावी लागते ते आपण
पाहतच आहेत. जागतिक स्थरावर आज भारताची प्रतिमा स्वच्छ विचारांचा देश आशी आहे व ती
टिकवण्यसाठी आपणास राजकीय सुधारणा सोबतच करप्रणालीत सुद्धा योग्य ते बदल करणे
गरजेचे आहे. तसे पाहता या दोन्ही गोष्टी एकाचा नाण्याचा दोन बाजू आहेत म्हणजे
दोन्ही सुधारणा एकमेकांवर अवलंबून आहेत, आणि कोणत्या बदलास प्राधान्य द्यावे हा
वादाचा विषय आसू शकतो. मात्र दोन्ही एकत्रित पण समांतर झाल्या तर निश्चितच फायदा
होऊ शकतो.
#अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान जवळ-जवळ दहा वर्षपूर्वी माझी या संस्थेची ओळख
झाली. एक सर्वसामान्य विचारसरणी असलेल्या व साधारण प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींचा
समूह जो प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे ते भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याबद्दल.
या विचारवंतानी भारताच्या करप्रणालीत काही आभ्यास पूर्वक सुचवले आहेत हा त्याचा #अर्थक्रांती_प्रस्ताव...
१) सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली पूर्णतः
रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम
ड्यूटी वगळता) सध्या आपण केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे मिळून ३२ कर भरतोत.
२) सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर हा
सिंगल पाँईट डीडक्शन टँक्स लागू करणे.
३) सध्या चलनात असलेल्या रु. ५० पेक्षा जास्त
दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. काळ्या पैशास आळा बसेल व लोकांना बँकांमार्फत
व्यवहार करणे सोयीचे होईल.
४) शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादे पर्यंत
रोखीच्या व्यवहाराना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित. विशिष्ट रकमेच्या पुढील रोखीच्या व्यवहारांना
कायदेशीर संरक्षन मिळणार नाही जसे की रु. २०००/- पुढील
५) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर बँक व्यवहार कर
लागू असणार नाही. याचा अर्थ
सुरवातीच्या टप्प्यात देशातील जे नागरिक बँकिग करू शकणार नाहीत किंवा ज्यांचे
उत्पन्न कमी आहे, ते नागरिक ५० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी मूल्यांच्या नोटांत
व्यवहार करू शकतील. त्यांना कर यासाठी नाही की त्यांची क्रय शक्ती मुळातच कमी
असल्याने ती हिरावून घेण्याचे काही कारण नाही. जेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढेल
तेव्हा ते आपोआपच कर भरण्याच्या पात्रतेत येतील.
(टीप:- हा प्रस्ताव मी जसा आहे तसा मंडला आहे. आपणास समजण्यास सोपे
जावे याकरिता)
या पाच कलमी कार्यक्रमातून भारताच्या सर्व-सामान्य मनुष्याच्या आर्थिक
समस्यांवर उपाय मिळू शकतो असे मला वाटते. समाजीक बदलांची मांडणी करताना आपणास
करप्रणालीतील सुधारणा सोडून चालणार नाही. सर्वाना सोबत घेऊनच हे बदल घडू शकतात, व
ते घडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे आसे मला वाटते. त्याचेच एक पाउल म्हणजे
मा. पंतप्रधानांची महत्वकांक्षी योजना म्हणजे “जन-धन योजना” ज्यातून आज भारतातील
अत्यंत सामान्य व आर्थिक पत नसलेल्या व्यक्तींना सुद्धा बँकेत खाते उघडले आहे व ते
त्याचा वापरही करत आहेत.
या पाच कलमी कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यासाठी #अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान
येत्या ११,१२,१३ नोहेंबर २०१६ रोजी “अर्थक्रांती के लिये विनम्र
आग्रह” आयोजीत केले आहे तरी आपण सर्वजन मिळून या अर्थ-चळवळीत शनिवार
वाडा, पुणे येथे सहभागी होऊ व भारताच्या आर्थिक बदलत आपला सहभाग नोंदवु.
धन्यवाद
वंदेमातरम् विराज 