सादारण, चार वर्षापूर्वी म्हणजे मी २०१४ ला देशात सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खाली भाजपा पुरस्कृत National Democratic Alliance ( NDA 2 ) चे पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन झाले, यात आजच्या घडीला लोकसभा आणि राज्यसभा यातील बलाबल खालील प्रमाणे...
लोकसभा राज्यसभा
NDA ३३४ ८३
UPA ६१ ६०
लोकसभेत भाजपा चे संख्याबळ सर्वात जास्त म्हणजे २७६ आहे. ३४ वर्षा पूर्वी इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधीनी पूर्ण बहुमतातले सरकार स्थापन केले होते, इंदिराजीच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे का असेना पूर्ण बहुमतातले सरकार राजीव गांधी यांनी बनवले. पण त्यानंतर २०१४ पर्यंतचा कार्यकाळ असा दिसतो ज्यात राजकीय अस्थिरता तर होतीच पण छोटे किंवा प्रादेशिक पक्ष यांचे अस्तित्व महत्वाचे झाले होते, या तीस वर्षाच्या काळात भारताने जवळ जवळ ७ प्रधानमंत्री पहिले आणि ८ लोकसभांचा कार्यकाळ यात झाला ज्या सर्वच्या सर्व अल्पमतातील सरकारचे होते व प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. NDA 1 म्हणजे वाजपेयी सरकारच्या काळात तर ३४ विविध पक्षांचे मिळून सरकार स्थापन झाले होते, व मागची १५ वी लोकसभा पहिली तर UPA 2 मध्ये ९ पक्षांचे सरकार होते व ते सुद्धा २६२खासदारांचे होते. संविधानात नमूद केलेला कार्यकाळ पूर्ण करणे एवढेच सरकारचे काम नसते. त्यामुळेच असेल या प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे महत्व वाढलेले आपल्याला दिसून येते.
(भारतात सध्या नोंदणीकृत ६ राष्ट्रीय पक्ष आहेत ते म्हणजे BJP, INC, CPI, CPI(M), BSP आणि NCP या पैकी पहिले तीन सोडता इतर फक्त नोंदणीकृतच राष्ट्रीय पक्ष आहेत.)
आज जवळ-जवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्ष निर्माण झाले आहेत व आप-आपले दबावगट तयार करून तेथल्या सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला दिसत आहेत. २०१४ पर्यंत त्यांना सुखी काळ होता असे आपण म्हणू शकतोत त्याची पोटे भरत होती कारण त्यावेळी केंद्रातील सरकार विविध पक्षांचे होते व ते कमल सामान कार्यक्रम (Common minimum Program) वर चालत होते. या प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या आडून हे पक्ष स्वतःचा विकास सादर होते. स्वतःच्या दबाव गटांचा वापर करून हे पक्ष सरकारला झुकवत तर होतेच पण काही प्रमाणात राष्ट्रीय विकासाला खीळ सुद्धा बसवत होते. याच पक्षां मुळे मधला एक काळ वारंवार निवडणुका घेण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षानं राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय प्रश्नांची जण कमी असते, काही वेळेला तर नसते सुद्धा, कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असते. तसेच हे पक्ष व्यक्तीकेंद्री असतात, व व्यक्तिगत करिष्म्यावर निवडून येतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा घराणेशाही व राजकीय घराणे उदयास येत आहेत.
मात्र २०१४ नंतर या सर्व पक्षांची वाढ खुंटलीय आहे.जर याच प्रमांणे राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमतात निवडून येऊ शकत असतील तर मग प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे कामच संपले. त्यामुळे २०१९ ला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे पूर्ण बहुमतातले सरकार येऊ नये याची दखल हे अस्मितावादी प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. वर्षभरानी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हाच राहील की मोदी सरकारला magic figer च्या आतच कसे रोखता येईल??? व त्या करीत काय काय करता येऊ शकते ते करणे. प्रत्येक अस्मितावादी घटकांना/ समूहांना डिवचने आणि अशा प्रकारे वातावरण तयार करणे की ज्यातून हे प्रस्थापित सरकार कशा प्रकारे तुमच्या अस्मितेच्या विरुद्ध आहे व ते पुन्हा निवडून आल्यास तुमच्या अस्मितेला संपून टाकेल या प्रकारची भीती त्या समुहा मध्ये निर्माण करणे, असे आजचे चित्र राष्ट्रीय राजकारणात दिसत आहे.
पण यातून लोकशाहीला खूप मोठा धोका पोहचू शकतो. राजकीय पक्ष आणि राजकीय संघटना यांना घटनात्मक दृष्ट्या फार महत्वाचे स्थान नाही. People Representation Act १९५१ नुसार देशातली कोणत्याही पात्र नागरिकास या देशाच्या निवडणुकी करीत अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.
त्यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे, की निवडणुकीतून एका पक्षाचे पूर्ण बहुमतातील स्थिर सरकार कशा प्रकारे निवडून यावे. देश संघराज्य पद्धतीवर उभा आहे, त्याच बरोबर भाषा, प्रांत, पंथ, विचार यात विभागला आहे पण या पुढे जाणून राष्ट्रहित महत्वाचे आहे व ते साधण्याकरिता पक्षीय विचारधारा बाजूला ठेऊन मतदान व्हावे असे वाटते.
वंदे मातरम विराज
