Wednesday, 2 November 2016

कृषी विचारनुभव...!!!

मी मागील काही दिवसा पूर्वी पुण्यात दोन agriculture entrepreneur ला भेटलो त्यापैकी एकचे formal शिक्षण Bsc Agri झाले आहे तर दुसऱ्याचे
pharmaceutical चे आहे व त्याचे दुकान ही आहे. दोन्ही व्यक्ती ना येणाऱ्या काळात agriculture industry मध्ये स्वतः ची company चालु करायची आहे आणि शेती ही करायची आहे. Both r belonging from agriculture family & their way to be traditional way of agriculture. Basicaly they need my help to establish their bussiness & explore their idea with the best possible way ( as business consultant). त्याच्याशी माझी भेट पहील्यादा facebook वर झाली आणि नंतर प्रत्यक्षात झाली. मला पुन्हा एकदा नवीन विचार करण्याची संधी तर मिळालीच पन challeging job ही मिळाला. त्याच्याशी बोलताना आसे समजले की आज शेतकरी नवीन cash crop शोधत आहे, cotton आणि Suger cane या बेभरवशाच्या पिकांना तो वैतागला आहे. या पिका बद्द्ल चे समाजकारण आणि राजकारण आत्यंतिक घाणेरड्या पध्दतीने होताना दिसात आहे, अर्थात तो माझा विषय ही नाही. पन आज गरज आहे ती खरे पाहता Agri Processing Induatry ची.
 वेगवेगळ्या crop मग ते horiculture आसो किंवा Agriculture आसो त्या crop वर processing झाली पाहिजे व नुसती processing होऊन भागनार नाही तर त्याची proper branding and marketing झाली पाहिजे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे पैसे लवकरात लवकर कसे सुटतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. Commercialization of Agriculture हा विषय विशेष लक्ष देउन आभ्यासला पाहिजे. Agriculture research चे मनोरे उभा न कारत त्याला commercial research कसा करता येइल या कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आज परदेशात विशेष करुन US मधील MNC त्याचा research विद्यापीठात त्याच्या विद्यार्थीकडून करुन घेतात यातून Product cost हा विषय जारी सोडून दिला तरी innovation & cretivity फक्त तरुण रक्तातच सापडते. या प्रमानेच आपल्याला Agriculture research मध्ये लक्ष द्यावे लागेल. विद्यापीठाना commercial research ची सक्ति करायला हावी. शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करण्यापेक्षा तो ते कर्ज कशा प्रकारे फेडू शकेल हे बघणे जरूरी चे आहे. सरकारी योजना कशा त्याच्या पर्यंत पोहोचतील हे पाहने गरजेचे आहे. आसे मला वाटते.

(प्रस्तुत लेखा बद्दल आपला अभिप्रय जरूर कळवा)

धन्यवाद

वंदेमातरम्                                       विराज
 


Friday, 7 October 2016

अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह...!!!

भारत एक महासत्ता बनण्याकडे मार्गक्रम करत असतांना हा खंडप्राय देश ज्या दोन विचारसरणीत (किंवा प्राथमिक सुधारणा) विभागला आहे त्या म्हणजे राजकीय सुधारणांचा प्रवाह तर दुसरा आहे आर्थीक सुधारणांचा. स्वातंत्र्यापूर्वी असणाऱ्या सामाजिक सुधारणा आज २०१६ साली आर्थिक किंवा ज्याला क्लिष्ट करप्रणाली सुधारणा म्हणता येईलची. आज भारताच्या समोर असलेल्या बहुतेक समस्याचे मूळ हे अर्थकरणा वर येते व त्या समस्या सोडवताना राजकीय नेतृत्वाला किती कसरत करावी लागते ते आपण पाहतच आहेत. जागतिक स्थरावर आज भारताची प्रतिमा स्वच्छ विचारांचा देश आशी आहे व ती टिकवण्यसाठी आपणास राजकीय सुधारणा सोबतच करप्रणालीत सुद्धा योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. तसे पाहता या दोन्ही गोष्टी एकाचा नाण्याचा दोन बाजू आहेत म्हणजे दोन्ही सुधारणा एकमेकांवर अवलंबून आहेत, आणि कोणत्या बदलास प्राधान्य द्यावे हा वादाचा विषय आसू शकतो. मात्र दोन्ही एकत्रित पण समांतर झाल्या तर निश्चितच फायदा होऊ शकतो.
#अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान जवळ-जवळ दहा वर्षपूर्वी माझी या संस्थेची ओळख झाली. एक सर्वसामान्य विचारसरणी असलेल्या व साधारण प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींचा समूह जो प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे ते भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याबद्दल. या विचारवंतानी भारताच्या करप्रणालीत काही आभ्यास पूर्वक सुचवले आहेत हा त्याचा #अर्थक्रांती_प्रस्ताव...


१) सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी वगळता) सध्या आपण केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे मिळून ३२ कर भरतोत.
२) सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर हा सिंगल पाँईट डीडक्शन टँक्स लागू करणे.
३) सध्या चलनात असलेल्या रु. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. काळ्या पैशास आळा बसेल व लोकांना बँकांमार्फत व्यवहार करणे सोयीचे होईल.
४) शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादे पर्यंत रोखीच्या व्यवहाराना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित. विशिष्ट रकमेच्या पुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षन मिळणार नाही जसे की रु. २०००/- पुढील
५) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर बँक व्यवहार कर लागू असणार नाही. याचा अर्थ सुरवातीच्या टप्प्यात देशातील जे नागरिक बँकिग करू शकणार नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे, ते नागरिक ५० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी मूल्यांच्या नोटांत व्यवहार करू शकतील. त्यांना कर यासाठी नाही की त्यांची क्रय शक्ती मुळातच कमी असल्याने ती हिरावून घेण्याचे काही कारण नाही. जेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा ते आपोआपच कर भरण्याच्या पात्रतेत येतील.
(टीप:- हा प्रस्ताव मी जसा आहे तसा मंडला आहे. आपणास समजण्यास सोपे जावे याकरिता)

या पाच कलमी कार्यक्रमातून भारताच्या सर्व-सामान्य मनुष्याच्या आर्थिक समस्यांवर उपाय मिळू शकतो असे मला वाटते. समाजीक बदलांची मांडणी करताना आपणास करप्रणालीतील सुधारणा सोडून चालणार नाही. सर्वाना सोबत घेऊनच हे बदल घडू शकतात, व ते घडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे आसे मला वाटते. त्याचेच एक पाउल म्हणजे मा. पंतप्रधानांची महत्वकांक्षी योजना म्हणजे “जन-धन योजना” ज्यातून आज भारतातील अत्यंत सामान्य व आर्थिक पत नसलेल्या व्यक्तींना सुद्धा बँकेत खाते उघडले आहे व ते त्याचा वापरही करत आहेत.
या पाच कलमी कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यासाठी #अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान येत्या ११,१२,१३ नोहेंबर २०१६ रोजी “अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह” आयोजीत केले आहे तरी आपण सर्वजन मिळून या अर्थ-चळवळीत शनिवार वाडा, पुणे येथे सहभागी होऊ व भारताच्या आर्थिक बदलत आपला सहभाग नोंदवु.
धन्यवाद
वंदेमातरम्                                       विराज    

Tuesday, 6 September 2016

राजकीय-सामाजिक पडघम mid 2016

मागील काही दिवसा पासून राजकीय व सामाजीक घटनांचा आढावा घेतल्यास आपल्याला लक्षात येईल की जस-जसे उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जवळ येत आहे तस-तसे महाराष्टातील व देशातील राजकीय वातवरण आणखीनच ढवळून निघत आहे. तस वरकरणी बघायला गेल तर महारष्ट्र व उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूकीचा फारसा काही संबंध नाही व उत्तर प्रदेश कोणाकडे जरी गेला तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा परीणाम होणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ ला उत्तर प्रदेशाची निवडणूक आहे, त्याच बरोबर महाराष्ट्रात मुंबई सह काही महानगरपालिकाच्या निवडणुका आहेत व या वर्षाच्या शेवटी नगरपालिकंच्या निवडणुका आहेत. अजून एक व अत्यंत महत्वाचे म्हणजे २०१६ नोव्हेंबर ला मोदी सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण होईल तर २०१७ मार्च-एप्रिल मध्ये फडणवीस सरकार अर्धा कार्यकाळ पूर्ण करेल. मागील काही महिन्यातील राजकीय घटनांच्या मांडणी खालील प्रमाणे दिसते,

१)      देशात जाती-जातीतील सलोखा बिघडवणे :-
आज देशात त्या-त्या राज्यात बहुसंख्य असणाऱ्या समाजातील (जातीतील) वातावरण बिघडवणे व एकूणच देशाची व राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम दिसून येते. जसे की हरियाना-जाट, गुजरात-पटेल, महाराष्ट्र-मराठा, बिहार उत्तर प्रदेश-यादव. यातून मताचे ध्रुवीकरनकरणे व येणाऱ्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना त्याचा फायदा होताना दिसेल.
२)      प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन :-
बिहार निवडणुकीच्या धर्तीवर, प्रादेशिक अस्मिता घेऊन जन्माला आलेल्या या प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण एका प्रदेशां पुरते मर्यादित असले तरी शत्रूचा-शत्रू मित्र या नियमाने या महा-गटबंधनची मांडणी होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षांना रोखण्यासाठी एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी होताना दिसत आहे. या महा-गटबंधन ला कॉंग्रेसचा छुपा पाठिंबा आसू शकतो.  
३)      उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका :-
येणाऱ्या वर्षात उत्तर प्रदेशात विधान सभेच्या निवडणुका आहे व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर २०१९ ची निवडणूक अवलंबून आहे, आसे जाणकारांना वाटते. उत्तर प्रदेश ज्याच्या हातात त्याला दिल्ली जिंकणे सोपे जाते. २०१४ निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ७१ जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या होत्या. हि भा.ज.प. ची दौड रोखण्यासाठी व प्रादेशिक पक्ष सत्तेत राहण्यासाठी या प्रकारच्या राजकीय मांडणी होताना दिसत आहे.
४)      मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका:-
येणाऱ्या वर्षात मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात होत आहेत आणि फडणवीस सरकारची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेत पुन्हा सेना-भाजपा युती झाली नाही तर हे सरकार पाडले जाऊ शकते व त्यानंतर येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीकरताची मोर्चा बांधणी यातून दिसून येते.

एकूण काय? तर सरकार प्रती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे एकाच उद्धिष्ट या राजकारणा मागे दिसून येते.


वंदेमातरम्                                                   विराज

Sunday, 22 May 2016

भाषिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण...!!!

१ मे १९६० रोजी मुंबई सह महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य निर्माण झाला, आज ५६ वर्ष नंतर ही सामान्य मराठी माणसाला या गोष्टीचा नितांत आदर आहे व अभिमान ही आहे की १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हे राज्य मराठी माणसाला मिळाल, भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर सुद्धा असंख्य चळवळी आणि उठवा नंतर मुंबई सह महाराष्ट्र निर्माण झाले. प्रामाणिकपणे ह्या राज्याच्या निर्मिती कडे पाहता आसे दिसते की मराठी भाषा हा तर मुद्दा होताच पण प्रशासकीय सोय हि सुद्धा पाहणे गरजेचे होते, द्वीभाषिक राज्यात प्रादेशिक व विकासाचा असमतोल तर होताच पण दोन भाषिक अस्मितेची टकर झाली असती. एखादे राज्य निर्माण करण्यामागचा मुख्य हेतू काय असावा??? कदाचित प्रशासकीय सोय, त्या प्रदेशाचा विकास, सामाजिक व राजकीय समतोल या प्रमुख कारणमुळे स्वतंत्र राज्य निर्माण केली जातात. त्या प्रदेशाच्या व विशेषतः त्या प्रदेशातील नागरिकाच्या समस्या सोडवण्या करता प्रादेशिक विभागणी केली जाते. पण खरच सर्व सामान्य नागरिकांच्या या प्रादेशिक विभागनीतून खरच समस्या सुटतात का??? भाषिक राज्याच्या निर्मितीतून खरच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळतो का??? का प्रादेशिक पक्ष निर्माण करण्यास कारण मिळते???. 
एका भाषेचे एक राज्य निर्माण होण्यास काहीच हरकत नाही, पण कुठलीही भाषा हे राष्ट्र एकसंघ टिकवण्यासाठी कटीबद्ध असायला हवी की नको??? आज भाषेच्या नावाखाली प्रादेशिक अस्मिता कवटाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे, व या प्रादेशिक अस्मितेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षाची निर्मिती आणि त्या प्रादेशिक पक्षा द्वारे प्रादेशिक अस्मिते करता विकासाला खीळ आशी मांडणी भारताच्या बहुतेक राज्यात आपल्याला दिसून येईल. कमीतकमी कष्टाने जास्तीजास्त मत मिळवण्याचा मार्ग म्हणजे भावनिक व भाषिक अस्मितेच्या जोरावर मत मागणे, भाषिक राज्यातून हे शक्य होऊ शकते. भाषा हा राज्य निर्मिती करता मुलभूत घटक आसु शकत नाही.

भाषिक मुद्दा पायाभूत मानुण निर्माण झालेलं पहिला राज्य म्हणजे आंध्रप्रदेश, ते होताना रक्तपात झाला, पण आंध्रप्रदेशात आज काय स्थती आहे? आंध्र आणि तेलंगना या स्वतंत्र दोन राज्याची दोन वर्षाखाली निर्मिती झाली, रक्तपात याही वेळी झाला, पण दोनी राज्याची भाषा एकच आहे, “तेलगु” मग तरीही रक्तपान आणि विभाजन का झाले??? त्याची भाषिक अस्मिता कुठे गेली होती?? काय कारण होते तेलंगाना निर्मितीचे?? प्रादेशिक असमतोलता की भाषिक अस्मिता??? म्हणजेच आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाने हे दाखवून दिला आहे की भाषा ही राज्य एकसंघ ठेवण्यास एकमेव जवाबदार आसत नाही, पण हे सुद्धा दाखवून दिले की प्रादेशिक अस्मिता असलेले राजकीय पक्ष एखादे राज्य तोडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
प्रशासकीय सोय ही सुद्धा नागरिकांच्या जवळचा विषय आहे. कुठलाही प्रशासकीय विभाग तयार करताना मग ते ग्रामपंचायत पासून राज्य निर्मिती आसो सर्व सामान्य नागरिकांचा विचार होणे गरजेचे आहे. १०००कि.मी ते १२००कि.मी हे राज्याच्या राजधानी पासून शेवटच्या गावा पर्यंतचे अंतर आसू शकत नाही. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असमतोलास जवाबदार कोण??? भाषिक अस्मिता की अयोग्य प्रशासकीय व्यवस्थापण??? 
उत्तर भारतातील सर्व राज्याची भाषा एकच आहे, पण तरीसुद्धा ते सामाजीक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलेच आहेत. भाषा व विकास हे समीकरण एकत्र मानला तर हिन्दी भाषिक राज्यांची प्रगती जास्त व्हायला हवी होती, पण आपल्याला तसे दिसत नाही. त्या उलट दक्षिण भारत बहु भाषिक असूनही उत्तर भारताच्या तुलनेत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत दिसून येईल. म्हणजेच भाष हे विकासाचे मध्यम होऊ शकत नाही, प्रादेशिक अस्मिता हे त्याकरिता उत्तर असू शकत नाही. प्रत्येक राज्यास स्वतंत्र भाषा आसाव्यास हवी, आणि त्या भाषेचे योग्य संवर्धन व्हायलाच पाहिजे पण भाषिक अस्मितेच्या नावाने राष्ट्र विभाजनाचे काम होता कामा नये. भाषिक विविधता हे भारतीय लोकशाहीचे वैभव आहे पण भाषिक भेदाभेद हे भारतीय संविधानाच्या मुलभूत हक्का विरूद्ध आसवे आसे मला वाटते. 

वंदे मातरम्                                             विराज 

Friday, 11 March 2016

साम्यवादी विचारसरणी #communist

येणाऱ्या बंगाल व केरळ राज्याच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून साम्यवादी विचारसरणीचा अभ्यासाचा प्रयत्न...

इतिहास, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्रचा आभ्यास करताना त्यातील साम्यवादी व भांडवलशाही व्यवस्थे बदल एक गोष्ट सांगितले जायचे ती म्हणजे “अर्ध्य रिकाम्या ग्लासाची”  व “अर्ध्य भरलेल्या ग्लासाचे” उदाहरण देऊन या व्यवस्था शिकवल्या जातात. पहिल्या वाक्यातून निश्चितच नकारात्मक विचारांचे प्रगटन होताना दिसते, तर दुसऱ्या वाक्यातून होकारात्मक विचार प्रगट होत असावेत. साम्यवादी विचारसरणी निश्चीतच नकारात्मक विचारातून निर्माण झाली आहे. या विचारसरणीत एखादी गोष्ट आहे म्हणण्यापेक्षा किती गोष्टी नाहीत याचे सादरीकरण करण्यात हि विचारसरणी धन्यता मानते. खरा तर साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव सोव्हिएत रशियाच्या पाडवानंतर ओसरलेले दिसतो व त्यानंतर साम्यवादी राष्ट्रांना सुद्धा जागतिक पातळीवरील स्पर्धत टिकण्यासाठी भांडवलशाही विचारसरणीचा मागच्या दराने उपयोग करावयास लागलेला आहे. मग त्यात १९९० नंतरचा रशिया असेल, चीन, नॉर्थ कोरिया, क्युबा किंवा इतर साम्यवादी राष्ट्र. या साम्यवादी विचारसरणीला लोकशाही व्यवस्था सुद्धा त्या-त्या राष्ट्रात टिकवता आली नाहीच, कारण साम्यवादी विचारसरणीचा लोकशाही शासन पद्धतीवर सुद्धा विश्वास नाही, आणि हुकुमशाही व्यवस्था निर्माण करून ठेवल्याचा इतिहास आहे. साम्यवादयनी सदा सर्वदा हिटलर आणि नाझी च्या हुकुमशाही वर टीका केली पण लेनीन, स्टेलीन, माऊ, कॅस्ट्रो च्या हुकुमशाही बदल बोलताना दिसत नाहीत.
 १९२०च्या महामंदी नंतर ज्या प्रमाणे युरोपन भांडवलशाहीचा मोठ्याप्रमाणात उदय झाला तसाच साम्यवादी विचारांचा रशियात झाला. याचा काळात रशिया आणि युरोपातील इतर राष्ट्रात औद्योगीक विकासासाठी स्पर्ध निर्माण झाली व त्याची परिणीती पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात झाली. हा इतिहास झाला, पण प्रश्न आसा आहे की खरच साम्यवादी व्यवस्था वैश्वीक विकासात उपयोगी ठरू शकते??? तर मी म्हणेन नाही, कारण तस असत तर जागतिक इतिहास काही वेगळा असला असता, नकारात्मकतेतून विकास साध्य होत नाही, प्रस्तापीत व्यवस्थेवर विश्वास नसणे हे मान्य होईल, किवां त्यातील उणीवा दाखवने हे देखिल मान्य, मात्र ती व्यवस्था बदलण्य करिता किवा सुधारण्याकरिता प्रयत्नही न करणे हे मान्य नाही; अयोग्य आहे आणि हे साम्यवादी विचारसरनीतून दिसते. कोणतीही व्यवस्था, व्यवस्थेतच राहूणच बदलता येते हे मुळी साम्यवादी विचारसरणी विसरते अस मला वाटते. भारतीय जन-माणसामध्ये साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव आपल्याला दिसत नाही, कारण भारतीय जन-माणसाच्या मनावर इथल्या सांविधानात्मक व्यवस्थेचा प्रभाव आहे. दुसरे म्हणजे साम्यवादी विचारसारणीत “राष्ट्रवाद” हा निषिद्ध आहे, कारण साम्यवादी विचारांची निष्ठा राष्ट्राशी किवां कुठल्याही भौगोलिक भागाशी नसून ती फक्त साम्यवादी विचाराशी असते, म्हणूनच असेल की एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आज हातावरच्या बोटावरती मोजता येईल आशा देशात सुद्धा उरला नाही. फक्त विचारांशी निष्ठा कामाची नसते तर त्या विचारात परीस्थिती बदलाची क्षमता असावी लागते व तो बदल सर्व सामान्य मानवाला सर्व-मान्य असावा लागतो. साम्यवादी विचारसरणीला या बाबतीत आत्मपरीक्षण करावे आसे मला वाटते.

वंदेमातरम्                                                    विराज 

Monday, 15 February 2016

#JNU चा अन्वयअर्थ

दहा-बारा वर्षा खालील दोन चित्रपटांची आठवण मला २०१६ च्या सुरवातीच्या पहिल्या दोन महिन्यात झाली, कारण होते राष्ट्रीय पातळीवरील काही घटनानमुळे आणि पुन्हा एकदा विद्यार्थी, विद्यापीठ व युवक राजकारणा याची उजळणी करायला लागलो. अनुक्रमे २००४ आणि २००६ मध्ये दोन चित्रपट प्रदर्शित झाले होते एक म्हणजे “युवा” व दुसरा म्हणजे “रंग दे बसंती”. दोन्ही चित्रपट विद्यार्थी, विद्यापीठ व युवकांचे राजकारणावर आधारित होते. दोन्ही चित्रपट वैचारिक दृष्टा अत्यंत खंबीर व स्पष्ट होते व त्यामुळेच मनाला जास्त भावले. हिंदी चित्रपटात  म्हटल्यावर असणारा सगळा मसाला या चित्रपटात होता, पण मनाला भावणारा होत युवकावर आधारित कथानक होते. खरे तर मला “रंग दे बसंती” खूप आवडला, कारण त्यात असलेल्या प्रतीकात्मक क्रांतिकारकामुळे या चित्रपटाने भारतीय युवकांची मने जिंकली. मी हे मान्य करेल की हिंसा कुठल्याही गोष्टीचे फक्त उत्तर नसते आसू शकत नाही व क्रियेला प्रतिक्रिया म्हणून हिंसा मान्य करता येणार नाही. पण हिंसा ही या चित्रपटात व्यवस्था परिवर्तनाचा मार्ग दाखवला आहे.  पण त्याहून हि दुसरा मला जास्त पटला तो म्हणजे “युवा”, या चित्रपटातून दिग्दर्शकाने योग्यपणे त्या दशकातील युवकांचे मार्गदर्शन केले आसे मला वाटते, कारण ज्या पद्धतीने ते चार युवक व्यवस्था बदलण्यासाठी व्यवस्थेत राहून काम करतात व त्यासाठी लढतात हे दिसते. खरे पाहता व्यवस्थेत राहूनच व्यवस्था बदलली जाऊ शकते या मताचा मी असल्यामुळे मला त्या चार युवकांन बद्दल आदर आहे.
हे खरे की २०१४ च्या निवडणुकी नंतर देशात निश्चितच आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे, व भारतीय युवकांची विचारधारा ही बदलली आहे. जागतिक पातळीवर भारताची ताकद म्हणून भारतीय युवक पुढे आला आहे. आज ह्या ताकदीचा उपयोग भारताच्या आणि भारतीयांच्या प्रगतीसाठी व विकासासाठी व्हायला हवा, हि युवा शक्ती राष्ट्र निर्माणच्या कार्यात खर्ची पडायला हवी. आज जग आपल्याकडे(भारतीय युवकांकडे) आशेने बघत आहे.   
मात्र देशा लोकशाही मार्गाने संक्रमण करत असताना भारतीय युवक सुद्ध या संक्रमनाचे भाग होत आहे, व त्यामुळे आशा घटना जन्म घेत आहेत. हे निश्चितचा चांगले आहे की भारतीय युवकांना राजकारणातील व लोकशाहीतील स्वतःचे महत्व समजले आहे मात्र राष्ट्र विघटीत करणाऱ्या शक्ती याचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. ज्या प्रमाणे आता #JNU सह सर्व घटनातील साम्य एकच आहे, “#भारतीय_युवक”, भारतीय युवक शक्तीला विभाजित करून भारताचे विभाजन करायचे नवे मनसुभे यातून दिसून येतात. भारतीय युवकांच्या मनात विषमतेचे, भेद-भेदाचे विष काही शक्ती पेरत आहेत. ज्या पद्धतीने #JNU मधील घटने मध्ये देशविद्रोहाचे मूळ दिसत आसले तरी “#भारतीय_युवक या विघातक वृत्तीला थारा देणार नाही व भारताची एकता व अखंडता राखण्यासाठी सदैव उभा राहील. या देश विरोधी वृत्तीचा “#भारतीय_युवक” सदैव विरोध करेल आस मला ठाम विश्वास आहे. भारतीय युवक व्यवस्थेत राहून व्यवस्था परिवर्तनावर विश्वास ठेवतो. भारतीय युवकांचा भारतीय संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे व त्याचे पालन करण्यास तो कटिबद्ध आहे.


वंदेमातरम्                                              विराज 

Sunday, 10 January 2016

मराठी साहित्य संमेलन आणि वादतच का???

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे मागील काही वर्षा पासून संवादा पेक्षा वादानेच जास्त गाजत आहे. आर्थत हि काही पहिली वेळ नाही, या आधीही साहित्य संमेलनात वाद होतेच. मुळात मराठी साहित्य परिषद व साहित्य मंडळे हीच वादाची सुरवात आहे.अध्यक्षाची निवड व निवडणूक हे सुद्धा वादाचे विषय, संमेलनाचा खर्च, राजकारणी व उद्योगपतीची साहित्य संमेलनात रेलचेल, संमेलन ठिकाण, साहित्यिकांच्या पंच-तारांकित सवयी सर्वकाही वादातच आहे.

खरे म्हणजे साहित्य संमेलने सारस्वताचा मेळावा, तेथे विचाराचे, संस्कृतीचे, ज्ञानाचे, मराठी भाषेचे आदान प्रदान हावे, मात्र हे सर्व संपत चाललेले दिसत आहे या साहित्य संमेलनातून. मराठी भाषेच्या महान कवी-लेखकाने भूषवलेले हे पद, आज असंख्य कालंकाणी बरबटलेले दिसत आहे. ज्या पद्धतीने मागील काही वर्षात  साहित्य संमेलनाची वाटचाल होत आहे ते पाहता हे संमेलन साहित्याचे कमी पण राजकारणाचा आखाडा जास्त वाटत आहे. संमेलन अध्यक्ष निवडीतील राजकारणातर सोडाच पण त्यानंतर सुध्या सवंग प्रसिद्धीसाठी अत्यंत खालच्या दर्जा पर्यंत जाण्याची तयारी साहित्यीकात दिसते. आपले साहित्य व आपण कसे श्रेष्ट आहोत हे दाखवण्याची धडपड जास्त दिसत आहे, आणि त्याकरता राजकारण्याचा केलेला वापर सुध्या वाढला आहे. अर्थात यात राजकारण्याची काही चूक नाही, कारण सर्वसामान्य जनता ज्याठिकाणी तेथे राजकारणी त्याच कामाच आहे ते, मात्र साहित्यिकाचे काय? त्यांना या गोष्टीची भुरळ का???
मराठी साहित्याची परंपरा सांगताना आम्ही संत परंपरे पासून महान साहित्यिकांची नावा घेतो, व त्या परंपरेचा बाजारच या साहित्य मंडळाने आणि साहित्य संमेलनाने मांडला आहे. मला वाटते हे साहित्यातील प्रदूषण आहे. यामुळे मराठी साहित्य कमकुवत होत आहे व त्याची मराठी जन-सामन्याची नाळ तुटत आहे.साहित्य संमेलन अध्यक्षावर होणारे आरोप- प्रत्यारोप वेगळेच, त्यामुळे ते पद दुषित होत आहे.
मराठी साहित्य संमेलन सर्वव्यापी व्हावे, सर्व मराठी जन-संमेलीत व्हावी व मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार व प्रचार व्हावा हे जास्त महत्वाचे. मात्र हे सोडून मराठी भाषेचे नुकसान या साहित्य संमेलनातून होत आहे. मराठी साहित्याची परंपरा आणि मराठी भाषा, संस्कृती साठी हि साहित्य संमेलनाची वाटचाल योग्य नाही. माझासारख्या मराठी माणसाची मन यामुळे शरमेनी खाली होत आहे.

वंदे मातरम्                                                   विराज