लोकशाही 23 March 2019

#शत_प्रतिशत_मतदान, १००% #मतदान

नमस्कार, भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन करू आजच्या लेखाची सुरवात करूयात, राज्यघटनेने आपल्याला दिलेला मूलभूत अधिकार म्हणजे मतदान. मतदान करणे म्हणजे आपल्या राजकीय विचारधारेचे प्रग्टन करणे आसे होत नाही. भारतीय राज्यघटनेने गुप्त मतदान पद्धती स्वीकारल्यामुळे आपण कोणाला मतदान केले आहे हे कळत नाही, त्यामुळे कोणीही आपली राजकीय ओळख निर्माण करू शकत नाही. आपण मतदान कोणत्या मुद्द्यांना लक्षात देऊन करावे हे मात्र आपल्या समाजला हवे. भारतीय शासन प्रणाली ही त्रिस्थरिय रचना आहे ज्यात 

१) स्थानिक स्वराज संस्था (ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका)

२) राज्य सरकार (विधान सभा/विधान परिषद)

३) केंद्र सरकार (लोकसभा/राज्य सभा)

या त्रिस्थरिय रचनेत शासन प्रणालीतील विविध विषय विभागले गेले आहेत व त्याचे जवाबदारी त्याच्या वर असते. जसे की गावातील रास्ता, पाणी, पथदिवे, सांड पाण्याची व्यवस्था इत्यादी व इतर सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील विषय हे स्थानिक स्वराज संस्था च्या (ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका) अखत्यारीत येतात व त्याची जवाबदारी त्यांच्या वरच असते. त्याकरिताचे सर्व अधिकार भारतीय राज्य घटनेने या शासन प्रणालीला दिले आहेत, पण ही शासन प्रणाली निवडण्याचा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकांना आहे.

तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारे विषय म्हणजे, महामार्ग, राज्य मार्ग, उद्योग उभारणी, वीज निर्मिती, शेती विषयक धोरण इत्यादी व इतर विषयी राज्य सरकार काम करत असते. व ते सुद्धा लोकांमधून निवडून गेलेल्या प्रतिनिधी मार्फत केले जाते. 

तिसरा स्थर म्हणजे केंद्र सरकार (लोकसभा/राज्यसभा) यातील लोकसभे करीता प्रत्यक्ष लोका मधून (भारतीय नागरिक/ मतदार) प्रतिनिधी निवडून देतात त्याला "खासदार" म्हणतात. राज्यसभे करीता प्रत्यक्ष लोका मधून (भारतीय नागरिक/ मतदार) निवडणूक होत नाही पण त्या सभागृहाच्या सदस्याला सुद्धा "खासदार" म्हणतात. भारतात अध्यक्षीय लोकशाही नाही, पंतप्रधान हा निवडून आलेल्या खासदारातून पुर्ण बहुमताने निवडला जातो व तो सरकार स्थापन करतो आणि शासन प्रमुख असतो. येणारी निवडणूक ही लोकसभेची म्हणजे "खासदार" निवडीची आहे, खासदार निवडीची पात्रता आपण पुढील भागात पाहू

लोकशाही :)