Thursday, 26 November 2020

७१चे भारतीय संविधानाची

 २६ नोव्हेंबर १९४९ ला स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेने नवं निर्मित भारताचे संविधान तयार करून ते स्वतंत्र भारताला अर्पण केले. हा दिवस “संविधान दिवस” म्हणून २०१५ पासून साजरा केला जातो. त्या नंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण (भारताने) हे संविधान स्वीकारले/ लागू झाले. त्यादिवसा पासून आपण प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र राष्ट्र झालोत. ही माहिती कोणाही व्यक्तीला सर्वसाधारणपणे माहित असते व किमान ती माहित असणे अपेक्षित असते. प्राथमिक शाळेतील नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात सुद्धा ही माहिती उपलब्ध असते. पण या वर्षीचा संविधान दिवस काही विशेष आहे, कारण या वर्षी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. 


६ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची स्थापना केली गेली, पण त्यापूर्वी सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्या सोबत स्वतंत्र भारताच्या नवीन संविधान निर्मितीची प्रयत्न सुरु झाले होते. Govt of India Act 1935 हा एक महत्वाचा कायदा ब्रिटिश संसदेने पारित केला. भारतातील प्रशासकीय व राजकीय सुधारणां करताचा प्रयत्न आणि नवीन संविधान निर्मितीसाठीचे महत्वाचे  पाऊल असे या कायद्याला म्हणता येऊ शकते. भारताला स्वतंत्र व नवीन संविधान असावे याकरिताचे प्रयत्न लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्रयत्नांतून १९१४ साली सुरु झाले होते. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या नेतृत्वात पुणे येथे याच वर्षी "Plan for Constitutional Affairs" या नावाने एक कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. या जहाल-मवाळ गटाच्या प्रयत्नातून १९१९ चा "Montogue Chelmsford Reform" आला व त्याद्वारे प्रांतिक कायदे मंडळांना अधिक स्वायत्तता आणि प्रतिनिधित्व मिळाले. त्यानंतर आलेल्या १९२८ च्या "नेहरू रिपोर्ट" च्या आधारे १९३० ते १९३२ या तीन वर्षात अपयशी ठरलेल्या Round Table Conference(I,II,III)  झाल्या. पहिल्या Round Table conference मध्ये श्री. श्रीपाद बळवंत तांबे यांनी "ससकट सर्वाना मदनाचा हक्क (किमान मोठ्या शहरात तरी)" याची मागणी केली होती. भारतीय संविधान निर्मितीत या ठळक पण महत्वाच्या घटनांची उजळणी आजच्या दिवशी करणे गरजेचे आहे.


प्रत्यक्ष संविधान निर्मितीला सुरवात संविधान सभेच्या स्थापने पासून झाली. ऑगस्ट १९४६ रोजी या Constituent Assembly करिता मतदान झाले. या मतदानातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीं मिळून भारताची पहिली संविधान सभा तयार झाली. या सभेत एकूण सदस्य सांख्य ३८९ होती या पैकी प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडून येणारे २९६ सदस्य होते ज्यात २०८ काँग्रेस चे, मुस्लिमलिग चे ७३ आणि इतर १५ होते. Princely State चे प्रतिनिधी ९३ सदस्य होते. ही रचना ६ डिसेंबर १९४६ रोजी निर्मित संविधान सभेची होती. या सभेचा एकूण कालावधी २ वर्ष, ११ महिने, १८ दिवस होता. या संविधान सभेत १५ महिला सदस्या होत्या ज्यांनी भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व या सभेत केले.   ३ जुन १९४७ रोजी पाकिस्तान करिता नवीन संविधान सभा निर्मित करण्यात आली व या भौगोलिक भागातील प्रतिनिधींना नवीन पाकिस्तानच्या संविधान सभेत सामावून घेण्यात आले. पूर्व बंगाल व पश्चिम पंजाब या प्रांता करिता पुन्हा निवडणूक घेऊन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले. या बदला नंतर भारतीय संविधान सभेची सदस्य सांख्य २९९ झाली. भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्षपद डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या कडे होते तर उपाध्यक्ष हरिंद्र कुमार मुखर्जी व व्ही. टी. कृष्णमाचारी होते. संविधान निर्मितीत महत्वाची भूमिका मसुदा समिती ची असते व त्याचे अध्यक्ष डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर होते, बाबासाहेबांनी या संविधान निर्मिती साठी जगातील ६० विविध देशांच्या संविधानांचा  अभ्यास केला होते. भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली, ११ डिसेंबर रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'Objective Resolution' सभागृहाच्या पटलावर ठेवले, २२ जानेवारी १९४७ च्या बैठकीत हे resolution स्वीकारण्यात आले व त्याला नंतर Preamble of the constitution असे म्हटले गेले. २२ जुलै १९४७ च्या बैठकीत राष्ट्रध्वज स्वीकारण्यात आला, २९ ऑगस्ट १९४७ च्या बैठकीत मसुदा समितीची नियुक्ती करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देण्यात आले. या समितीत एकूण ६ सदस्य होते ज्यात के. एम. मुन्शी, सर सईद मुहंमद सादूला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यर, एन. माधव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी हे होते. या संविधान सभेने २२ वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या ज्यातील ८ महत्वाच्या समित्या होत्या. Drafting Committee, Union Power Committee, Union Constitution Committee, Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas इत्यादी काही प्रमुख समित्या होत्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र भारताचे नवनिर्मित संविधान या सभेने एकमताने संमत केले. या संविधानावर २८४ सदस्यांनी हस्ताक्षर केली आहे. हे संविधान ३९५ आर्टिकल्स, ८ शेड्युल आणि २२ पार्ट चे बनलेला आहे. या संविधान सभेचा एकूण खर्च ६४ लाख रुपये आला. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी देशास अर्पण करण्यात आले. आणि या दिवसा पासून भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ लागले.  


भारतीय संविधान दिवसाच्या निमित्याने आपल्या संविधान बद्दलच्या प्राथमिक व महत्वाच्या गोष्टींचा घेतलेला आढावा. 


धन्यवाद                                                                   विराज 


वंदे मातरम


Sunday, 8 November 2020

अमेरिकेचे बाबा बिडेन

 

तात्याचं अध्यक्ष पद जाणार आणि बिडेन बाबा अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष होणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. हे लिहीत असताना The Washington Post या अमेरिकेतील नियतकालिकाच्या वेबसाईट वर बाबांना २७९ तर तात्यांना २१४ electoral college होते आणि आता पर्यंत च्या मतांची टक्केवारी ५०.०५% व ४७.०७% अनुक्रमे आहे. भारताचेच नाही तर सर्व जगाचे लक्ष या निकाला कडे लागले आहे पण भारतात साम्यवादी आणि पुरोगामी लोकांना या निकालाचा विशेष आनंद होत आहे. Donald Trump यांच्या जागी आता Joe Biden बसणार याचा आनंद डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना जास्त झालेला आहे असे दिसते. Joe Biden यांची निवड म्हणजे अमेरिकेत डाव्या विचार सरणीची लाट असा काहीसा समाज या लोकांचा झालेला दिसतो.


"Joe Biden यांचा मोदी सरकारला धक्का, मोदी सरकारच्या अमुक एक कराराला स्थगिती" अशा मथळ्याच्या बातम्या द्यायला आणि त्या समाज माध्यमा वरती फिरवायला काही डावे मंडळी उत्सुकत आहेत. असाच आनंद काही वर्षा खाली Angela Merkel आणि Emmanuel Macron यांच्या निवडीच्या वेळी झाला होता, पण नुकताच फ्रांस आणि ऑस्ट्रिया ला झालेल्या दहशदवादी हल्ल्या नंतर त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. वरील दोन्ही नेत्यांनी या दहशदवादी हल्ल्याला "islamic terrorism" असा शब्द प्रयोग केला. त्यामुळे या नेत्यांवरती भारतातील डावी मंडळी/ पुरोगामी नाराज आहेत. यात Trump यांच्या वेड्या वाकड्या विधानांनी भर घातली.

या निकाल कडे बघताना आपल्याला काही मुद्दे डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे. Democratic Party ची सत्ता अमेरिकेत येणे म्हणजे अमेरिका साम्यवादी होणे असे म्हणणे चुकीचे आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भांडवलशाही आहे, अमेरिकेची  उभारीच या विचारधारेतून झाली आहे. आज अमेरिका खूप मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी साम्यवादी विचारधारा अमेरिकेला वाचवू शकत नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेत महत्वाचा असलेला उत्पादक गट अमेरिकेत आहे तर त्या उत्पादनाचे उपभोग घेणारी मोठी व प्रमुख बाजार पेठ भारत आहे. त्यात चिनी उत्पादक गटांशी स्पर्धा करत अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत टिकायचे आहे. त्यामुळे भारताशी संबंध बिघडवणे Joe Biden यांची प्राथमिकता नसेल हे नक्की.

चार वर्षा खाली Joe Biden हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते Barak Obama यांच्या अध्यक्षतेत व तेव्हा सुद्धा Obama प्रशासनाने भारताशी संबंध उत्तम टिकवले होते, हे लक्षत घेण्यासारखे आहे. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण सरकार, पक्ष व नेता यानुसार बदलत नसते. त्यात सातत्य असणे खूप गरजेचे असते. दुसऱ्या महायुद्ध नंतर चा परराष्ट्र धोरणाचा सर्वात महत्वाचा नियम म्हणजे "नॅशन फास्ट" हाच राहिला आहे. मागच्या २० वर्षत अमेरिका भारत संबंध वाढत राहिले आहेत या करिता वाजपेयी-मनमोहनसिंह-मोदी सरकारच्या स्थिर आणि सातत्य पूर्ण प्रयत्नांचा भाग आहे. या धोरणात Joe Biden आडकाठी आणतील असे वाटत नाही.


भारत अमेरिका संबंधात अजून एक महत्वाचा धागा म्हणजे "Quad Nations", मागील महिन्यात याची बैठक जपान येथे झाली, या बैठकीत चार ही राष्ट्रांनी एकत्रित सामरिक सहकार्या वर जोर दिला. या बैठकी नंतर झालेल्या मलबार २०२० या हिंद महासागरातील सामरिक कवायतीत चीन ला वगळून भारत- ऑस्ट्रेलिया- अमेरिका यांनी भाग घेतला. हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होता. अगदी अमेरिकेच्या मतदानाच्या आठ दिवस आधी २७ ऑक्टोबर ला Indo-US Defense Pact झाला. त्यामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण क्षेत्रत विशेष भागेदारी निर्माण झाली आहे. अमेरिकेला चीन विरोधात जागतिक आघाडी उभी करायची आहे  व भारत त्यातील एक महत्वाचा भागीदार आहे. चीनची मध्ययुगीन आक्रमक वृत्ती भारत अमेरिका संबंध दृढ़ करण्यास मदत करत आहे.

भारतात कितीही " बायडेन बाबा निवडून आले नाआनंद गगनात माझा मावे ना" असे गाणे म्हणत असले तरी भारताशी संबंध उत्तम राहावेत हे अमेरिके करिता आता तरी जरुरीचे आहे. येणारा काळ काही तरी वेगळे घेऊन येईल हे नक्की.

 

धन्यवाद                                                                                                विराज

 

वंदे मातरम