अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह...!!!

भारत एक महासत्ता बनण्याकडे मार्गक्रम करत असतांना हा खंडप्राय देश ज्या दोन विचारसरणीत (किंवा प्राथमिक सुधारणा) विभागला आहे त्या म्हणजे राजकीय सुधारणांचा प्रवाह तर दुसरा आहे आर्थीक सुधारणांचा. स्वातंत्र्यापूर्वी असणाऱ्या सामाजिक सुधारणा आज २०१६ साली आर्थिक किंवा ज्याला क्लिष्ट करप्रणाली सुधारणा म्हणता येईलची. आज भारताच्या समोर असलेल्या बहुतेक समस्याचे मूळ हे अर्थकरणा वर येते व त्या समस्या सोडवताना राजकीय नेतृत्वाला किती कसरत करावी लागते ते आपण पाहतच आहेत. जागतिक स्थरावर आज भारताची प्रतिमा स्वच्छ विचारांचा देश आशी आहे व ती टिकवण्यसाठी आपणास राजकीय सुधारणा सोबतच करप्रणालीत सुद्धा योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. तसे पाहता या दोन्ही गोष्टी एकाचा नाण्याचा दोन बाजू आहेत म्हणजे दोन्ही सुधारणा एकमेकांवर अवलंबून आहेत, आणि कोणत्या बदलास प्राधान्य द्यावे हा वादाचा विषय आसू शकतो. मात्र दोन्ही एकत्रित पण समांतर झाल्या तर निश्चितच फायदा होऊ शकतो.

#अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान जवळ-जवळ दहा वर्षपूर्वी माझी या संस्थेची ओळख झाली. एक सर्वसामान्य विचारसरणी असलेल्या व साधारण प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींचा समूह जो प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे ते भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याबद्दल. या विचारवंतानी भारताच्या करप्रणालीत काही आभ्यास पूर्वक सुचवले आहेत हा त्याचा #अर्थक्रांती_प्रस्ताव...

१) सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी वगळता) सध्या आपण केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे मिळून ३२ कर भरतोत.

२) सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर हा सिंगल पाँईट डीडक्शन टँक्स लागू करणे.

३) सध्या चलनात असलेल्या रु. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. काळ्या पैशास आळा बसेल व लोकांना बँकांमार्फत व्यवहार करणे सोयीचे होईल.

४) शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादे पर्यंत रोखीच्या व्यवहाराना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित. विशिष्ट रकमेच्या पुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षन मिळणार नाही जसे की रु. २०००/- पुढील

५) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर बँक व्यवहार कर लागू असणार नाही. याचा अर्थ सुरवातीच्या टप्प्यात देशातील जे नागरिक बँकिग करू शकणार नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे, ते नागरिक ५० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी मूल्यांच्या नोटांत व्यवहार करू शकतील. त्यांना कर यासाठी नाही की त्यांची क्रय शक्ती मुळातच कमी असल्याने ती हिरावून घेण्याचे काही कारण नाही. जेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा ते आपोआपच कर भरण्याच्या पात्रतेत येतील.

(टीप:- हा प्रस्ताव मी जसा आहे तसा मंडला आहे. आपणास समजण्यास सोपे जावे याकरिता)

या पाच कलमी कार्यक्रमातून भारताच्या सर्व-सामान्य मनुष्याच्या आर्थिक समस्यांवर उपाय मिळू शकतो असे मला वाटते. समाजीक बदलांची मांडणी करताना आपणास करप्रणालीतील सुधारणा सोडून चालणार नाही. सर्वाना सोबत घेऊनच हे बदल घडू शकतात, व ते घडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे आसे मला वाटते. त्याचेच एक पाउल म्हणजे मा. पंतप्रधानांची महत्वकांक्षी योजना म्हणजे “जन-धन योजना” ज्यातून आज भारतातील अत्यंत सामान्य व आर्थिक पत नसलेल्या व्यक्तींना सुद्धा बँकेत खाते उघडले आहे व ते त्याचा वापरही करत आहेत.

या पाच कलमी कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यासाठी #अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान येत्या ११,१२,१३ नोहेंबर २०१६ रोजी “अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह” आयोजीत केले आहे तरी आपण सर्वजन मिळून या अर्थ-चळवळीत शनिवार वाडा, पुणे येथे सहभागी होऊ व भारताच्या आर्थिक बदलत आपला सहभाग नोंदवु.

धन्यवाद

वंदेमातरम्                                       विराज    

राजकीय-सामाजिक पडघम mid 2016

मागील काही दिवसा पासून राजकीय व सामाजीक घटनांचा आढावा घेतल्यास आपल्याला लक्षात येईल की जस-जसे उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जवळ येत आहे तस-तसे महाराष्टातील व देशातील राजकीय वातवरण आणखीनच ढवळून निघत आहे. तस वरकरणी बघायला गेल तर महारष्ट्र व उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूकीचा फारसा काही संबंध नाही व उत्तर प्रदेश कोणाकडे जरी गेला तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा परीणाम होणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ ला उत्तर प्रदेशाची निवडणूक आहे, त्याच बरोबर महाराष्ट्रात मुंबई सह काही महानगरपालिकाच्या निवडणुका आहेत व या वर्षाच्या शेवटी नगरपालिकंच्या निवडणुका आहेत. अजून एक व अत्यंत महत्वाचे म्हणजे २०१६ नोव्हेंबर ला मोदी सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण होईल तर २०१७ मार्च-एप्रिल मध्ये फडणवीस सरकार अर्धा कार्यकाळ पूर्ण करेल. मागील काही महिन्यातील राजकीय घटनांच्या मांडणी खालील प्रमाणे दिसते,

१)      देशात जाती-जातीतील सलोखा बिघडवणे :-

आज देशात त्या-त्या राज्यात बहुसंख्य असणाऱ्या समाजातील (जातीतील) वातावरण बिघडवणे व एकूणच देशाची व राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम दिसून येते. जसे की हरियाना-जाट, गुजरात-पटेल, महाराष्ट्र-मराठा, बिहार उत्तर प्रदेश-यादव. यातून मताचे ध्रुवीकरनकरणे व येणाऱ्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना त्याचा फायदा होताना दिसेल.

२)      प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन :-

बिहार निवडणुकीच्या धर्तीवर, प्रादेशिक अस्मिता घेऊन जन्माला आलेल्या या प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण एका प्रदेशां पुरते मर्यादित असले तरी शत्रूचा-शत्रू मित्र या नियमाने या महा-गटबंधनची मांडणी होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षांना रोखण्यासाठी एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी होताना दिसत आहे. या महा-गटबंधन ला कॉंग्रेसचा छुपा पाठिंबा आसू शकतो.  

३)      उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका :-

येणाऱ्या वर्षात उत्तर प्रदेशात विधान सभेच्या निवडणुका आहे व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर २०१९ ची निवडणूक अवलंबून आहे, आसे जाणकारांना वाटते. उत्तर प्रदेश ज्याच्या हातात त्याला दिल्ली जिंकणे सोपे जाते. २०१४ निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ७१ जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या होत्या. हि भा.ज.प. ची दौड रोखण्यासाठी व प्रादेशिक पक्ष सत्तेत राहण्यासाठी या प्रकारच्या राजकीय मांडणी होताना दिसत आहे.

४)      मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका:-

येणाऱ्या वर्षात मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात होत आहेत आणि फडणवीस सरकारची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेत पुन्हा सेना-भाजपा युती झाली नाही तर हे सरकार पाडले जाऊ शकते व त्यानंतर येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीकरताची मोर्चा बांधणी यातून दिसून येते.

एकूण काय? तर सरकार प्रती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे एकाच उद्धिष्ट या राजकारणा मागे दिसून येते.

वंदेमातरम्                                                   विराज

भाषिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण...!!!

१ मे १९६० रोजी मुंबई सह महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य निर्माण झाला, आज ५६ वर्ष नंतर ही सामान्य मराठी माणसाला या गोष्टीचा नितांत आदर आहे व अभिमान ही आहे की १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हे राज्य मराठी माणसाला मिळाल, भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर सुद्धा असंख्य चळवळी आणि उठवा नंतर मुंबई सह महाराष्ट्र निर्माण झाले. प्रामाणिकपणे ह्या राज्याच्या निर्मिती कडे पाहता आसे दिसते की मराठी भाषा हा तर मुद्दा होताच पण प्रशासकीय सोय हि सुद्धा पाहणे गरजेचे होते, द्वीभाषिक राज्यात प्रादेशिक व विकासाचा असमतोल तर होताच पण दोन भाषिक अस्मितेची टकर झाली असती. एखादे राज्य निर्माण करण्यामागचा मुख्य हेतू काय असावा??? कदाचित प्रशासकीय सोय, त्या प्रदेशाचा विकास, सामाजिक व राजकीय समतोल या प्रमुख कारणमुळे स्वतंत्र राज्य निर्माण केली जातात. त्या प्रदेशाच्या व विशेषतः त्या प्रदेशातील नागरिकाच्या समस्या सोडवण्या करता प्रादेशिक विभागणी केली जाते. पण खरच सर्व सामान्य नागरिकांच्या या प्रादेशिक विभागनीतून खरच समस्या सुटतात का??? भाषिक राज्याच्या निर्मितीतून खरच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळतो का??? का प्रादेशिक पक्ष निर्माण करण्यास कारण मिळते???. 

एका भाषेचे एक राज्य निर्माण होण्यास काहीच हरकत नाही, पण कुठलीही भाषा हे राष्ट्र एकसंघ टिकवण्यासाठी कटीबद्ध असायला हवी की नको??? आज भाषेच्या नावाखाली प्रादेशिक अस्मिता कवटाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे, व या प्रादेशिक अस्मितेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षाची निर्मिती आणि त्या प्रादेशिक पक्षा द्वारे प्रादेशिक अस्मिते करता विकासाला खीळ आशी मांडणी भारताच्या बहुतेक राज्यात आपल्याला दिसून येईल. कमीतकमी कष्टाने जास्तीजास्त मत मिळवण्याचा मार्ग म्हणजे भावनिक व भाषिक अस्मितेच्या जोरावर मत मागणे, भाषिक राज्यातून हे शक्य होऊ शकते. भाषा हा राज्य निर्मिती करता मुलभूत घटक आसु शकत नाही.

भाषिक मुद्दा पायाभूत मानुण निर्माण झालेलं पहिला राज्य म्हणजे आंध्रप्रदेश, ते होताना रक्तपात झाला, पण आंध्रप्रदेशात आज काय स्थती आहे? आंध्र आणि तेलंगना या स्वतंत्र दोन राज्याची दोन वर्षाखाली निर्मिती झाली, रक्तपात याही वेळी झाला, पण दोनी राज्याची भाषा एकच आहे, “तेलगु” मग तरीही रक्तपान आणि विभाजन का झाले??? त्याची भाषिक अस्मिता कुठे गेली होती?? काय कारण होते तेलंगाना निर्मितीचे?? प्रादेशिक असमतोलता की भाषिक अस्मिता??? म्हणजेच आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाने हे दाखवून दिला आहे की भाषा ही राज्य एकसंघ ठेवण्यास एकमेव जवाबदार आसत नाही, पण हे सुद्धा दाखवून दिले की प्रादेशिक अस्मिता असलेले राजकीय पक्ष एखादे राज्य तोडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

प्रशासकीय सोय ही सुद्धा नागरिकांच्या जवळचा विषय आहे. कुठलाही प्रशासकीय विभाग तयार करताना मग ते ग्रामपंचायत पासून राज्य निर्मिती आसो सर्व सामान्य नागरिकांचा विचार होणे गरजेचे आहे. १०००कि.मी ते १२००कि.मी हे राज्याच्या राजधानी पासून शेवटच्या गावा पर्यंतचे अंतर आसू शकत नाही. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असमतोलास जवाबदार कोण??? भाषिक अस्मिता की अयोग्य प्रशासकीय व्यवस्थापण??? 

उत्तर भारतातील सर्व राज्याची भाषा एकच आहे, पण तरीसुद्धा ते सामाजीक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलेच आहेत. भाषा व विकास हे समीकरण एकत्र मानला तर हिन्दी भाषिक राज्यांची प्रगती जास्त व्हायला हवी होती, पण आपल्याला तसे दिसत नाही. त्या उलट दक्षिण भारत बहु भाषिक असूनही उत्तर भारताच्या तुलनेत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत दिसून येईल. म्हणजेच भाष हे विकासाचे मध्यम होऊ शकत नाही, प्रादेशिक अस्मिता हे त्याकरिता उत्तर असू शकत नाही. प्रत्येक राज्यास स्वतंत्र भाषा आसाव्यास हवी, आणि त्या भाषेचे योग्य संवर्धन व्हायलाच पाहिजे पण भाषिक अस्मितेच्या नावाने राष्ट्र विभाजनाचे काम होता कामा नये. भाषिक विविधता हे भारतीय लोकशाहीचे वैभव आहे पण भाषिक भेदाभेद हे भारतीय संविधानाच्या मुलभूत हक्का विरूद्ध आसवे आसे मला वाटते. 

वंदे मातरम्                                             विराज 

साम्यवादी विचारसरणी #communist

येणाऱ्या बंगाल व केरळ राज्याच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून साम्यवादी विचारसरणीचा अभ्यासाचा प्रयत्न...

इतिहास, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्रचा आभ्यास करताना त्यातील साम्यवादी व भांडवलशाही व्यवस्थे बदल एक गोष्ट सांगितले जायचे ती म्हणजे “अर्ध्य रिकाम्या ग्लासाची”  व “अर्ध्य भरलेल्या ग्लासाचे” उदाहरण देऊन या व्यवस्था शिकवल्या जातात. पहिल्या वाक्यातून निश्चितच नकारात्मक विचारांचे प्रगटन होताना दिसते, तर दुसऱ्या वाक्यातून होकारात्मक विचार प्रगट होत असावेत. साम्यवादी विचारसरणी निश्चीतच नकारात्मक विचारातून निर्माण झाली आहे. या विचारसरणीत एखादी गोष्ट आहे म्हणण्यापेक्षा किती गोष्टी नाहीत याचे सादरीकरण करण्यात हि विचारसरणी धन्यता मानते. खरा तर साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव सोव्हिएत रशियाच्या पाडवानंतर ओसरलेले दिसतो व त्यानंतर साम्यवादी राष्ट्रांना सुद्धा जागतिक पातळीवरील स्पर्धत टिकण्यासाठी भांडवलशाही विचारसरणीचा मागच्या दराने उपयोग करावयास लागलेला आहे. मग त्यात १९९० नंतरचा रशिया असेल, चीन, नॉर्थ कोरिया, क्युबा किंवा इतर साम्यवादी राष्ट्र. या साम्यवादी विचारसरणीला लोकशाही व्यवस्था सुद्धा त्या-त्या राष्ट्रात टिकवता आली नाहीच, कारण साम्यवादी विचारसरणीचा लोकशाही शासन पद्धतीवर सुद्धा विश्वास नाही, आणि हुकुमशाही व्यवस्था निर्माण करून ठेवल्याचा इतिहास आहे. साम्यवादयनी सदा सर्वदा हिटलर आणि नाझी च्या हुकुमशाही वर टीका केली पण लेनीन, स्टेलीन, माऊ, कॅस्ट्रो च्या हुकुमशाही बदल बोलताना दिसत नाहीत.

 १९२०च्या महामंदी नंतर ज्या प्रमाणे युरोपन भांडवलशाहीचा मोठ्याप्रमाणात उदय झाला तसाच साम्यवादी विचारांचा रशियात झाला. याचा काळात रशिया आणि युरोपातील इतर राष्ट्रात औद्योगीक विकासासाठी स्पर्ध निर्माण झाली व त्याची परिणीती पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात झाली. हा इतिहास झाला, पण प्रश्न आसा आहे की खरच साम्यवादी व्यवस्था वैश्वीक विकासात उपयोगी ठरू शकते??? तर मी म्हणेन नाही, कारण तस असत तर जागतिक इतिहास काही वेगळा असला असता, नकारात्मकतेतून विकास साध्य होत नाही, प्रस्तापीत व्यवस्थेवर विश्वास नसणे हे मान्य होईल, किवां त्यातील उणीवा दाखवने हे देखिल मान्य, मात्र ती व्यवस्था बदलण्य करिता किवा सुधारण्याकरिता प्रयत्नही न करणे हे मान्य नाही; अयोग्य आहे आणि हे साम्यवादी विचारसरनीतून दिसते. कोणतीही व्यवस्था, व्यवस्थेतच राहूणच बदलता येते हे मुळी साम्यवादी विचारसरणी विसरते अस मला वाटते. भारतीय जन-माणसामध्ये साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव आपल्याला दिसत नाही, कारण भारतीय जन-माणसाच्या मनावर इथल्या सांविधानात्मक व्यवस्थेचा प्रभाव आहे. दुसरे म्हणजे साम्यवादी विचारसारणीत “राष्ट्रवाद” हा निषिद्ध आहे, कारण साम्यवादी विचारांची निष्ठा राष्ट्राशी किवां कुठल्याही भौगोलिक भागाशी नसून ती फक्त साम्यवादी विचाराशी असते, म्हणूनच असेल की एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आज हातावरच्या बोटावरती मोजता येईल आशा देशात सुद्धा उरला नाही. फक्त विचारांशी निष्ठा कामाची नसते तर त्या विचारात परीस्थिती बदलाची क्षमता असावी लागते व तो बदल सर्व सामान्य मानवाला सर्व-मान्य असावा लागतो. साम्यवादी विचारसरणीला या बाबतीत आत्मपरीक्षण करावे आसे मला वाटते.

वंदेमातरम्                                                    विराज 

#JNU चा अन्वयअर्थ

दहा-बारा वर्षा खालील दोन चित्रपटांची आठवण मला २०१६ च्या सुरवातीच्या पहिल्या दोन महिन्यात झाली, कारण होते राष्ट्रीय पातळीवरील काही घटनानमुळे आणि पुन्हा एकदा विद्यार्थी, विद्यापीठ व युवक राजकारणा याची उजळणी करायला लागलो. अनुक्रमे २००४ आणि २००६ मध्ये दोन चित्रपट प्रदर्शित झाले होते एक म्हणजे “युवा” व दुसरा म्हणजे “रंग दे बसंती”. दोन्ही चित्रपट विद्यार्थी, विद्यापीठ व युवकांचे राजकारणावर आधारित होते. दोन्ही चित्रपट वैचारिक दृष्टा अत्यंत खंबीर व स्पष्ट होते व त्यामुळेच मनाला जास्त भावले. हिंदी चित्रपटात  म्हटल्यावर असणारा सगळा मसाला या चित्रपटात होता, पण मनाला भावणारा होत युवकावर आधारित कथानक होते. खरे तर मला “रंग दे बसंती” खूप आवडला, कारण त्यात असलेल्या प्रतीकात्मक क्रांतिकारकामुळे या चित्रपटाने भारतीय युवकांची मने जिंकली. मी हे मान्य करेल की हिंसा कुठल्याही गोष्टीचे फक्त उत्तर नसते आसू शकत नाही व क्रियेला प्रतिक्रिया म्हणून हिंसा मान्य करता येणार नाही. पण हिंसा ही या चित्रपटात व्यवस्था परिवर्तनाचा मार्ग दाखवला आहे.  पण त्याहून हि दुसरा मला जास्त पटला तो म्हणजे “युवा”, या चित्रपटातून दिग्दर्शकाने योग्यपणे त्या दशकातील युवकांचे मार्गदर्शन केले आसे मला वाटते, कारण ज्या पद्धतीने ते चार युवक व्यवस्था बदलण्यासाठी व्यवस्थेत राहून काम करतात व त्यासाठी लढतात हे दिसते. खरे पाहता व्यवस्थेत राहूनच व्यवस्था बदलली जाऊ शकते या मताचा मी असल्यामुळे मला त्या चार युवकांन बद्दल आदर आहे.

हे खरे की २०१४ च्या निवडणुकी नंतर देशात निश्चितच आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे, व भारतीय युवकांची विचारधारा ही बदलली आहे. जागतिक पातळीवर भारताची ताकद म्हणून भारतीय युवक पुढे आला आहे. आज ह्या ताकदीचा उपयोग भारताच्या आणि भारतीयांच्या प्रगतीसाठी व विकासासाठी व्हायला हवा, हि युवा शक्ती राष्ट्र निर्माणच्या कार्यात खर्ची पडायला हवी. आज जग आपल्याकडे(भारतीय युवकांकडे) आशेने बघत आहे.   

मात्र देशा लोकशाही मार्गाने संक्रमण करत असताना भारतीय युवक सुद्ध या संक्रमनाचे भाग होत आहे, व त्यामुळे आशा घटना जन्म घेत आहेत. हे निश्चितचा चांगले आहे की भारतीय युवकांना राजकारणातील व लोकशाहीतील स्वतःचे महत्व समजले आहे मात्र राष्ट्र विघटीत करणाऱ्या शक्ती याचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. ज्या प्रमाणे आता #JNU सह सर्व घटनातील साम्य एकच आहे, “#भारतीय_युवक”, भारतीय युवक शक्तीला विभाजित करून भारताचे विभाजन करायचे नवे मनसुभे यातून दिसून येतात. भारतीय युवकांच्या मनात विषमतेचे, भेद-भेदाचे विष काही शक्ती पेरत आहेत. ज्या पद्धतीने #JNU मधील घटने मध्ये देशविद्रोहाचे मूळ दिसत आसले तरी “#भारतीय_युवक या विघातक वृत्तीला थारा देणार नाही व भारताची एकता व अखंडता राखण्यासाठी सदैव उभा राहील. या देश विरोधी वृत्तीचा “#भारतीय_युवक” सदैव विरोध करेल आस मला ठाम विश्वास आहे. भारतीय युवक व्यवस्थेत राहून व्यवस्था परिवर्तनावर विश्वास ठेवतो. भारतीय युवकांचा भारतीय संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे व त्याचे पालन करण्यास तो कटिबद्ध आहे.

वंदेमातरम्                                              विराज 

मराठी साहित्य संमेलन आणि वादतच का???

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे मागील काही वर्षा पासून संवादा पेक्षा वादानेच जास्त गाजत आहे. आर्थत हि काही पहिली वेळ नाही, या आधीही साहित्य संमेलनात वाद होतेच. मुळात मराठी साहित्य परिषद व साहित्य मंडळे हीच वादाची सुरवात आहे.अध्यक्षाची निवड व निवडणूक हे सुद्धा वादाचे विषय, संमेलनाचा खर्च, राजकारणी व उद्योगपतीची साहित्य संमेलनात रेलचेल, संमेलन ठिकाण, साहित्यिकांच्या पंच-तारांकित सवयी सर्वकाही वादातच आहे.

खरे म्हणजे साहित्य संमेलने सारस्वताचा मेळावा, तेथे विचाराचे, संस्कृतीचे, ज्ञानाचे, मराठी भाषेचे आदान प्रदान हावे, मात्र हे सर्व संपत चाललेले दिसत आहे या साहित्य संमेलनातून. मराठी भाषेच्या महान कवी-लेखकाने भूषवलेले हे पद, आज असंख्य कालंकाणी बरबटलेले दिसत आहे. ज्या पद्धतीने मागील काही वर्षात  साहित्य संमेलनाची वाटचाल होत आहे ते पाहता हे संमेलन साहित्याचे कमी पण राजकारणाचा आखाडा जास्त वाटत आहे. संमेलन अध्यक्ष निवडीतील राजकारणातर सोडाच पण त्यानंतर सुध्या सवंग प्रसिद्धीसाठी अत्यंत खालच्या दर्जा पर्यंत जाण्याची तयारी साहित्यीकात दिसते. आपले साहित्य व आपण कसे श्रेष्ट आहोत हे दाखवण्याची धडपड जास्त दिसत आहे, आणि त्याकरता राजकारण्याचा केलेला वापर सुध्या वाढला आहे. अर्थात यात राजकारण्याची काही चूक नाही, कारण सर्वसामान्य जनता ज्याठिकाणी तेथे राजकारणी त्याच कामाच आहे ते, मात्र साहित्यिकाचे काय? त्यांना या गोष्टीची भुरळ का???

मराठी साहित्याची परंपरा सांगताना आम्ही संत परंपरे पासून महान साहित्यिकांची नावा घेतो, व त्या परंपरेचा बाजारच या साहित्य मंडळाने आणि साहित्य संमेलनाने मांडला आहे. मला वाटते हे साहित्यातील प्रदूषण आहे. यामुळे मराठी साहित्य कमकुवत होत आहे व त्याची मराठी जन-सामन्याची नाळ तुटत आहे.साहित्य संमेलन अध्यक्षावर होणारे आरोप- प्रत्यारोप वेगळेच, त्यामुळे ते पद दुषित होत आहे.

मराठी साहित्य संमेलन सर्वव्यापी व्हावे, सर्व मराठी जन-संमेलीत व्हावी व मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार व प्रचार व्हावा हे जास्त महत्वाचे. मात्र हे सोडून मराठी भाषेचे नुकसान या साहित्य संमेलनातून होत आहे. मराठी साहित्याची परंपरा आणि मराठी भाषा, संस्कृती साठी हि साहित्य संमेलनाची वाटचाल योग्य नाही. माझासारख्या मराठी माणसाची मन यामुळे शरमेनी खाली होत आहे.

वंदे मातरम्                                                   विराज    

Bihar Verdict

Bihar Verdict, Its Victory of "MahaGatabandhan", there is no single party Verdict; Mandate of People of Bihar is for all alliances parties. It's alliance victory; no single party can able to form government on its own. Also again People of Bihar show trust on #state_parties, last year Delhi this year Bihar got clear mandate for state parties. But my opinion India shouldn’t  have future with state parties. It's true the #NitishKumar ji given good government, but it doesn’t mean its victory of RJD & Congress, also NitishKumar ji depend on weak reliable partner. Most important Bihar will run by the alliance government and both the major parties have same strength in assembly & hence both parties have same influence on government. Congress will be in miner role as well as Congress doesn’t create much impact on government coz rest two in comfortable majority in assembly. There is one unanswered questions, How NitishKumar ji fulfill the dream  of Bihar, development of Bihar with equal strength partner. Again it shows people of Bihar have weak trust on National parties. This verdict set new benchmark in National Politics & it may create huge impact on coming election of five states and President Election. This is willing result for all state parties in India.

Congratulation NitishKumar ji, Lalu ji

Vande Mataram                                           Viraj                                              

विश्व साहित्य संमेलन कशाला हवे????

एकाच वर्षात दोन-दोन साहित्य संमेलनाचा घाट कशासाठी? काय निकड आहे दोन साहित्य संमेलनाची? आखिल भारतीय व विश्व साहित्य संमेलन म्हणजे काय? या साहित्य संमेलनातून मराठी भाषेच्या विकासासाठी व प्रचार साठी काय फायदा होणार आहे? तुम्हला वाटेल मी लेखाच्य सुरवातीला इतके प्रश्न का विचारात आहे. पण माझ्या सामान्य मनाला सारस्वताच्या मेळाव्य बदल पडलेले हे प्रश्न आहेत. पण मी एक गोष्टी प्रामाणिकपणे नमूद करू इच्छितो की मला मराठी भाषेचा आदर आहे व मी मराठी भाषेचा गर्व बाळगतो, माझे शिक्षण मराठी भाषेत झाले असून, मला मराठी साहित्यात विशेस रुची आहे.

पण हे हि तेवढेच खरे की, मराठी साहित्य मंडळाच्या ये कारभाराची कीव येते. याच वर्षाच्या सुरुवातीस मार्च महिन्यात घुमान (पंजाब) येथे आखिल भारतीय साहित्य संमेलन झाले, संत नामदेव महाराजाच्य कर्मभूमीत साहित्याचा मेळावा लागला, पंजाबी सर्व सामान्य माणसाना मराठी भाषेची व संस्कृतीची ओळख झाली, मराठी भूमी पासून हजारो मैल अंतरावर यशस्वी झाला, मराठी भाषा व मराठी साहित्याचा प्रसार होण्याकरिता त्याचा उपयोग झाला. आशा प्रकारच्या उपक्रमाचे स्वागतच झाले पाहिजे, भारत भूमीच्या वेगवेगळ्या प्रदेशात हे संमेलना व्हावेत व त्याद्वारे मराठी भाषेची गोडावी सर्व श्रुत व्हावी. पण लगेचच दोन महिन्यात मला वाचायला मिळाले ते विश्व साहित्य संमेलना बदल, मला आश्चर्यचा धक्का बसला. विश्व साहित्य संमेलन आणि अंदमान-निकोबर बेटावर, मला हे लक्षातच येत नाही की अंदमान-निकोबर या भारताच्या भागावर “विश्व” या नावाने साहित्य संमेलन कसे काय होऊ शकते????? माझा प्राप्त ज्ञाना प्रमाणे ते केंद्रशासीत प्रदेश आहे, व सध्या तरी भारताच्या नकाशावर आहे, आणि मुळातच विश्व साहित्य संमेलन कशाला हवे????

मराठी साहित्याचा प्रचार व्हावा आणि नवीन लेखकाला प्रोत्साहन मिळावे हे जरी खरे असले तरी खरच मराठी साहित्य संमेलनातून हा हेतू साध्य होतो का?? आणि होत असेल तर त्याचा परिणाम काय??? ओस पडणाऱ्या मराठी शाळ !!! की फक्त साहित्य संमेलने म्हणजे सरकारच्या पैसा वर साहित्याकांची सहल ??? व ती सुद्धा वर्षातून दोनदा. आज मराठी शाळांची स्थीती काय आहे, मराठी शाळेत जाणारे विद्याथी किती, मराठी विषय घेऊन शिकणारे किती ??? या गोष्टीचा आभ्यास मराठी साहित्य मंडळाने केल पाहिजे. आज या साहित्य संमेलनाच्या खर्चतून मराठी शाळांना देणगी दिल्यास मराठी शाळांची परीस्थिती सुधारू शकते. महाराष्टातील ग्रामीण भागात आसे साहित्य संमेलन भरलयास मराठीचा प्रचार तर होईलच पण नवीन लेखकाला ही प्रोत्साहन मिळेल. आर्थत यातून मन- सन्मान आणि प्रसिद्धी मिळणार नाही, पण मराठी भाषे साठी काम केल्याचे समाधान मिळेल. आज महाराष्टातील ग्रामीण भागात वाचनालय नाहीत, वचन संस्कृती नाही, ग्रामीण भागातील साहित्य संमेलनामुळे वचन संस्कृती रुजवली जाऊ शकते, व या करिता मराठी भाषा साहित्य मंडळाचे व साहित्यिकाचे ऋणी राहील.

स्व. विनायक दामोदर सावरकरंच्या नावाने पोर्टब्लेरअर येथे हे विश्व साहित्य संमेलन होत आहे, त्या शब्दप्रभू सावरकरांना आदरांजली म्हणजे, त्याचे साहित्य व त्यांनी दिलेले मराठी शब्द रोजच्या चलनात आणणे व सामान्य मराठी वाचका पर्यंत पोहचवणे. हीच खरी आदरांजली आसू शकते. मराठी साहित्य अमर आहे व ते चिरंतर आहे पण त्याचा खोटा देखावा नको आसे मला वाटते. मराठी साहित्य मंडळ पुणे यांनी याचा विचार करावा.

धन्यवाद

वंदेमातरम्                                                    विराज     

जागतिक राजकारण...भारत आणि चीन

भारताचे मा. पंतप्रधान सध्या चीन दौरयावर आहेत व अपेक्षेप्रमाणे या दौरयाची सुध्या चर्चा होताना दिसत आहे, चर्चा फक्त भारतात किंवा चीन मध्ये फक्त नसून जागतिक स्तरावर होताना दिसत आहे, जागतिक मीडिया मा. पंतप्रधानाच्या प्रत्येक दौरयाला महत्व देतच आसते पण या दौरयाचे महत्व आलागच आहे आसे मला वाटते.

एक अविश्वासाचे व अस्थिरतेचे वातावरण दोन्ही देशात आहे, व दोन्ही देश एकमेकांन विरुद्ध शंकेचे वातावरण निर्माण व्हावे आहे बरेच काही घडत असते व घडले आहे. पण एक जागतिक राजकारणाचा रेटा म्हणा किंवा बदलत्या आर्थिक घडामोडीची गरज म्हणा पण या दोन बलाढ्य व सर्वात जुन्या संस्कृतीच्या देशांना एकत्र येण्यास भाग पडत आहे हे विशेष.

मा. पंतप्रधानाच्या या दौरयाची अजून एक पार्श्वभूमी आशी की, मागील महिन्यात चीनने केलेले कोट्यावधीची पाकिस्तानातील गुंतवणूक. आज इस्लामीक व कट्टरपंथीया साठी चीन एक मदतनीसाची भूमिका बजावताना दिसत आहे. या करिता इतिहासापासूनची चीनची असलेली आक्रमक वृत्ती जवाबदार असावी. चीनची विस्तार वादाची भूमिका जागतिक इतिहासाला महागात पसलेली आहेच. १९९० च्या दशकात ज्या प्रमाणे सोवियेत युनियन किंवा आताच्या रशियाने जागतिक राजकारणावर आपला ठसा उमटावन्या साठी कट्टरपंथीयाना मदत करत होता, त्याच प्रमाणे मला वाटते चीन हा सुध्याआज पाकिस्तान व त्याचा भावंडाना मदत करत आहे. या मदती मागे निश्चित भारतच्या बुऱ्याचा विचार आसू शकतो, पण जागतिक राजकारणात भारताची नव्याने निर्माण होणारी प्रतिमा व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे सबंध लक्षात घेता चीन किती धारिष्ट्य करेल हे पहावयास हवे.

आज पुन्हा एकदा जग दोन ध्रुवात विभागले जात आहे आसे दिसते, एकजेकी कट्टरपंथीयाचे समर्थक व दुसरे कट्टरपंथीयांचे विरोधक. आता भारत व चीन या दोनी राष्ट्रंना ठरवायचे आहे की हे कुठल्या पंक्तीत बसणार, पण एक मात्र निश्चित की हे दोन्ही राष्ट्रं एकमेकांच्या विरोधात बसतील आसे दिसते.

वंदेमातरम्                                              विराज       

स्वायत्त VS स्वातंत्र्य

भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे हे मला परवा कळले जेव्हा श्री राज ठाकरे यांनी “स्वायत्त” राज्याची मागणी केली, खरा तर श्री राज ठाकरे यांनी या “स्वायत्त” राज्याच्या मागणी करताना त्यांनी आताचे पंतप्रधान व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी यांचा दाखला दिला, अर्थात यातून त्यांना काय सूचित करायचे होते ते त्यांनाच माहित आहे. पण एका गोष्टीचा खरच विचार करायला हवा की, आपण (म्हणजे महाराष्ट्र) नव्हे संपूर्ण राष्ट्र “स्वायत्त” होत आहे का? त्याकरता आपण व आपली लोकशाही परिपक्व झाली आहे का? राष्ट्र स्वायत्त करणे म्हणजे काय? राष्ट्र स्वतंत्र आसने म्हणजे काय? राष्ट्र स्वायत्त कसे होते? आणि मुलभूत म्हणजे “स्वायत्त” आणि “स्वातंत्र” यातील फरक काय? या लेखात आपण याचा गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

या लेखाच्या सुरुवातीला मी एक गोष्टी स्पष्ट करू इच्छीतो की मी सुध्या या विचाराचे समर्थन करतो व स्वायत्तता या मागणीचे स्वागत करतो.

संविधानाने आपणास संघराज्याचे अधिकार दिले आहेत, आपले संघराज्य संविधानावर चालते व ते लोकान मधून निवडून आलेले लोक (सरकार) चालवतात. त्या संविधानाने आपणास “स्वातंत्र” हा मुलभूत अधिकार किवा fundamental right दिला आहे. आणि आपण स्वातंत्र झालो म्हणजे स्वायत्त झालो आसे नाही.

स्वायत्तता हि स्वातंत्र्या नंतरची पायरी आहे. मला नेहमी हे वाटत राहात की अजून आपण स्वातंत्र या शब्दाचा नीट अर्थ समजून घेतला नाही आणि स्वायत्ते बदल बोलणं घाईचा होईल. आपली लोकशाही तेवढी प्रगल्ब झाली नाही की आपण स्वायत्तेचा विचार करू. आपण स्वायत्तता आणि स्वर्यराचार याच्यात बारीक सीमा रेषा आहे हे लक्षात घ्यायला हवी. स्वायत्ता हि स्वातंत्र्याची प्रगल्ब स्वरूप आहे. व त्याची सुरवात सामाजिक व राजकीय प्रगल्बेतून येते. भारता सारखे खंडप्राय राष्ट्र हे विविध विषयात विभागले गेले असताना हि प्रगल्बता प्रस्तापीत होणे कठीण आहे, व त्याकरिता एक समान धागा आसने गरजेचे आहे आणि तो म्हणजे माझा मते “राष्ट्रधर्म” हाच एक आसू शकतो.

आपण जर जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीचा विचार करता(अमेरिका), हे धोरण स्वीकारताना अमेरिका सुद्धा हेच सूत्र वापरले आसे दिसते. आणि “राष्ट्रधर्म” हे सूत्र तयार झाले ते गृह युद्ध(civil war) नंतर, याचा वेळी अमेरिका एका माळेत गुंफाली गेली आणि मानव इतिहासातील सर्वश्रेष्ट राष्ट्र बनण्याकडे वाटचाल केली. आर्थत भारतात सुद्धा हे शक्य आहे व त्याकरता civil war ची गरज नाही. भारत एकसंग आहे व एकसंगच राहील, पण सामाजिक व राजकीय प्रगल्बता निर्माण करण्याकरिता आपण सर्वानीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सामाजिक प्रगल्बतेत सर्वात महत्वाचे म्हणजे, जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन, आर्थिक समानता, साक्षरता इत्यादी व इतर सामाजिक समस्याचे उच्चाटन होणे गरजेचे आहे. तर राजकीय प्रगल्बतेत सर्वप्रथम व सर्वात महत्वाचे म्हणजे दोन पक्षीय राजकीय प्रणाली संपूर्ण देशात अवलंबणे, ग्रामपंचायती पासून ते लोकसभे पर्यंत दोन पक्षीय राजकारण होणे गरजेचे आहे. व या बदलामुळे राजकीय समतोल निर्माण होऊन विचारांना बांधील राजकीय व्यवस्था निर्माण होईल. राष्ट्राच्या स्वयात्ते करिता हे होणे गरजेचे आहे. तेव्हाच संपूर्ण राष्ट्र स्वायत्त तर होईलच आणि एकसंग हि राहील.

धन्यवाद

वंदे मातरम्                                                         विराज