हो मी नोटबंदीचे (निश्चलनीकारणाचे) समर्थन करतो...

हो मी नोटबंदीचे (निश्चलनीकारणाचे) समर्थन करतो, मी या देशाचा एक सामान्य नागरिक आहे, माझा मी निवडून दिलेल्या सरकार वर पूर्ण विश्वास आहे आणि संविधानाचा मी आदर करतो. हो मला बदलाची ही अपेक्षा आहे व त्या बदला करिता कष्ट घेण्याची तयारी आहे. 

नोटबंदी ही भ्रष्टाचार निर्मूलना करिताचा एक मार्ग आहे, वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेला व खोलवर गेलेला भ्रष्टाचार एकाच प्रयत्नंत संपणार नाही असे अनेक व वेगवेळ्या प्रयत्नातून नाहीसा होईल. ज्या देशात भ्रष्टाचाराबद्दल बोलले जात नव्हते, तो संपवण्याकरिता कासलाही प्रयत्न केला जात नव्हता, भ्रष्टाचारामूळे अर्थव्यवस्था पोखरली जात होती, समाजातील सामान्य घटक मग तो कामगार वर्ग असेल, शेतकरी असेल ते त्रस्त झाले होते. अशावेळी नोटबंदी च्या निर्णया मूळे भ्रष्टाचाराला अंकुश लागला आहे असे मला वाटते. रोखीचे व्यवहार कमी होऊन बँकेद्वारे व्यवहार वाढले आहेत. बँकिंग व्यवस्थेला केंद्रीभूत करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. चेक, NEFT, नेट बँकिंग चा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. व्यापार करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे, व्यापारीवर्गाची मानसिकता बदली आहे. व्यापार जास्तीत जास्त पारदर्शक होताना दिसत आहे. करदात्यांची संख्या वाढली आहे व त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. विकासाचे किती तरी प्रकल्प सुरू झाले आहेत. 

१) मागच्या वर्ष भरात दगड फेकीच्या घटना ७५% कमी झाल्याच्या दिसून आले आहे. विशेष करून जम्मू आणि काशमीर राज्यात.

२)मागील वर्षात ७.६२ लाख खोट्या नोटा (Counterfeit currency) सापडली.

३) दहशतवादी व नक्षलवादी हल्ल्यात निर्णयाकरीत्या कमी झालेले दिसत आहेत.

४) संशयास्पद १७.६२ लाख केसेस असे सापडलेत ज्यात ठेवलेली रक्कम आणि टॅक्सचा भरणा मिळता जुळता नाही. 

५) तसेच ३.६८ लाख करोड रुपये आणि २३.२२लाख बँक खाते तपासणी चालू आहे

६) निश्चलीकारणा नंतर १६,००० करोड रु बँकेत आलेले नाहीत.

७)  २९,२१३ कोटी चे अज्ञात उत्त्पन्न सापडले आहे.

८) १६२६ कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

९) EPFO आणि ESIC मध्ये अनुक्रमे १.०१ करोड आणि  १.३ करोड कामगार व कर्मचारी वर्गाची नोंदणी मागील वर्षभरात झाली आहे. 

१०) टॅक्सभोक्त ची संख्या ८४.२१ लाखा वर पोहचली यात २६.६% वाढ मागच्या वर्षभरात दिसली आहे. तर IT Returns भरणाऱ्यांच्या संख्येत २७.९५% (३.०१करोड) वाढ झाली आहे.

११) उच्च चलनी नोटांची संख्या १७ लाख करोड वरून १२ लाख करोड वर आली आहे यात ६ लाख करोड नी घट झाली आहे. 

 व्यवस्था बदल होताना त्याच्या झळया सर्वानाच बसणार आहेत त्यामुळे या काळात जे सर्व सामान्य लोकांना त्रास झाला किंवा रांगेत उभे राहिल्यामुळे ज्यांचे मृत्यू झाले त्याच्या बद्दल मला सहानभूती आहेच, कारण मी सुद्धा या व्यवस्थेचा भाग आहे आणि त्या रांगेत मी सुद्धा  उभा होतो. 

देश बदलत आहे आणि मी या बदला करीत तयार आहे. 

वंदे मातरम                                                                                                         विराज 

९/११ नंतरची अमेरिका

९/११ नंतर जगाला असे वाटले होते की अमेरिका संपली, अमेरिकेची आर्थिक व लष्करी ताकत एका हल्ल्यात संपून गेलेली असेल असे जगाला वाटले होते. एवढा मोठा हल्ला ज्या देशावर झाला तो देश आता काही उभे राहू शकणार नाही. बेचिराक होईल संपून जाईल असा एक समाज जगात झाला होता, कदाचित हा पहिलाच अमेरिकेच्या भूमीवरचा हल्ला होता, पहिले महायुद्ध(European Civil War), दुसरे महायुद्ध किंवा  शीत युद्धात सुद्धा कधी  अमेरिकेवर किंवा प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या भूमी वर हल्ला झाला नव्हता, अमेरिकेचे नागरिकच  कधी कुठल्याही हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले नव्हते. तस पाहायला गेले तर हा पहिला आणि आता पर्यंतचा शेवटचा हल्ला म्हणता येईल.
जगाच्या इतिहासात ९/११ हल्ल्याला फार महत्वचा टप्पा  आहे, कारण जी अमेरिका या हल्ल्या नंतर मोडकळीस येईल असे वाटत होते, ती फिनिक्स पक्षा प्रमाणे राखेतून उभी राहिली. त्यानंतर आता १७ वर्ष झाली, तीन राजवटी बदलल्या (बुश, ओबामा, ट्रम्प ) तरी अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील महत्व कमी झालेले नाही. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दुसऱ्या आखाती युद्धाची तयारी केली, आणि मग सुरुवातीला अफ़गाणिस्तान हल्ला असेल. तालिबानीचा शोध असेल किंवा त्याचा मोरक्या ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करणे असेल, इराणचा सद्दाम हुसेनची राजवट उलथवणे असेल, इराकचा रासायनिक अस्त्राचा शोध असेल अमेरिका युद्धच करत होती. ९/११ च्या हल्ल्याचा बदल म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानातील एब्बोट्टाबाद शहरात असलेल्या ओसामाला त्याच्याच घरात घुसून मारले.

हे सर्व होत असताना अमेरिका जागतिक राजकारणात बलशाली होत गेली, पण अर्थव्यवस्थेत मागे पडत गेली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या काळात खूप धडपडताना दिसत होती. सब प्राईम क्रयसेस मुळे अमेरिकेतील गुंतवणूक कमी होत होती. दुसऱ्या आखाती युद्धामुळे  अमेरिकेचे कंबरडे मोडले होते, मागील १५ वर्षा पासून अमेरिकेचे सैन्य अफ़गाणिस्तान व मध्य आशियात अडकून पडले आहे. व याचा खूप मोठा भार  अमेरिकेच्या अर्थ व्यवस्थेवर पडत आहे, त्यामुळे व क्रियशक्तीच्या कमतरते मुळे अमेरिकेतील तरुण बेरोजगार व्हायला लागला. H1 व्हिजामुळे  अमेरिकेत नोकरी-धंद्या करिता येणाऱ्यांची संख्या वाढायला लागली व त्यांनी आपेक्षे प्रमाणे मूळ अमेरिकन युवकाचे Job ओरबाडायला सुरवात केली त्यामुळे बेकार झालेला अमेरिकेचा युवक दारू व नशेच्या नादी  लागला कॉनडा  आणि मॅक्सीकोच्या मार्गे अमेरिकेत ड्रग्सचा व्यापार वाढला.
बुश व नंतर ओबामा यांच्या काळात यात फार काही फरक पडला असे दिसत नाही, नंतर आलेल्या ट्रम्प ची विचारसरणी व राजकारण वेगळ्याच विचाराने जात आहे. आज अमेरिका दिवसं-दिवस आत्मकेंद्रित होत आहे कदाचित त्यामुळेच "अमेरिका फर्स्ट" किंवा "मेड इन अमेरिका" या घोषणा ट्रम्प च्या निवडणुकीचा भाग झालेल्या असतील असे वाटते. जागतिक राजकारणात आज अमेरिकेची पकड ठीक-ठाक आसली तरी येणाऱ्या काळात ती तशीच राहील याची शाशवती नाही. चीनचा  होत असेलेला जागतिक महासत्ता म्हणून उदय व समाजवादी (ज्याला लाल) दहशदवाद, उत्तर कोरियाच्या रूपाने येऊ घातला आहे या अमेरिका व जागतिक राजकारणातील खूप मोठी  समस्या बनत आहे. ९/११ नंतर जन्माला आलेल्या युवकाला इस्लामिक दहशतवाद आणि येणारा लाल दहशतवादाशी लढत जगावे लागेल
धन्यवाद

वंदे मातरम                                                                                             विराज 

७१ व्या स्वतंत्र दिनी...!!!

स्वतंत्र भारताच्या ७१ व्या स्वतंत्र उत्सव साजरा करताना मना पासून कही विचार समोर येतात, १९४७ साली राजकीय स्वतंत्र हा कदाचीत एकच अर्थ होता व त्या करिता वर्षनुवर्ष गुलामगिरीत आसलेल्या समाजाला एकत्र करून लढा उभारला… २०१७ येताना तो बदलताना दिसत आहे. स्वतंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार आणि आत्मकेंद्रित होताना दिसत आहे. संविधानाने दिलेले राजकीय स्वतंत्र आहेच व ते या देशात जन्मनार्या सर्वांचा अधिकारच आहे. पन बदलांची अपेक्षा आसनारे तारुण्य त्याकरता झटताना दिसत नाही. छोट्या छोट्या घटना/गोष्टी ज्या सर्वसामान्य नागरीकांच्या जीवनाशी संबंधीत आहे त्या सुध्दा निभावताना आपण दिसत नाहीत. रस्त्यावरुन जाताना मार्गदर्शक (Indicaters) पालन करायचे असते हे सुध्दा विसरून गेलो आहेत आम्ही, मग कचऱ्याचा विषय असेल किंवा मतदानाचा विषय असेल नाहीत Income tax चा त्याचे पालन न करणे हे आमचे स्वतंत्र आहे असे वाटते. संविधानातील मूलभूत अधिकारावर बोलनारे खुप जन भेटतील पन मुलभूत कर्तव्याचे पालन करताना फार कोणी दिसत नाही. राष्ट्रकडून अपेक्षा असनारे खूप लोक आहेत पन त्याच राष्ट्राला देण्याची वेळ आल्यावर पाठ फिरवनारे सुध्दा खुप आहेत. आता तर काही विचारसरणी हा देश कसा विखुरलेला आहे हे दाखवन्यात व्यस्त आहेत. हा देश कधीच इतिहासात एक न्हवता आणि असनार नाही याची मांडणी करण्यात ते त्यांची बुध्दी खर्ची घालत आहेत. प्रत्येक वेळी देशातील भाषा, वर्ण आणि राज्य या नावा खाली अस्मिता जागृत करून देशाच्या विभाजनाचे प्रयत्न करत आहेत. संस्कृती हा कोणत्याही राष्ट्रचा पाया असतो हे त्यांना मान्यच नाही आणि संस्कृतीक मांडणीवरील संविधान सुध्दा नाकारायला ते कमी करनार नाहीत असे वाटते. राजकीय दृष्ट्या आपण स्वतंत्र झाले आसलो तरी मानसिक गुलामगिरीत आहोत का याचा विचार करावा लागेल असे वाटते.

Onedayमातरम् का वंदे मातरम् असावे हे ठरवावे लाग.... नाहीत फक्त DP बदलनारा व Selfie असलेला स्वातंत्र्यदिन आपल्या नशीबात असेल…

नव निर्मितीचा ध्यास असलेले, बदलांची कास धरनारे, झगडनारे तारुण्य असावे, स्वतंत्र जगनारे तारुण्य हवे

वंदे मातरम्….

चीनची जळजळ......

पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धा मागील काही करणा पैकी एक महत्वाचे कारण होते ते म्हणजे, औद्योगिक क्रांती. १९१४ ते १९१८ या काळात पहिले महायुद्ध झाले. या पूर्वीचा काळ हा औद्योगिक क्रांतीचा होता व त्याची सुरवात इंग्लंड मध्ये झाली व पूर्ण युरोपात पसरली, व हाच काळ होता ज्यावेळी युरोपात सर्वात जास्त प्रमाणात औद्योगिक उत्पादन निघत होते व या उत्पादनाला बाजार पेठेची कमतरता होती ती शोधताना पहिल्या महायुद्धाची ठिणगी पडली. तसेच काहीसे दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी झाले, आर्थिक महामंदीतून बाहेर पडलेल्या जगाला व नवीन आर्थिक सत्ता म्हणून उदयास येत असलेली अमेरिका कारणीभूत होती असे जाणवते. अमेरिकेत उत्पादीत व प्रक्रिया केलेली उत्पादने यामुळे नवीन बाजार पेठेचा शोध जरुरी झाला व त्यावरील हक्कापायी जग युद्धात लोटले गेले.

मुळात आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे की युद्धाची प्रमुख करणे काय असू शकतात, भारताच्या किंवा कोणत्याही देशाच्या भूमीवर हक्क सांगण्यामागे चीनचा फायदा काय आहे, आणि हे ही तेवढेच खरे आहे की चीन हे विस्तारवादी राष्ट्र आहे व भूभाग (जमीन) बळकावणे हे मध्ययुगीन कालखंडात किंवा त्यापूर्वी साम्राज्य विस्ताराचे स्वरूप होते पण कुठल्याही देशाचा फक्त भूभाग (जमीन) बळकावणे हे आजच्या जगाचे विस्ताराचे स्वरूप नाही. आता “बाजारपेठ” काबीज करणे हे विस्तारवादी धोरण आहे, जगातील उत्पादक देश आज नवीन नवीन बाजारपेठा हुडकत आहेत व त्यावर कब्जा करत आहेत. भारत किंवा एकूणच दक्षिण आशिया जगातील एक मोठी व महत्वपूर्ण बाजारपेठ होत आहे व ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी जगातील आर्थिक महासत्ता धडपडताना दिसत आहेत. जर आपण या आर्थिक महासत्तांचा आभ्यास केला तर दिसून येईल.

अ)  युरोपियन महासंघ:- औद्योगिक क्रांतीची सुरवात ज्या प्रदेशात झाली असा हा युरोप खंड आज प्रचंड आर्थिक समस्यांनी ग्रासला आहे. ब्रिग्झीट मुळे महासंघ कोसळला आहे. सामाजिक, राजकीय समस्या आणि दहशतवाद बेरोजगारी यामुळे खचला आहे. दर दिवशी युरोपातील कुठल्या न कुठल्या देशात दहशतवादी हल्ला होत आहेत. त्यामुळे तेथे व्यापार करणे कठीण झाले आहे. त्याच बरोबर मोठ्या उद्योगांनी पर्यायी व्यवस्था हुडकायला सुरवात केली आहे.

आ)                       अमेरिका:- अमेरिकेत सध्या लहरी महमंदाचे शासन आहे. स्थिर सरकार असले तरी टँम्पच्या लहरी वागणुकीमुळे प्रशासन हैराण आणि जनता बेहाल झाली आहे. युरोप प्रमाणेच दहशतवाद अमेरिकेत शिरला आहे. टँम्प यांच्या अध्यक्षीय निवडणूकीच्या माध्यमातून रशियाने अमेरीकेवाराती खूप मोठी चढाओढ केली आहे. उद्या रशिया व पुतीन यांच्या तालावर अमेरिका आणि टँम्प नाचले तर नवल वाटायला नको.

इ)    चीन:- चीन आज स्थिर आणि विकसित देश बनत आहे. चीनला आर्थिक महासत्ता बनायचे आहे व जगावर राज्य करायचे आहे. स्वतःला साम्यवादी विचारांचा म्हणवणारा चीन खरे तर भांडवलशाही वृत्तीचा झाला आहे. जगाची शांतता नष्ट करण्याचे समर्थ चीन मध्ये येत आहे. चीन सध्या त्या देशांचे प्रतिनिधीत्व करत आहे जे मूलतत्त्ववादी आणि जहालमतवादी आहेत व युद्धखोर आहेत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इस्लामिक दहशतवाद इत्यादी. खरेतर चीनला जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवायचे आहे.

पण या मार्गातील महत्त्वपूर्ण अडचण भारत आहे. चीन हे जाणतो भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ झाला आहे व एक विकसित राष्ट्र आहे. चीनी उत्पादनांना भारताच्या बाजारपेठेत खूप मागणी आहे. पण मागील तीन वर्षात भारतात झालेला सत्ताबदल, एक राष्ट्रवादी विचारांचे आणि पूर्ण बहुमतातले सरकार आज भारतात आहे. दुसरे म्हणजे दिल्लीची बदललेली परराष्ट्र नीती, आक्रमक परराष्ट्र नीती आणि त्यामुळे जागतिक स्थानावर भारताचे व पंतप्रधान मोदीचे वाढलेले महत्व त्यामुळे चीन अस्वस्थ आहे. “मेक इन इंडीया” सारखा प्रकल्प उद्या चीनच्या जीवावर उठू शकतो. जर चीनला आर्थिक महासत्ता म्हणून जगात मिरवायचे असेल तर भारतीय बाजारपेठ काबीज करणे व भारतीय उत्पादने भारतीय व इतर बाजारपेठेतून नष्ट करणे हे चीनी पंडितसमोरील आव्हान आहे. म्हणून कदाचितच मागील काही दिवसा पासूनच्या घडामोडी घडत असतील....

वंदेमातरम्                                    विराज         

चिरंतर कर्जमुक्ती हवी...!!!

एखाद्या उत्पादनाचा नफा ठरवताना त्या उत्पादनाचे उत्पादन मुल्य म्हणजेच Production cost (Including all taxies), उत्पादन आणि बाजार भाव ते तीन मुख्य घटक असतात व याचे सूत्र कमी उत्पादन मुल्य, स्थिर बाजार भाव व योग्य उत्पादन असल्यास उत्पादकास (Producer) नफा होतो हे सध्या स्वरूपातील अर्थशास्त्र आहे. आज ज्यावेळी शेतकरी आत्महत्या होत आहेत तेव्हा या सूत्राचा विचार आपण नव्या पद्धतीने कसा करू शकतो हे पहावयास हवे...

अल्प उत्पादन मूल्य (Low Production Cost):- एखाद्या पिकास येणारा लागत खर्च कसा कमी करता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे.

१)      व्यवस्थापनातील त्रुटी:- बियाणे खाते निवडीतील असतील किवां मृदा परीक्षण असेल, पारंपारिक पद्धतीने केलेली शेतीचे व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, स्थानिक हवामान प्रमाणे पिकाचे नियोजन या सर्व गोष्टीचा विचार होतो. शेतकर्याने आज नवीन व सकारात्मक पद्धतीचा अवलंब करायला हवा. शेतकर्याने आज शेतीचा व्यावसायिक दृष्टी कोनातून विचार करावा.

२)      मुलभूत सोई सुविधाची कमतरता(besic infrastructure):- यात पाणी, वीज, रस्ते, वाहतुकीची व्यवस्था आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोठार (warehouse) निर्मिती करणे जरुरीचे आहे. त्यामुळे शेती मधील उत्पादनाचे Shelf Life वाढेल व उत्पादन जास्त दिवस बाजारात राहू शकेल. या व्यवस्था शासन निर्मित असायला हव्या आणि त्याचा उपयोग सामान्य शेतकर्यास कमीत कमी खर्चात करतायायला हवा आहे.

३)      मुलभूत संशोधन आणि व्यावसायिक संशोधन (Basic & Commercial Research):-  कृषी संशोधन केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ यांनी प्रामाणिकपणे कृषी संसोधनाकाडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृषी संशोधन कशाप्रकारे शेतकऱ्याच्या उपयोगात येऊ शकेल हे पाहणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर नवीन संशोधन लवकरात लवकर शेतकऱ्यापर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. ते संशोधन व्यावसायिक व स्पर्धात्मक पातळीवर टिकणारे हवे. नवीन संशोधन शेतकर्यांना हाताळता यावे याकरिता जास्तीत जास्त प्रशिक्षण केंद्र उभारावीत. त्याच बरोबर कृषी शिक्षण घेणाऱ्या युवकास कमीत कमी एक वर्ष internship ची सक्ती करावी.

स्थिर बाजारभाव:-

१)      कृषी विपणन संशोधन (Agriculture Market Research) आणि  Market Intelligence या शास्त्राचा अभ्यास व्हावा. Branding, Packing, Marketing या तिन्ही विषयाचे ज्ञान शेतकर्यांनी आत्मसात करावे लागणार आहे. आपले शेती उत्पादन जास्त-जास्त लोकान पर्यंत कसे पोहचू शकेल हे सुध्या पाहणे गरजेचे आहे.

२)      शेती उत्पादने प्रक्रिया उद्येग निर्मिती :- पश्चिम महाराष्ट्रतील सहकाराच्या तत्वा प्रमाणे इतर भागात ही कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया उद्योग होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे नगदी पिके म्हणून ऊस व कापूस आहे त्याच प्रमाणे इतर नगदी पिके निर्माण केली पाहिजेत, जसे की

§  Tomato – Ketchup & Fruit Juice Industry

§  Potato – Wafers Indusrty

§  Wheat – Atta & Wine Industry

§  Bajara/Jawar – Wine Industry

§  Vegetables – Ready to eat Industry      

Community Corporate Project उस्मानाबाद जिल्यात राबवला जात आहे व त्याचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना होत आहे.  

योग्य व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन:-

कृषी विद्यापीठे या करिता महत्वाची भूमिका करू शकतात, योग्य मार्गाने होणारे व व्यावसायिक संशोधन करणे गरजेचे आहे. Minimum In-Put for Maximum Profit हे सूत्र असायला हवे. शेतकऱ्यांनी ही सकारात्मक विचार करून जास्तीत जास्त पणे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. आज जग खूप जवळ-जवळ येत आहे, भारतातील शेतकऱ्यासमोर फक्त भारत ही बाजार पेठ न राहता जागतिक बाजार पेठ हा नवा पर्याय निर्माण झाला आहे. जगाचे अन्नधान्य कोठार म्हणून भारताकडे जग बघत आहे व हे आव्हान स्वीकारण्याची भारतीय शेतकऱ्यात क्षमता तर आहे पण गरज आहे ती शेती आणि शेतकर्याची मानसिकता बदलण्याची, मागील काही वर्षापासून होत असलेल्या आत्महत्या सत्रा मुळे शेतकरी खचला आहे त्याला आधार द्यायची गरज आहे, ही समस्या सामाजिक आहे राजकीय नाही. समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन ही समस्या सोडवणे गरजेच आहे आणि हा सुद्धा एक प्रयत्न आहे समस्या सोडवण्याचा...

वंदेमातरम्

धन्यवाद                                                           विराज     

कृषी विचारनुभव...!!!

मी मागील काही दिवसा पूर्वी पुण्यात दोन agriculture entrepreneur ला भेटलो त्यापैकी एकचे formal शिक्षण Bsc Agri झाले आहे तर दुसऱ्याचे
pharmaceutical चे आहे व त्याचे दुकान ही आहे. दोन्ही व्यक्ती ना येणाऱ्या काळात agriculture industry मध्ये स्वतः ची company चालु करायची आहे आणि शेती ही करायची आहे. Both r belonging from agriculture family & their way to be traditional way of agriculture. Basicaly they need my help to establish their bussiness & explore their idea with the best possible way ( as business consultant). त्याच्याशी माझी भेट पहील्यादा facebook वर झाली आणि नंतर प्रत्यक्षात झाली. मला पुन्हा एकदा नवीन विचार करण्याची संधी तर मिळालीच पन challeging job ही मिळाला. त्याच्याशी बोलताना आसे समजले की आज शेतकरी नवीन cash crop शोधत आहे, cotton आणि Suger cane या बेभरवशाच्या पिकांना तो वैतागला आहे. या पिका बद्द्ल चे समाजकारण आणि राजकारण आत्यंतिक घाणेरड्या पध्दतीने होताना दिसात आहे, अर्थात तो माझा विषय ही नाही. पन आज गरज आहे ती खरे पाहता Agri Processing Induatry ची.

 वेगवेगळ्या crop मग ते horiculture आसो किंवा Agriculture आसो त्या crop वर processing झाली पाहिजे व नुसती processing होऊन भागनार नाही तर त्याची proper branding and marketing झाली पाहिजे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे पैसे लवकरात लवकर कसे सुटतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. Commercialization of Agriculture हा विषय विशेष लक्ष देउन आभ्यासला पाहिजे. Agriculture research चे मनोरे उभा न कारत त्याला commercial research कसा करता येइल या कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आज परदेशात विशेष करुन US मधील MNC त्याचा research विद्यापीठात त्याच्या विद्यार्थीकडून करुन घेतात यातून Product cost हा विषय जारी सोडून दिला तरी innovation & cretivity फक्त तरुण रक्तातच सापडते. या प्रमानेच आपल्याला Agriculture research मध्ये लक्ष द्यावे लागेल. विद्यापीठाना commercial research ची सक्ति करायला हावी. शेतकऱ्याचे कर्ज माफ करण्यापेक्षा तो ते कर्ज कशा प्रकारे फेडू शकेल हे बघणे जरूरी चे आहे. सरकारी योजना कशा त्याच्या पर्यंत पोहोचतील हे पाहने गरजेचे आहे. आसे मला वाटते.

(प्रस्तुत लेखा बद्दल आपला अभिप्रय जरूर कळवा)

धन्यवाद

वंदेमातरम्                                       विराज
 

अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह...!!!

भारत एक महासत्ता बनण्याकडे मार्गक्रम करत असतांना हा खंडप्राय देश ज्या दोन विचारसरणीत (किंवा प्राथमिक सुधारणा) विभागला आहे त्या म्हणजे राजकीय सुधारणांचा प्रवाह तर दुसरा आहे आर्थीक सुधारणांचा. स्वातंत्र्यापूर्वी असणाऱ्या सामाजिक सुधारणा आज २०१६ साली आर्थिक किंवा ज्याला क्लिष्ट करप्रणाली सुधारणा म्हणता येईलची. आज भारताच्या समोर असलेल्या बहुतेक समस्याचे मूळ हे अर्थकरणा वर येते व त्या समस्या सोडवताना राजकीय नेतृत्वाला किती कसरत करावी लागते ते आपण पाहतच आहेत. जागतिक स्थरावर आज भारताची प्रतिमा स्वच्छ विचारांचा देश आशी आहे व ती टिकवण्यसाठी आपणास राजकीय सुधारणा सोबतच करप्रणालीत सुद्धा योग्य ते बदल करणे गरजेचे आहे. तसे पाहता या दोन्ही गोष्टी एकाचा नाण्याचा दोन बाजू आहेत म्हणजे दोन्ही सुधारणा एकमेकांवर अवलंबून आहेत, आणि कोणत्या बदलास प्राधान्य द्यावे हा वादाचा विषय आसू शकतो. मात्र दोन्ही एकत्रित पण समांतर झाल्या तर निश्चितच फायदा होऊ शकतो.

#अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान जवळ-जवळ दहा वर्षपूर्वी माझी या संस्थेची ओळख झाली. एक सर्वसामान्य विचारसरणी असलेल्या व साधारण प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींचा समूह जो प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे ते भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भविष्याबद्दल. या विचारवंतानी भारताच्या करप्रणालीत काही आभ्यास पूर्वक सुचवले आहेत हा त्याचा #अर्थक्रांती_प्रस्ताव...

१) सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी वगळता) सध्या आपण केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे मिळून ३२ कर भरतोत.

२) सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर हा सिंगल पाँईट डीडक्शन टँक्स लागू करणे.

३) सध्या चलनात असलेल्या रु. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. काळ्या पैशास आळा बसेल व लोकांना बँकांमार्फत व्यवहार करणे सोयीचे होईल.

४) शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादे पर्यंत रोखीच्या व्यवहाराना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित. विशिष्ट रकमेच्या पुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षन मिळणार नाही जसे की रु. २०००/- पुढील

५) रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर बँक व्यवहार कर लागू असणार नाही. याचा अर्थ सुरवातीच्या टप्प्यात देशातील जे नागरिक बँकिग करू शकणार नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे, ते नागरिक ५० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी मूल्यांच्या नोटांत व्यवहार करू शकतील. त्यांना कर यासाठी नाही की त्यांची क्रय शक्ती मुळातच कमी असल्याने ती हिरावून घेण्याचे काही कारण नाही. जेव्हा त्यांचे उत्पन्न वाढेल तेव्हा ते आपोआपच कर भरण्याच्या पात्रतेत येतील.

(टीप:- हा प्रस्ताव मी जसा आहे तसा मंडला आहे. आपणास समजण्यास सोपे जावे याकरिता)

या पाच कलमी कार्यक्रमातून भारताच्या सर्व-सामान्य मनुष्याच्या आर्थिक समस्यांवर उपाय मिळू शकतो असे मला वाटते. समाजीक बदलांची मांडणी करताना आपणास करप्रणालीतील सुधारणा सोडून चालणार नाही. सर्वाना सोबत घेऊनच हे बदल घडू शकतात, व ते घडवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असायला हवे आसे मला वाटते. त्याचेच एक पाउल म्हणजे मा. पंतप्रधानांची महत्वकांक्षी योजना म्हणजे “जन-धन योजना” ज्यातून आज भारतातील अत्यंत सामान्य व आर्थिक पत नसलेल्या व्यक्तींना सुद्धा बँकेत खाते उघडले आहे व ते त्याचा वापरही करत आहेत.

या पाच कलमी कार्यक्रमाचा पाठपुरावा करण्यासाठी #अर्थक्रांती_प्रतिष्ठान येत्या ११,१२,१३ नोहेंबर २०१६ रोजी “अर्थक्रांती के लिये विनम्र आग्रह” आयोजीत केले आहे तरी आपण सर्वजन मिळून या अर्थ-चळवळीत शनिवार वाडा, पुणे येथे सहभागी होऊ व भारताच्या आर्थिक बदलत आपला सहभाग नोंदवु.

धन्यवाद

वंदेमातरम्                                       विराज    

राजकीय-सामाजिक पडघम mid 2016

मागील काही दिवसा पासून राजकीय व सामाजीक घटनांचा आढावा घेतल्यास आपल्याला लक्षात येईल की जस-जसे उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जवळ येत आहे तस-तसे महाराष्टातील व देशातील राजकीय वातवरण आणखीनच ढवळून निघत आहे. तस वरकरणी बघायला गेल तर महारष्ट्र व उत्तर प्रदेशाच्या निवडणूकीचा फारसा काही संबंध नाही व उत्तर प्रदेश कोणाकडे जरी गेला तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचा परीणाम होणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ ला उत्तर प्रदेशाची निवडणूक आहे, त्याच बरोबर महाराष्ट्रात मुंबई सह काही महानगरपालिकाच्या निवडणुका आहेत व या वर्षाच्या शेवटी नगरपालिकंच्या निवडणुका आहेत. अजून एक व अत्यंत महत्वाचे म्हणजे २०१६ नोव्हेंबर ला मोदी सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण होईल तर २०१७ मार्च-एप्रिल मध्ये फडणवीस सरकार अर्धा कार्यकाळ पूर्ण करेल. मागील काही महिन्यातील राजकीय घटनांच्या मांडणी खालील प्रमाणे दिसते,

१)      देशात जाती-जातीतील सलोखा बिघडवणे :-

आज देशात त्या-त्या राज्यात बहुसंख्य असणाऱ्या समाजातील (जातीतील) वातावरण बिघडवणे व एकूणच देशाची व राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम दिसून येते. जसे की हरियाना-जाट, गुजरात-पटेल, महाराष्ट्र-मराठा, बिहार उत्तर प्रदेश-यादव. यातून मताचे ध्रुवीकरनकरणे व येणाऱ्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांना त्याचा फायदा होताना दिसेल.

२)      प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन :-

बिहार निवडणुकीच्या धर्तीवर, प्रादेशिक अस्मिता घेऊन जन्माला आलेल्या या प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण एका प्रदेशां पुरते मर्यादित असले तरी शत्रूचा-शत्रू मित्र या नियमाने या महा-गटबंधनची मांडणी होताना दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षांना रोखण्यासाठी एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांचे महा-गटबंधन २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी होताना दिसत आहे. या महा-गटबंधन ला कॉंग्रेसचा छुपा पाठिंबा आसू शकतो.  

३)      उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुका :-

येणाऱ्या वर्षात उत्तर प्रदेशात विधान सभेच्या निवडणुका आहे व उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर २०१९ ची निवडणूक अवलंबून आहे, आसे जाणकारांना वाटते. उत्तर प्रदेश ज्याच्या हातात त्याला दिल्ली जिंकणे सोपे जाते. २०१४ निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील ८० जागांपैकी ७१ जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या होत्या. हि भा.ज.प. ची दौड रोखण्यासाठी व प्रादेशिक पक्ष सत्तेत राहण्यासाठी या प्रकारच्या राजकीय मांडणी होताना दिसत आहे.

४)      मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका:-

येणाऱ्या वर्षात मुंबई महानगर पालिका व इतर स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका महाराष्ट्रात होत आहेत आणि फडणवीस सरकारची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेत पुन्हा सेना-भाजपा युती झाली नाही तर हे सरकार पाडले जाऊ शकते व त्यानंतर येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीकरताची मोर्चा बांधणी यातून दिसून येते.

एकूण काय? तर सरकार प्रती अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे एकाच उद्धिष्ट या राजकारणा मागे दिसून येते.

वंदेमातरम्                                                   विराज

भाषिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्षाचे राजकारण...!!!

१ मे १९६० रोजी मुंबई सह महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य निर्माण झाला, आज ५६ वर्ष नंतर ही सामान्य मराठी माणसाला या गोष्टीचा नितांत आदर आहे व अभिमान ही आहे की १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून हे राज्य मराठी माणसाला मिळाल, भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर सुद्धा असंख्य चळवळी आणि उठवा नंतर मुंबई सह महाराष्ट्र निर्माण झाले. प्रामाणिकपणे ह्या राज्याच्या निर्मिती कडे पाहता आसे दिसते की मराठी भाषा हा तर मुद्दा होताच पण प्रशासकीय सोय हि सुद्धा पाहणे गरजेचे होते, द्वीभाषिक राज्यात प्रादेशिक व विकासाचा असमतोल तर होताच पण दोन भाषिक अस्मितेची टकर झाली असती. एखादे राज्य निर्माण करण्यामागचा मुख्य हेतू काय असावा??? कदाचित प्रशासकीय सोय, त्या प्रदेशाचा विकास, सामाजिक व राजकीय समतोल या प्रमुख कारणमुळे स्वतंत्र राज्य निर्माण केली जातात. त्या प्रदेशाच्या व विशेषतः त्या प्रदेशातील नागरिकाच्या समस्या सोडवण्या करता प्रादेशिक विभागणी केली जाते. पण खरच सर्व सामान्य नागरिकांच्या या प्रादेशिक विभागनीतून खरच समस्या सुटतात का??? भाषिक राज्याच्या निर्मितीतून खरच सर्व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळतो का??? का प्रादेशिक पक्ष निर्माण करण्यास कारण मिळते???. 

एका भाषेचे एक राज्य निर्माण होण्यास काहीच हरकत नाही, पण कुठलीही भाषा हे राष्ट्र एकसंघ टिकवण्यासाठी कटीबद्ध असायला हवी की नको??? आज भाषेच्या नावाखाली प्रादेशिक अस्मिता कवटाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे, व या प्रादेशिक अस्मितेच्या जोरावर प्रादेशिक पक्षाची निर्मिती आणि त्या प्रादेशिक पक्षा द्वारे प्रादेशिक अस्मिते करता विकासाला खीळ आशी मांडणी भारताच्या बहुतेक राज्यात आपल्याला दिसून येईल. कमीतकमी कष्टाने जास्तीजास्त मत मिळवण्याचा मार्ग म्हणजे भावनिक व भाषिक अस्मितेच्या जोरावर मत मागणे, भाषिक राज्यातून हे शक्य होऊ शकते. भाषा हा राज्य निर्मिती करता मुलभूत घटक आसु शकत नाही.

भाषिक मुद्दा पायाभूत मानुण निर्माण झालेलं पहिला राज्य म्हणजे आंध्रप्रदेश, ते होताना रक्तपात झाला, पण आंध्रप्रदेशात आज काय स्थती आहे? आंध्र आणि तेलंगना या स्वतंत्र दोन राज्याची दोन वर्षाखाली निर्मिती झाली, रक्तपात याही वेळी झाला, पण दोनी राज्याची भाषा एकच आहे, “तेलगु” मग तरीही रक्तपान आणि विभाजन का झाले??? त्याची भाषिक अस्मिता कुठे गेली होती?? काय कारण होते तेलंगाना निर्मितीचे?? प्रादेशिक असमतोलता की भाषिक अस्मिता??? म्हणजेच आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनाने हे दाखवून दिला आहे की भाषा ही राज्य एकसंघ ठेवण्यास एकमेव जवाबदार आसत नाही, पण हे सुद्धा दाखवून दिले की प्रादेशिक अस्मिता असलेले राजकीय पक्ष एखादे राज्य तोडण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

प्रशासकीय सोय ही सुद्धा नागरिकांच्या जवळचा विषय आहे. कुठलाही प्रशासकीय विभाग तयार करताना मग ते ग्रामपंचायत पासून राज्य निर्मिती आसो सर्व सामान्य नागरिकांचा विचार होणे गरजेचे आहे. १०००कि.मी ते १२००कि.मी हे राज्याच्या राजधानी पासून शेवटच्या गावा पर्यंतचे अंतर आसू शकत नाही. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या असमतोलास जवाबदार कोण??? भाषिक अस्मिता की अयोग्य प्रशासकीय व्यवस्थापण??? 

उत्तर भारतातील सर्व राज्याची भाषा एकच आहे, पण तरीसुद्धा ते सामाजीक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलेच आहेत. भाषा व विकास हे समीकरण एकत्र मानला तर हिन्दी भाषिक राज्यांची प्रगती जास्त व्हायला हवी होती, पण आपल्याला तसे दिसत नाही. त्या उलट दक्षिण भारत बहु भाषिक असूनही उत्तर भारताच्या तुलनेत सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत दिसून येईल. म्हणजेच भाष हे विकासाचे मध्यम होऊ शकत नाही, प्रादेशिक अस्मिता हे त्याकरिता उत्तर असू शकत नाही. प्रत्येक राज्यास स्वतंत्र भाषा आसाव्यास हवी, आणि त्या भाषेचे योग्य संवर्धन व्हायलाच पाहिजे पण भाषिक अस्मितेच्या नावाने राष्ट्र विभाजनाचे काम होता कामा नये. भाषिक विविधता हे भारतीय लोकशाहीचे वैभव आहे पण भाषिक भेदाभेद हे भारतीय संविधानाच्या मुलभूत हक्का विरूद्ध आसवे आसे मला वाटते. 

वंदे मातरम्                                             विराज 

साम्यवादी विचारसरणी #communist

येणाऱ्या बंगाल व केरळ राज्याच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून साम्यवादी विचारसरणीचा अभ्यासाचा प्रयत्न...

इतिहास, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्रचा आभ्यास करताना त्यातील साम्यवादी व भांडवलशाही व्यवस्थे बदल एक गोष्ट सांगितले जायचे ती म्हणजे “अर्ध्य रिकाम्या ग्लासाची”  व “अर्ध्य भरलेल्या ग्लासाचे” उदाहरण देऊन या व्यवस्था शिकवल्या जातात. पहिल्या वाक्यातून निश्चितच नकारात्मक विचारांचे प्रगटन होताना दिसते, तर दुसऱ्या वाक्यातून होकारात्मक विचार प्रगट होत असावेत. साम्यवादी विचारसरणी निश्चीतच नकारात्मक विचारातून निर्माण झाली आहे. या विचारसरणीत एखादी गोष्ट आहे म्हणण्यापेक्षा किती गोष्टी नाहीत याचे सादरीकरण करण्यात हि विचारसरणी धन्यता मानते. खरा तर साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव सोव्हिएत रशियाच्या पाडवानंतर ओसरलेले दिसतो व त्यानंतर साम्यवादी राष्ट्रांना सुद्धा जागतिक पातळीवरील स्पर्धत टिकण्यासाठी भांडवलशाही विचारसरणीचा मागच्या दराने उपयोग करावयास लागलेला आहे. मग त्यात १९९० नंतरचा रशिया असेल, चीन, नॉर्थ कोरिया, क्युबा किंवा इतर साम्यवादी राष्ट्र. या साम्यवादी विचारसरणीला लोकशाही व्यवस्था सुद्धा त्या-त्या राष्ट्रात टिकवता आली नाहीच, कारण साम्यवादी विचारसरणीचा लोकशाही शासन पद्धतीवर सुद्धा विश्वास नाही, आणि हुकुमशाही व्यवस्था निर्माण करून ठेवल्याचा इतिहास आहे. साम्यवादयनी सदा सर्वदा हिटलर आणि नाझी च्या हुकुमशाही वर टीका केली पण लेनीन, स्टेलीन, माऊ, कॅस्ट्रो च्या हुकुमशाही बदल बोलताना दिसत नाहीत.

 १९२०च्या महामंदी नंतर ज्या प्रमाणे युरोपन भांडवलशाहीचा मोठ्याप्रमाणात उदय झाला तसाच साम्यवादी विचारांचा रशियात झाला. याचा काळात रशिया आणि युरोपातील इतर राष्ट्रात औद्योगीक विकासासाठी स्पर्ध निर्माण झाली व त्याची परिणीती पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात झाली. हा इतिहास झाला, पण प्रश्न आसा आहे की खरच साम्यवादी व्यवस्था वैश्वीक विकासात उपयोगी ठरू शकते??? तर मी म्हणेन नाही, कारण तस असत तर जागतिक इतिहास काही वेगळा असला असता, नकारात्मकतेतून विकास साध्य होत नाही, प्रस्तापीत व्यवस्थेवर विश्वास नसणे हे मान्य होईल, किवां त्यातील उणीवा दाखवने हे देखिल मान्य, मात्र ती व्यवस्था बदलण्य करिता किवा सुधारण्याकरिता प्रयत्नही न करणे हे मान्य नाही; अयोग्य आहे आणि हे साम्यवादी विचारसरनीतून दिसते. कोणतीही व्यवस्था, व्यवस्थेतच राहूणच बदलता येते हे मुळी साम्यवादी विचारसरणी विसरते अस मला वाटते. भारतीय जन-माणसामध्ये साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव आपल्याला दिसत नाही, कारण भारतीय जन-माणसाच्या मनावर इथल्या सांविधानात्मक व्यवस्थेचा प्रभाव आहे. दुसरे म्हणजे साम्यवादी विचारसारणीत “राष्ट्रवाद” हा निषिद्ध आहे, कारण साम्यवादी विचारांची निष्ठा राष्ट्राशी किवां कुठल्याही भौगोलिक भागाशी नसून ती फक्त साम्यवादी विचाराशी असते, म्हणूनच असेल की एकेकाळी जगातील सर्वात मोठा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आज हातावरच्या बोटावरती मोजता येईल आशा देशात सुद्धा उरला नाही. फक्त विचारांशी निष्ठा कामाची नसते तर त्या विचारात परीस्थिती बदलाची क्षमता असावी लागते व तो बदल सर्व सामान्य मानवाला सर्व-मान्य असावा लागतो. साम्यवादी विचारसरणीला या बाबतीत आत्मपरीक्षण करावे आसे मला वाटते.

वंदेमातरम्                                                    विराज