बिजली

स्वदेश मधील  ती कृश आणि मागास गावातील आजीबाई मला आठवते जिच्या डोळ्यात विजेची चमक दिसत होती व सुरकुतलेल्या चेहऱ्याने बोळक्या  तोंडातून शब्द फुटले होते "बिजली", अशीच काहीशी गोष्ट २८ एप्रिल २०१८ ला मणिपूर मधील लेईसंग (Leisang) गावात घडली असावी ज्यावेळी तिथे स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षा नंतर वीज अली. निश्चितच ही गौरवपूर्ण गोष्ट आहे त्याकरिता सरकारचे आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे मी नक्कीच अभिनंदन करील. मा. पंत्रप्रधान यांच्या ट्विट मध्ये दिसते की कर्मचाऱ्यांना किती कष्ट पडले असावेत त्या गावात वीज पोहचवण्यासाठी. पक्ष म्हणून भाजपा ने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होत आहे हे एक चांगले लक्षण आहे.

पण व्यक्ती व एक भारताचा नागरिक म्हणून या घटने कडे बघताना आपण अंतर्मुख होऊन बघायला पाहिजे. कोणी म्हणेल, हे तर सरकारचे कामच आहे व या करीतच आम्ही सरकारला निवडून दिलेले आहे, हे करणे म्हणजे काय नवल आहे. त्या करीत एक गोष्ट आपल्याला लक्षत घ्यायला हवी, आणि ती म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षानी देशातील शेवटच्या गावात वीज पोहचवण्यात आपण यशस्वी झालोत. इतके वर्ष का जमले नाही, या करिता कोण जवाबदार तेथले स्थनिक प्रशासन, राज्य सरकार की केंद्र सरकार हे थोडा वेळ आपण बाजूला ठेऊ. ज्याप्रमाने अन्न, पाणी, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत त्याच प्रमाणे वीज ही सुद्धा मानवाची चौथी महत्वाची गरज बनली आहे. यांत्रिक युगात चालू झालेला विजेचा प्रवास आज तंत्रज्ञान तेथून इंटरनेट चे महाजाल व आताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या  युगात ही वीज त्या गावात पोहचली आहे.

जगाचे अर्थकारण वीजेवर अवलंबून असताना आता पर्यन्त देशातील सर्व गावात वीज पोहचली नव्हती हे खूप कष्ट दायक होते, आपण एकीकडे जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पहात आहोत त्याच वेळी देशातील सामान्य माणूस वीजे करीत धडपडताना दिसत आहे. ७१ वर्षांनी सुद्धा देशातील निवडणुकीचा महत्वाचा मुद्दे "BSP" म्हणजे "बिजली, सडक, पाणी" हेच असतात मग ती निवडणूक ग्रामपंचायत ते लोकसभा कोणतीही असो, उमेदवार दर पाच वर्षांनी हेच मुद्दे घेऊन मतं मागत असतात.

२८ एप्रिल ला जरी त्या गावात वीज पोहचली असली तरी शेवटच्या घटका पर्यन्त अजून सुद्धा वीज पोहचणे बाकी आहे. महात्मा गांधीनी म्हटले आहे त्या प्रमाणे विकासाचा फायदा जो पर्यन्त शेवटच्या घटकाला मिळत नाही तो पर्यन्त विकास अपूर्णच असतो, त्यामुळे आता वीज शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचवणे ही जवाबदारी झाली आहे व या सरकारच्या काळात कमीत कमी त्याची सुरवात तरी झाली आहे. वीजे सारख्या एखाद्या महत्वाच्या गोष्टी पासून गाव वंचित असेल तर ते विकासाच्या प्रत्येक योजने पासून दूर असते, कदाचित त्या गावातील मूलभूत समस्यां सुद्धा सोडवणूक बाकी असेल, पण उशिराने का होईना त्या सर्व गावांना न्याय मिळालं व ते देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. 

आजच्या टाइम्स च्या संपादकीयातील पहिले वाक्य "Taking electricity to every village is a milestone, but also a first step" हे आहे, देशातील हजारो लाखो कुटुंब अशी आहेत जे वीज व अन्य विकास योजना पासून वंचित आहेत. त्या सर्व घटकां पर्यन्त या विकास योजना पोहचवणे व त्याचा लाभ त्यांना मिळून देणे  ही  सरकारची जवाबदारी आहे. मा. मोदी जी यांच्या नेतृत्वा खालील सरकार मध्ये याची सुरवात झाली याचा मन पासून खूप खूप आनंद आहे.

                     वंदे मातरम                                                                                                             विराज

मिशन २७३

सादारण,  चार वर्षापूर्वी म्हणजे मी २०१४ ला देशात सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खाली भाजपा पुरस्कृत National Democratic Alliance ( NDA 2 ) चे पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन झाले, यात आजच्या घडीला लोकसभा आणि राज्यसभा यातील बलाबल खालील प्रमाणे...

                  लोकसभा          राज्यसभा

NDA           ३३४                ८३

UPA             ६१                  ६०

लोकसभेत भाजपा चे संख्याबळ सर्वात जास्त म्हणजे २७६ आहे. ३४ वर्षा पूर्वी इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधीनी पूर्ण बहुमतातले सरकार स्थापन केले होते, इंदिराजीच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे का असेना पूर्ण बहुमतातले सरकार राजीव गांधी यांनी बनवले. पण त्यानंतर २०१४ पर्यंतचा कार्यकाळ असा दिसतो ज्यात राजकीय अस्थिरता तर होतीच पण छोटे किंवा प्रादेशिक पक्ष यांचे अस्तित्व महत्वाचे झाले होते, या तीस वर्षाच्या काळात भारताने जवळ जवळ ७ प्रधानमंत्री पहिले आणि ८ लोकसभांचा कार्यकाळ यात झाला ज्या सर्वच्या सर्व अल्पमतातील सरकारचे होते व प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. NDA 1 म्हणजे वाजपेयी सरकारच्या काळात तर ३४ विविध पक्षांचे मिळून सरकार स्थापन झाले होते, व मागची १५ वी लोकसभा पहिली तर UPA 2 मध्ये ९ पक्षांचे सरकार होते व ते सुद्धा २६२खासदारांचे होते. संविधानात नमूद केलेला कार्यकाळ पूर्ण करणे एवढेच सरकारचे काम नसते. त्यामुळेच असेल या प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे महत्व वाढलेले आपल्याला दिसून येते.

(भारतात सध्या नोंदणीकृत ६ राष्ट्रीय पक्ष आहेत ते म्हणजे BJP, INC, CPI, CPI(M), BSP आणि NCP या पैकी पहिले तीन सोडता इतर फक्त नोंदणीकृतच राष्ट्रीय पक्ष आहेत.)

आज जवळ-जवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्ष निर्माण झाले आहेत व आप-आपले दबावगट तयार करून तेथल्या सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला दिसत आहेत. २०१४ पर्यंत त्यांना सुखी काळ होता असे आपण म्हणू शकतोत त्याची पोटे भरत होती कारण त्यावेळी केंद्रातील सरकार विविध पक्षांचे होते व ते कमल सामान कार्यक्रम (Common minimum Program) वर चालत होते. या प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या आडून हे पक्ष स्वतःचा विकास सादर होते. स्वतःच्या दबाव गटांचा वापर करून हे पक्ष सरकारला झुकवत तर होतेच पण काही प्रमाणात राष्ट्रीय विकासाला खीळ सुद्धा बसवत होते. याच पक्षां मुळे मधला एक काळ वारंवार निवडणुका घेण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षानं राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय प्रश्नांची जण कमी असते, काही वेळेला तर नसते सुद्धा, कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असते. तसेच हे पक्ष व्यक्तीकेंद्री असतात, व व्यक्तिगत करिष्म्यावर निवडून येतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा घराणेशाही व राजकीय घराणे उदयास येत आहेत.

मात्र २०१४ नंतर या सर्व पक्षांची वाढ खुंटलीय आहे.जर याच प्रमांणे राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमतात निवडून येऊ शकत असतील तर मग प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे कामच संपले. त्यामुळे २०१९ ला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे पूर्ण बहुमतातले सरकार येऊ नये याची दखल हे अस्मितावादी प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. वर्षभरानी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हाच राहील की मोदी सरकारला magic figer च्या आतच कसे रोखता येईल??? व त्या करीत काय काय करता येऊ शकते ते करणे. प्रत्येक अस्मितावादी घटकांना/ समूहांना डिवचने आणि अशा प्रकारे वातावरण तयार करणे की ज्यातून हे प्रस्थापित सरकार कशा प्रकारे तुमच्या अस्मितेच्या विरुद्ध आहे व ते पुन्हा निवडून आल्यास तुमच्या अस्मितेला संपून टाकेल या प्रकारची भीती त्या समुहा मध्ये निर्माण करणे, असे आजचे चित्र राष्ट्रीय राजकारणात दिसत आहे.

पण यातून लोकशाहीला खूप मोठा धोका पोहचू शकतो. राजकीय पक्ष आणि राजकीय संघटना यांना घटनात्मक दृष्ट्या फार महत्वाचे स्थान नाही. People Representation Act १९५१ नुसार देशातली कोणत्याही पात्र नागरिकास या देशाच्या निवडणुकी करीत अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.

त्यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे, की निवडणुकीतून एका पक्षाचे पूर्ण बहुमतातील स्थिर सरकार कशा प्रकारे निवडून यावे. देश संघराज्य पद्धतीवर उभा आहे, त्याच बरोबर भाषा, प्रांत, पंथ, विचार यात विभागला आहे पण या पुढे जाणून राष्ट्रहित महत्वाचे आहे व ते साधण्याकरिता पक्षीय विचारधारा बाजूला ठेऊन मतदान व्हावे असे वाटते.

वंदे मातरम                                                                                                                           विराज 

अध्यक्ष आणि मी...!!!

‌अध्यक्ष कोणी असावे हे ठरवण्याचा अधिकार ज्या-त्या गटाचा असतो, मी अध्यक्ष कधीच होणार नाही म्हणून मी त्या गटात नाही पण जो अध्यक्ष होणार आहे "तो" त्या गटात जन्मतःच आहे. मग कोणी तरी म्हणेल "मग त्या गटात जन्म घेणाऱ्या प्रत्येकाला अध्यक्ष होता येत का???" मी म्हणेन "नाही" फक्त "तो" आहे म्हणुन त्याला होता येत, बाकी कोणीही नाही. याला घराणेशाही म्हणत नाहीत, घराणेशाही इतर गटात असू शकते किंवा आहे, या गटात फक्त लोकशाही आहे व "तो" सुद्धा लोकशाही मार्गाने अध्यक्ष होणार आहे. इतर कोणी प्रयत्न केला नाही आणि कोणाला प्रयत्नही करू दिला नाही. "तो" त्याची क्षमता काय आणि अकलन काय किंवा उपलब्धी काय हे विचारण्याचे धाडस त्या गटात कोणालाही नाही व कोणी करतही नाही, कारण त्या त्यांच्या करीत गौंण बाबी आहेत. अध्यक्ष होण्यकरिताची पात्रता त्याने जन्मतःच आत्मसात केली आहे आणि जीवनात काही गोष्टी आत्मसात कराव्या लागतात हे त्याला माहीतच नव्हते. कदाचित त्या गोष्टी त्याच्यावर थोपल्या गेल्या असतील. थोपल्यावरून आठवले हे थोपलेले अध्यक्ष पद नाही, सर्वानुमते मिळवलेले अध्यक्ष पद आहे.

‌मी एकदा प्रयत्न केला होता अध्यक्ष होण्याचं, कॉलनी तील गणपती मंडळाचा पण फिक्सिग का-काय ते मला जमले नाही आणि जुन्या अध्यक्षाणेच नवीन अध्यक्षांची व्यवस्था ३०वर्षा पूर्वीच करून ठेवली होती. मात्र तो बेमालून पणे अध्यक्ष होत आहे. या निवडी मध्ये "लोकशाही निवडणूक मार्ग" हा फार गंमतीशीर शब्द आहे. मला याचा काहीतरी वेगळाच अर्थ माहित होता, लोकशाही निवडणूक म्हणजे कमीत कमी दोन उमेदवार मधून बहुमताने निवडून येणे, मात्र "तो" एकटाच उमेदवार असून सुद्धा बहुमताने निवडून आला.

‌काहीही म्हणा लोकशाहीचा पाय त्याच गटाने रचला....


‌(टीप सद्य परिस्थितीचा आणि लेखाचा काहीही साधर्म्य नाही आणि असल्याचं निवळ योगा-योग समजावा)

वंदेमातरम्                                                     विराज 

हो मी नोटबंदीचे (निश्चलनीकारणाचे) समर्थन करतो...

हो मी नोटबंदीचे (निश्चलनीकारणाचे) समर्थन करतो, मी या देशाचा एक सामान्य नागरिक आहे, माझा मी निवडून दिलेल्या सरकार वर पूर्ण विश्वास आहे आणि संविधानाचा मी आदर करतो. हो मला बदलाची ही अपेक्षा आहे व त्या बदला करिता कष्ट घेण्याची तयारी आहे. 

नोटबंदी ही भ्रष्टाचार निर्मूलना करिताचा एक मार्ग आहे, वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेला व खोलवर गेलेला भ्रष्टाचार एकाच प्रयत्नंत संपणार नाही असे अनेक व वेगवेळ्या प्रयत्नातून नाहीसा होईल. ज्या देशात भ्रष्टाचाराबद्दल बोलले जात नव्हते, तो संपवण्याकरिता कासलाही प्रयत्न केला जात नव्हता, भ्रष्टाचारामूळे अर्थव्यवस्था पोखरली जात होती, समाजातील सामान्य घटक मग तो कामगार वर्ग असेल, शेतकरी असेल ते त्रस्त झाले होते. अशावेळी नोटबंदी च्या निर्णया मूळे भ्रष्टाचाराला अंकुश लागला आहे असे मला वाटते. रोखीचे व्यवहार कमी होऊन बँकेद्वारे व्यवहार वाढले आहेत. बँकिंग व्यवस्थेला केंद्रीभूत करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. चेक, NEFT, नेट बँकिंग चा वापर मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. व्यापार करण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे, व्यापारीवर्गाची मानसिकता बदली आहे. व्यापार जास्तीत जास्त पारदर्शक होताना दिसत आहे. करदात्यांची संख्या वाढली आहे व त्याचा सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. विकासाचे किती तरी प्रकल्प सुरू झाले आहेत. 

१) मागच्या वर्ष भरात दगड फेकीच्या घटना ७५% कमी झाल्याच्या दिसून आले आहे. विशेष करून जम्मू आणि काशमीर राज्यात.

२)मागील वर्षात ७.६२ लाख खोट्या नोटा (Counterfeit currency) सापडली.

३) दहशतवादी व नक्षलवादी हल्ल्यात निर्णयाकरीत्या कमी झालेले दिसत आहेत.

४) संशयास्पद १७.६२ लाख केसेस असे सापडलेत ज्यात ठेवलेली रक्कम आणि टॅक्सचा भरणा मिळता जुळता नाही. 

५) तसेच ३.६८ लाख करोड रुपये आणि २३.२२लाख बँक खाते तपासणी चालू आहे

६) निश्चलीकारणा नंतर १६,००० करोड रु बँकेत आलेले नाहीत.

७)  २९,२१३ कोटी चे अज्ञात उत्त्पन्न सापडले आहे.

८) १६२६ कोटींची बेनामी मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

९) EPFO आणि ESIC मध्ये अनुक्रमे १.०१ करोड आणि  १.३ करोड कामगार व कर्मचारी वर्गाची नोंदणी मागील वर्षभरात झाली आहे. 

१०) टॅक्सभोक्त ची संख्या ८४.२१ लाखा वर पोहचली यात २६.६% वाढ मागच्या वर्षभरात दिसली आहे. तर IT Returns भरणाऱ्यांच्या संख्येत २७.९५% (३.०१करोड) वाढ झाली आहे.

११) उच्च चलनी नोटांची संख्या १७ लाख करोड वरून १२ लाख करोड वर आली आहे यात ६ लाख करोड नी घट झाली आहे. 

 व्यवस्था बदल होताना त्याच्या झळया सर्वानाच बसणार आहेत त्यामुळे या काळात जे सर्व सामान्य लोकांना त्रास झाला किंवा रांगेत उभे राहिल्यामुळे ज्यांचे मृत्यू झाले त्याच्या बद्दल मला सहानभूती आहेच, कारण मी सुद्धा या व्यवस्थेचा भाग आहे आणि त्या रांगेत मी सुद्धा  उभा होतो. 

देश बदलत आहे आणि मी या बदला करीत तयार आहे. 

वंदे मातरम                                                                                                         विराज 

९/११ नंतरची अमेरिका

९/११ नंतर जगाला असे वाटले होते की अमेरिका संपली, अमेरिकेची आर्थिक व लष्करी ताकत एका हल्ल्यात संपून गेलेली असेल असे जगाला वाटले होते. एवढा मोठा हल्ला ज्या देशावर झाला तो देश आता काही उभे राहू शकणार नाही. बेचिराक होईल संपून जाईल असा एक समाज जगात झाला होता, कदाचित हा पहिलाच अमेरिकेच्या भूमीवरचा हल्ला होता, पहिले महायुद्ध(European Civil War), दुसरे महायुद्ध किंवा  शीत युद्धात सुद्धा कधी  अमेरिकेवर किंवा प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या भूमी वर हल्ला झाला नव्हता, अमेरिकेचे नागरिकच  कधी कुठल्याही हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले नव्हते. तस पाहायला गेले तर हा पहिला आणि आता पर्यंतचा शेवटचा हल्ला म्हणता येईल.
जगाच्या इतिहासात ९/११ हल्ल्याला फार महत्वचा टप्पा  आहे, कारण जी अमेरिका या हल्ल्या नंतर मोडकळीस येईल असे वाटत होते, ती फिनिक्स पक्षा प्रमाणे राखेतून उभी राहिली. त्यानंतर आता १७ वर्ष झाली, तीन राजवटी बदलल्या (बुश, ओबामा, ट्रम्प ) तरी अमेरिकेचे जागतिक राजकारणातील महत्व कमी झालेले नाही. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दुसऱ्या आखाती युद्धाची तयारी केली, आणि मग सुरुवातीला अफ़गाणिस्तान हल्ला असेल. तालिबानीचा शोध असेल किंवा त्याचा मोरक्या ओसामा बिन लादेनचा खात्मा करणे असेल, इराणचा सद्दाम हुसेनची राजवट उलथवणे असेल, इराकचा रासायनिक अस्त्राचा शोध असेल अमेरिका युद्धच करत होती. ९/११ च्या हल्ल्याचा बदल म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानातील एब्बोट्टाबाद शहरात असलेल्या ओसामाला त्याच्याच घरात घुसून मारले.

हे सर्व होत असताना अमेरिका जागतिक राजकारणात बलशाली होत गेली, पण अर्थव्यवस्थेत मागे पडत गेली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था या काळात खूप धडपडताना दिसत होती. सब प्राईम क्रयसेस मुळे अमेरिकेतील गुंतवणूक कमी होत होती. दुसऱ्या आखाती युद्धामुळे  अमेरिकेचे कंबरडे मोडले होते, मागील १५ वर्षा पासून अमेरिकेचे सैन्य अफ़गाणिस्तान व मध्य आशियात अडकून पडले आहे. व याचा खूप मोठा भार  अमेरिकेच्या अर्थ व्यवस्थेवर पडत आहे, त्यामुळे व क्रियशक्तीच्या कमतरते मुळे अमेरिकेतील तरुण बेरोजगार व्हायला लागला. H1 व्हिजामुळे  अमेरिकेत नोकरी-धंद्या करिता येणाऱ्यांची संख्या वाढायला लागली व त्यांनी आपेक्षे प्रमाणे मूळ अमेरिकन युवकाचे Job ओरबाडायला सुरवात केली त्यामुळे बेकार झालेला अमेरिकेचा युवक दारू व नशेच्या नादी  लागला कॉनडा  आणि मॅक्सीकोच्या मार्गे अमेरिकेत ड्रग्सचा व्यापार वाढला.
बुश व नंतर ओबामा यांच्या काळात यात फार काही फरक पडला असे दिसत नाही, नंतर आलेल्या ट्रम्प ची विचारसरणी व राजकारण वेगळ्याच विचाराने जात आहे. आज अमेरिका दिवसं-दिवस आत्मकेंद्रित होत आहे कदाचित त्यामुळेच "अमेरिका फर्स्ट" किंवा "मेड इन अमेरिका" या घोषणा ट्रम्प च्या निवडणुकीचा भाग झालेल्या असतील असे वाटते. जागतिक राजकारणात आज अमेरिकेची पकड ठीक-ठाक आसली तरी येणाऱ्या काळात ती तशीच राहील याची शाशवती नाही. चीनचा  होत असेलेला जागतिक महासत्ता म्हणून उदय व समाजवादी (ज्याला लाल) दहशदवाद, उत्तर कोरियाच्या रूपाने येऊ घातला आहे या अमेरिका व जागतिक राजकारणातील खूप मोठी  समस्या बनत आहे. ९/११ नंतर जन्माला आलेल्या युवकाला इस्लामिक दहशतवाद आणि येणारा लाल दहशतवादाशी लढत जगावे लागेल
धन्यवाद

वंदे मातरम                                                                                             विराज 

७१ व्या स्वतंत्र दिनी...!!!

स्वतंत्र भारताच्या ७१ व्या स्वतंत्र उत्सव साजरा करताना मना पासून कही विचार समोर येतात, १९४७ साली राजकीय स्वतंत्र हा कदाचीत एकच अर्थ होता व त्या करिता वर्षनुवर्ष गुलामगिरीत आसलेल्या समाजाला एकत्र करून लढा उभारला… २०१७ येताना तो बदलताना दिसत आहे. स्वतंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार आणि आत्मकेंद्रित होताना दिसत आहे. संविधानाने दिलेले राजकीय स्वतंत्र आहेच व ते या देशात जन्मनार्या सर्वांचा अधिकारच आहे. पन बदलांची अपेक्षा आसनारे तारुण्य त्याकरता झटताना दिसत नाही. छोट्या छोट्या घटना/गोष्टी ज्या सर्वसामान्य नागरीकांच्या जीवनाशी संबंधीत आहे त्या सुध्दा निभावताना आपण दिसत नाहीत. रस्त्यावरुन जाताना मार्गदर्शक (Indicaters) पालन करायचे असते हे सुध्दा विसरून गेलो आहेत आम्ही, मग कचऱ्याचा विषय असेल किंवा मतदानाचा विषय असेल नाहीत Income tax चा त्याचे पालन न करणे हे आमचे स्वतंत्र आहे असे वाटते. संविधानातील मूलभूत अधिकारावर बोलनारे खुप जन भेटतील पन मुलभूत कर्तव्याचे पालन करताना फार कोणी दिसत नाही. राष्ट्रकडून अपेक्षा असनारे खूप लोक आहेत पन त्याच राष्ट्राला देण्याची वेळ आल्यावर पाठ फिरवनारे सुध्दा खुप आहेत. आता तर काही विचारसरणी हा देश कसा विखुरलेला आहे हे दाखवन्यात व्यस्त आहेत. हा देश कधीच इतिहासात एक न्हवता आणि असनार नाही याची मांडणी करण्यात ते त्यांची बुध्दी खर्ची घालत आहेत. प्रत्येक वेळी देशातील भाषा, वर्ण आणि राज्य या नावा खाली अस्मिता जागृत करून देशाच्या विभाजनाचे प्रयत्न करत आहेत. संस्कृती हा कोणत्याही राष्ट्रचा पाया असतो हे त्यांना मान्यच नाही आणि संस्कृतीक मांडणीवरील संविधान सुध्दा नाकारायला ते कमी करनार नाहीत असे वाटते. राजकीय दृष्ट्या आपण स्वतंत्र झाले आसलो तरी मानसिक गुलामगिरीत आहोत का याचा विचार करावा लागेल असे वाटते.

Onedayमातरम् का वंदे मातरम् असावे हे ठरवावे लाग.... नाहीत फक्त DP बदलनारा व Selfie असलेला स्वातंत्र्यदिन आपल्या नशीबात असेल…

नव निर्मितीचा ध्यास असलेले, बदलांची कास धरनारे, झगडनारे तारुण्य असावे, स्वतंत्र जगनारे तारुण्य हवे

वंदे मातरम्….