मराठवाडा अभ्यास दौरा (Observation Study)

मागील पाच दिवस मी मराठवाड्यातील चार जिल्यात फिरत होतो, वैयक्तिक कामा निमित्याने जरी या चार जिल्यात मी गेलो असलो तरी पुणे सोडताना एक अभ्यास दौऱ्याची कल्पना माझ्या डोक्यात आली. मग एक उद्दिष्ट घेऊन, एका विषयाचा अभ्यास करायचा म्हणून या पाच दिवसात चार जिल्यात फिरायचे ठरवले. हे चार जिल्ये म्हणजे उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड आणि परभणी. मुळात पूर्ण मराठवाड्यातच औरंगाबाद सोडल्यास, प्रचंड विकासाचा अनुशेष असलेला आणि मागासलेला असा आहे. त्यामुळे हे चार जिल्ये सुद्धा थोड्या फार फरकाने अविकसितच म्हणता येईल. त्यातल्या त्यात उस्मानाबाद हा जास्त अविकसित इतरांन पेक्षा.

Ø  अभ्यासाचा प्रकार (Research Methodology):- या वेळी अभ्यासाचा प्रकार "निरीक्षण केंद्रित अभ्यास (Observation Study)" असा आहे. या प्रकारच्या अभ्यासात फक्त निरीक्षण करून मत नोंदवणे असते. त्या सोबत काही मिश्र व्यक्तिमत्वाच्या मुलाखती सुद्धा घेतल्या आहेत.

Ø  अभ्यासाचा विषय :- या अभ्यास दौऱ्याचा विषय, "वीज, पाणी, रस्ता" (BSP) आहे. या तीन विकासाच्या मूलभूत गोष्टी बद्दल मी निरीक्षण पूर्वक आणि मुलाखतीतून काही मते नोंदवली आहेत.

Ø  निरीक्षणाचे नमुने(Observation Sample) :- या करीत नमुने निवडताना कटाक्षाने शहर किंवा जिल्याचे ठिकाण टाळले आहे. या वेळी निरीक्षणाचे नमुने ग्रामपंचायत व तालुका स्थरातून घेतले आहेत. मुलाखती मात्र शहरी व ग्रामीण दोन्ही प्रकारातील व्यक्तीच्या जे की शेतकरी, पत्रकार, शिक्षक, निवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, व्यवसायिक यांच्या आहेत. मराठवाड्यातील आर्थिक दळण वळण याच घटकांवर अबलांबून असते. 

Ø  निरीक्षण नोंद :-

१) या चार ही जिल्यात फिरताना जाणवलेला सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे, सर्व सामान्य नागरिक हे शासनाच्या कार्यक्रमा बदल व कार्याला प्रतिसाद देताना दिसले. या मध्ये विविध पक्षाचे व विविध विचारसरणीचे लोक असले तरी शासनाच्या कार्याला प्रतिसात देत होते आणि शासन सुद्धा जवाबदारीने कार्य करत आहे असे जाणवते.

२) ग्रामीण भागात वीज ही खूप मोठी समस्या काही काळा पूर्वी होती, १२-१२ तास लोड शेडींग ग्रामीण भागात असायचे तर ४ ते ६ तास शहरी भागात होते. सर्वसामान्य माणूस यामुळे खूप त्रस्त झालेला होता. मात्र आजच्या तारखेला लोड शेडींग ही समस्या किंवा वीजची कमतरता असे काही दिसत नाही. आणि सर्व सामान्य माणूस वीज समस्ये विषयी बोलताना ही जाणवत नाही. जरी वीज गेली तरी ती काही तांत्रिक कारणामुळे जात होती व त्वरित वापस ही येत होती. शासनाच्या काम मुळे असेल वीज या विषयात तरी सर्वसामान्य माणूस समाधानी दिसत होता. (या नोंदीत मी शेती करिताची वीज व औद्योगिक क्षेत्राच्या वीजेची नोंद घेतली नाही)

३) जलयुक्त शिवार, शिवजल क्रांती काहीही म्हणा, पण काही सामाजिक संस्था (पाणी फौंडेशन, नाम फौंडेशन), शासन, लोक सहभाग, यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून मराठवाड्यातील दुष्काळावर मोठ्या प्रमाणावर चाप बसला असे दिसते आहे. दुष्काळ मराठवाड्यातून पूर्णपणे नष्ट झाला असे म्हणता येणार नाही पण त्याची तीव्रता नक्कीच कमी झाली आहे. पाण्याची टंचाई या चार जिल्यातील सर्वात मोठी व समान समस्या होती. पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा उपलब्धता या भागात नसायची. "महिन्यात किती दिवसाला पाणी येते?" हा दोन व्यक्तींच्या चर्चेचा मुद्दा असायचा. शेती व औद्योगिक क्षेत्रा करिता सुद्धा पाणी मिळणे कठीण असायचे. पण यावेळी परिस्थिती काही वेगळी दिसत आहे. पाणी योग्य प्रमाणात उपलब्ध आहे. धरणात पाणी आहे, जल साठे भरलेले आहेत, जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली आहे. सर्व गावें टँकर मुक्त झाले नसतील पण टँकर वाटपाचे प्रमाण कमी झालेले दिसत आहे. एकूणच काय तर जल समृद्धी कडे मराठवाडा जाताना दिसत आहे.

४) रस्ते हे विकासा करिताचे राजमार्ग असतात आणि देशाच्या रक्तवाहिन्या असतात असे म्हणतात. रस्त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव मला या चार जिल्यात फिरताना घेता आला. येथील रस्त्यांचे चित्र खूप बदलेले दिसते, काही वर्षा पूर्वी जेव्हा मी या भागात जात असे त्यावेळी रस्ते खूप दुरावस्थेत असायचे व त्यामुळे वाहतुकी करिता खूप वेळ लागायचा आणि मर्यादा ही यायच्या, आता ही परिस्थिती बदली आहे. मोठया प्रमाणावर रस्त्यांची कामे झाली आहेत. त्यामुळे आता वाहतूक खूप सुलभ झाली आहे. रस्ते सुधारण्याचे प्रमाण खूप वेगाने होत आहे. सर्वच रस्ते सुधारले असे म्हणता येणार नाही पण ग्राम/गाव पातळीवरील रस्त्यात सुधारणा होताना दिसत आहे.

५) या चार ही जिल्यात अजून एक महत्वाची गोष्ट मी अनुभवली या जिल्यातील सर्व सामान्य माणूस विकास व बदलांची अपेक्षा करत आहे. येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळताना दिसत आहे. ती सावकाश असेल पण गतिशील होताना दिसत आहे.

हा पूर्ण अभ्यास निरीक्षणा वर अवलंबून आहे

धन्यवाद

वंदे मातरम                                                                                                                                        विराज

 

 

बिजली

स्वदेश मधील  ती कृश आणि मागास गावातील आजीबाई मला आठवते जिच्या डोळ्यात विजेची चमक दिसत होती व सुरकुतलेल्या चेहऱ्याने बोळक्या  तोंडातून शब्द फुटले होते "बिजली", अशीच काहीशी गोष्ट २८ एप्रिल २०१८ ला मणिपूर मधील लेईसंग (Leisang) गावात घडली असावी ज्यावेळी तिथे स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षा नंतर वीज अली. निश्चितच ही गौरवपूर्ण गोष्ट आहे त्याकरिता सरकारचे आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे मी नक्कीच अभिनंदन करील. मा. पंत्रप्रधान यांच्या ट्विट मध्ये दिसते की कर्मचाऱ्यांना किती कष्ट पडले असावेत त्या गावात वीज पोहचवण्यासाठी. पक्ष म्हणून भाजपा ने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती होत आहे हे एक चांगले लक्षण आहे.

पण व्यक्ती व एक भारताचा नागरिक म्हणून या घटने कडे बघताना आपण अंतर्मुख होऊन बघायला पाहिजे. कोणी म्हणेल, हे तर सरकारचे कामच आहे व या करीतच आम्ही सरकारला निवडून दिलेले आहे, हे करणे म्हणजे काय नवल आहे. त्या करीत एक गोष्ट आपल्याला लक्षत घ्यायला हवी, आणि ती म्हणजे स्वातंत्र्याच्या ७१ वर्षानी देशातील शेवटच्या गावात वीज पोहचवण्यात आपण यशस्वी झालोत. इतके वर्ष का जमले नाही, या करिता कोण जवाबदार तेथले स्थनिक प्रशासन, राज्य सरकार की केंद्र सरकार हे थोडा वेळ आपण बाजूला ठेऊ. ज्याप्रमाने अन्न, पाणी, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत त्याच प्रमाणे वीज ही सुद्धा मानवाची चौथी महत्वाची गरज बनली आहे. यांत्रिक युगात चालू झालेला विजेचा प्रवास आज तंत्रज्ञान तेथून इंटरनेट चे महाजाल व आताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या  युगात ही वीज त्या गावात पोहचली आहे.

जगाचे अर्थकारण वीजेवर अवलंबून असताना आता पर्यन्त देशातील सर्व गावात वीज पोहचली नव्हती हे खूप कष्ट दायक होते, आपण एकीकडे जगाचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पहात आहोत त्याच वेळी देशातील सामान्य माणूस वीजे करीत धडपडताना दिसत आहे. ७१ वर्षांनी सुद्धा देशातील निवडणुकीचा महत्वाचा मुद्दे "BSP" म्हणजे "बिजली, सडक, पाणी" हेच असतात मग ती निवडणूक ग्रामपंचायत ते लोकसभा कोणतीही असो, उमेदवार दर पाच वर्षांनी हेच मुद्दे घेऊन मतं मागत असतात.

२८ एप्रिल ला जरी त्या गावात वीज पोहचली असली तरी शेवटच्या घटका पर्यन्त अजून सुद्धा वीज पोहचणे बाकी आहे. महात्मा गांधीनी म्हटले आहे त्या प्रमाणे विकासाचा फायदा जो पर्यन्त शेवटच्या घटकाला मिळत नाही तो पर्यन्त विकास अपूर्णच असतो, त्यामुळे आता वीज शेवटच्या घटका पर्यंत पोहचवणे ही जवाबदारी झाली आहे व या सरकारच्या काळात कमीत कमी त्याची सुरवात तरी झाली आहे. वीजे सारख्या एखाद्या महत्वाच्या गोष्टी पासून गाव वंचित असेल तर ते विकासाच्या प्रत्येक योजने पासून दूर असते, कदाचित त्या गावातील मूलभूत समस्यां सुद्धा सोडवणूक बाकी असेल, पण उशिराने का होईना त्या सर्व गावांना न्याय मिळालं व ते देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. 

आजच्या टाइम्स च्या संपादकीयातील पहिले वाक्य "Taking electricity to every village is a milestone, but also a first step" हे आहे, देशातील हजारो लाखो कुटुंब अशी आहेत जे वीज व अन्य विकास योजना पासून वंचित आहेत. त्या सर्व घटकां पर्यन्त या विकास योजना पोहचवणे व त्याचा लाभ त्यांना मिळून देणे  ही  सरकारची जवाबदारी आहे. मा. मोदी जी यांच्या नेतृत्वा खालील सरकार मध्ये याची सुरवात झाली याचा मन पासून खूप खूप आनंद आहे.

                     वंदे मातरम                                                                                                             विराज

मिशन २७३

सादारण,  चार वर्षापूर्वी म्हणजे मी २०१४ ला देशात सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या व नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वा खाली भाजपा पुरस्कृत National Democratic Alliance ( NDA 2 ) चे पूर्ण बहुमतातील सरकार स्थापन झाले, यात आजच्या घडीला लोकसभा आणि राज्यसभा यातील बलाबल खालील प्रमाणे...

                  लोकसभा          राज्यसभा

NDA           ३३४                ८३

UPA             ६१                  ६०

लोकसभेत भाजपा चे संख्याबळ सर्वात जास्त म्हणजे २७६ आहे. ३४ वर्षा पूर्वी इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधीनी पूर्ण बहुमतातले सरकार स्थापन केले होते, इंदिराजीच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेमुळे का असेना पूर्ण बहुमतातले सरकार राजीव गांधी यांनी बनवले. पण त्यानंतर २०१४ पर्यंतचा कार्यकाळ असा दिसतो ज्यात राजकीय अस्थिरता तर होतीच पण छोटे किंवा प्रादेशिक पक्ष यांचे अस्तित्व महत्वाचे झाले होते, या तीस वर्षाच्या काळात भारताने जवळ जवळ ७ प्रधानमंत्री पहिले आणि ८ लोकसभांचा कार्यकाळ यात झाला ज्या सर्वच्या सर्व अल्पमतातील सरकारचे होते व प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. NDA 1 म्हणजे वाजपेयी सरकारच्या काळात तर ३४ विविध पक्षांचे मिळून सरकार स्थापन झाले होते, व मागची १५ वी लोकसभा पहिली तर UPA 2 मध्ये ९ पक्षांचे सरकार होते व ते सुद्धा २६२खासदारांचे होते. संविधानात नमूद केलेला कार्यकाळ पूर्ण करणे एवढेच सरकारचे काम नसते. त्यामुळेच असेल या प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे महत्व वाढलेले आपल्याला दिसून येते.

(भारतात सध्या नोंदणीकृत ६ राष्ट्रीय पक्ष आहेत ते म्हणजे BJP, INC, CPI, CPI(M), BSP आणि NCP या पैकी पहिले तीन सोडता इतर फक्त नोंदणीकृतच राष्ट्रीय पक्ष आहेत.)

आज जवळ-जवळ प्रत्येक राज्यात प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्ष निर्माण झाले आहेत व आप-आपले दबावगट तयार करून तेथल्या सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला दिसत आहेत. २०१४ पर्यंत त्यांना सुखी काळ होता असे आपण म्हणू शकतोत त्याची पोटे भरत होती कारण त्यावेळी केंद्रातील सरकार विविध पक्षांचे होते व ते कमल सामान कार्यक्रम (Common minimum Program) वर चालत होते. या प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या आडून हे पक्ष स्वतःचा विकास सादर होते. स्वतःच्या दबाव गटांचा वापर करून हे पक्ष सरकारला झुकवत तर होतेच पण काही प्रमाणात राष्ट्रीय विकासाला खीळ सुद्धा बसवत होते. याच पक्षां मुळे मधला एक काळ वारंवार निवडणुका घेण्याची वेळ येऊन ठेपली होती. प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षानं राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय प्रश्नांची जण कमी असते, काही वेळेला तर नसते सुद्धा, कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असते. तसेच हे पक्ष व्यक्तीकेंद्री असतात, व व्यक्तिगत करिष्म्यावर निवडून येतात. त्यामुळे पुन्हा एकदा घराणेशाही व राजकीय घराणे उदयास येत आहेत.

मात्र २०१४ नंतर या सर्व पक्षांची वाढ खुंटलीय आहे.जर याच प्रमांणे राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमतात निवडून येऊ शकत असतील तर मग प्रादेशिक/अस्मितावादी पक्षांचे कामच संपले. त्यामुळे २०१९ ला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचे पूर्ण बहुमतातले सरकार येऊ नये याची दखल हे अस्मितावादी प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. वर्षभरानी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील सर्वात महत्वाचा मुद्दा हाच राहील की मोदी सरकारला magic figer च्या आतच कसे रोखता येईल??? व त्या करीत काय काय करता येऊ शकते ते करणे. प्रत्येक अस्मितावादी घटकांना/ समूहांना डिवचने आणि अशा प्रकारे वातावरण तयार करणे की ज्यातून हे प्रस्थापित सरकार कशा प्रकारे तुमच्या अस्मितेच्या विरुद्ध आहे व ते पुन्हा निवडून आल्यास तुमच्या अस्मितेला संपून टाकेल या प्रकारची भीती त्या समुहा मध्ये निर्माण करणे, असे आजचे चित्र राष्ट्रीय राजकारणात दिसत आहे.

पण यातून लोकशाहीला खूप मोठा धोका पोहचू शकतो. राजकीय पक्ष आणि राजकीय संघटना यांना घटनात्मक दृष्ट्या फार महत्वाचे स्थान नाही. People Representation Act १९५१ नुसार देशातली कोणत्याही पात्र नागरिकास या देशाच्या निवडणुकी करीत अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.

त्यामुळे भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे, की निवडणुकीतून एका पक्षाचे पूर्ण बहुमतातील स्थिर सरकार कशा प्रकारे निवडून यावे. देश संघराज्य पद्धतीवर उभा आहे, त्याच बरोबर भाषा, प्रांत, पंथ, विचार यात विभागला आहे पण या पुढे जाणून राष्ट्रहित महत्वाचे आहे व ते साधण्याकरिता पक्षीय विचारधारा बाजूला ठेऊन मतदान व्हावे असे वाटते.

वंदे मातरम                                                                                                                           विराज