Wednesday, 27 March 2019

लोकशाही 23 March 2019


नमस्कार, भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांच्या पवित्र स्मृतींना अभिवादन करू आजच्या लेखाची सुरवात करूयात, राज्यघटनेने आपल्याला दिलेला मूलभूत अधिकार म्हणजे मतदान. मतदान करणे म्हणजे आपल्या राजकीय विचारधारेचे प्रग्टन करणे आसे होत नाही. भारतीय राज्यघटनेने गुप्त मतदान पद्धती स्वीकारल्यामुळे आपण कोणाला मतदान केले आहे हे कळत नाही, त्यामुळे कोणीही आपली राजकीय ओळख निर्माण करू शकत नाही. आपण मतदान कोणत्या मुद्द्यांना लक्षात देऊन करावे हे मात्र आपल्या समाजला हवे. भारतीय शासन प्रणाली ही त्रिस्थरिय रचना आहे ज्यात 

१) स्थानिक स्वराज संस्था (ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका)
२) राज्य सरकार (विधान सभा/विधान परिषद)
३) केंद्र सरकार (लोकसभा/राज्य सभा)

या त्रिस्थरिय रचनेत शासन प्रणालीतील विविध विषय विभागले गेले आहेत व त्याचे जवाबदारी त्याच्या वर असते. जसे की गावातील रास्ता, पाणी, पथदिवे, सांड पाण्याची व्यवस्था इत्यादी व इतर सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील विषय हे स्थानिक स्वराज संस्था च्या (ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका) अखत्यारीत येतात व त्याची जवाबदारी त्यांच्या वरच असते. त्याकरिताचे सर्व अधिकार भारतीय राज्य घटनेने या शासन प्रणालीला दिले आहेत, पण ही शासन प्रणाली निवडण्याचा अधिकार मात्र भारतीय नागरिकांना आहे.

तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणारे विषय म्हणजे, महामार्ग, राज्य मार्ग, उद्योग उभारणी, वीज निर्मिती, शेती विषयक धोरण इत्यादी व इतर विषयी राज्य सरकार काम करत असते. व ते सुद्धा लोकांमधून निवडून गेलेल्या प्रतिनिधी मार्फत केले जाते. 

तिसरा स्थर म्हणजे केंद्र सरकार (लोकसभा/राज्यसभा) यातील लोकसभे करीता प्रत्यक्ष लोका मधून (भारतीय नागरिक/ मतदार) प्रतिनिधी निवडून देतात त्याला "खासदार" म्हणतात. राज्यसभे करीता प्रत्यक्ष लोका मधून (भारतीय नागरिक/ मतदार) निवडणूक होत नाही पण त्या सभागृहाच्या सदस्याला सुद्धा "खासदार" म्हणतात. भारतात अध्यक्षीय लोकशाही नाही, पंतप्रधान हा निवडून आलेल्या खासदारातून पुर्ण बहुमताने निवडला जातो व तो सरकार स्थापन करतो आणि शासन प्रमुख असतो. येणारी निवडणूक ही लोकसभेची म्हणजे "खासदार" निवडीची आहे, खासदार निवडीची पात्रता आपण पुढील भागात पाहू


लोकशाही https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:)

Friday, 7 December 2018

State of Maharashtra AgriBusiness and rural Transformation Program, SMART (स्मार्ट)



SMART (स्मार्ट) म्हणजे State of Maharashtra AgriBusiness and rural Transformation Program चे काल मा. मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या हातून लोकार्पण झाले. कृषी क्षेत्रातील एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून बघितला जात आहे. कृषी उत्पादनाला थेट व प्रत्यक्ष बहूराष्ट्रीय कंपन्यांची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या टप्यात १० हजार गावातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा  होईल. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्य सरकारने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. येणाऱ्या तीन वर्षात या प्रकल्प अंतर्गत ४०९१३ गावांचा समावेश होईल. या प्रकल्पाचे भागीदार कॉन्फ्रड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) हे प्रमुख भागीदार आहेत. या प्रकल्पात २११८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे त्या पैकी १४८३ कोटी रुपयाचा निधी जागतिक बँक उचलणार असून ५६५ कोटी रुपये राज्य सरकार तर्फे तर ७१ कोटी रुपये व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मशन फौंडेशन मार्फत उभे करण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पात शेतकरी उत्पादक संस्था आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. बहू राष्ट्रीय कंपन्या जसे की वॉलमार्ट, ऍमेझॉन, महिंद्रा, पेप्सिको, टाटा रॅलीएज, बिग बास्केट आणि पतंजली आदी नामवंत कंपन्यांचा सहभाग आहे.
  • प्रत्यक्ष व थेट कृषी उत्पादक संस्थांना याची मदत होणार असल्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
  • येणाऱ्या काळात कृषी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया उद्योगावर अवलंबून असल्यामुळे  या प्रकल्पाचा फायदा महाराष्ट्रीतील शेतकर्यां होणार आहे.
  • वॉलमार्ट या कंपनी मार्फत महाराष्ट्रात ३०००० अधिक प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. व त्या करीताचा सामंजस्य करार राज्य सरकार सोबत करण्यात आला आहे.
  • कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात होणारी शेतकऱ्यांची लूट या द्वारे थांबणार आहे तर दलाला(Middle man) रहित व्यापार करणे शक्य होणार आहे.
  • Supply Chain आणि Logistic  व्यवस्था सुधारण्यात सुद्धा याचा उपयोग होणार आहे.  
  • कृषी क्षेत्रातील छोट्या व मध्यम उद्योग धंद्यांना या प्रकल्पाद्वारे प्रोत्साहन मिळेल असे अपेक्षित आहे.
  • मूल्यं आधारित कृषी उत्पादना वाढीसाठी लवचिक कृषी व्यवस्था निर्माण करणे व त्या करीत शेतकर्त्यांना व कृषी उत्पन्न गटांना मदत पुरवण्याचे कार्य या प्रकल्पा मार्फत होईल असा विश्वास आहे.

एकूणच की या प्रकल्प मार्फत शेतकऱ्यांच्या व  कृषी क्षेत्राच्या जीवनमान उंचावण्यात मदत होईल. कृषी प्रक्रिया उद्योगाचा विकास या द्वारे शक्य आहे.


विराज

Sunday, 2 December 2018

उत्तर संथाली बेट

६०,००० वर्ष खूप मोठा काळ असतो. 

ही बातमी महाराष्ट्र टाइम्स ने दिली आहे, म्हणूनच विश्वस्वनीय वाटते. मुळात ज्या समुदायाची लोकसंख्या ४० ते ५० लोकांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे (२०११ च्या जनगणना), ज्यांच्यात मागील ६०००० वर्षा पासून कसलाच बदल झाला नाही किंबहुना त्यांनी स्वतःत बदल करू घेतला नाही, व भारतीय कायद्या नुसार ते संरक्षित प्रजाती आहेत त्यांना जाहीरपणे Convert करण्याचा प्रयत्न होत होता, तो प्रवासी पर्यटनाच्या नवा खाली ख्रिस्त धर्माचा प्रचार करत होता. त्याकरिता त्याने बेटाची ५ वेळा रेकी केली, ३ वर्षा पासून प्रयत्न करत होता. त्याचा मृत्यू झाला हे दुर्दैवच आणि त्याच्या कुटुंबा बद्दल सहानभूती आहे, पण स्वधर्म वाढवताना दुसऱ्याचे स्वतंत्र हिरावून घेण्याचा कोणी अधिकार दिला याना???


मागील हजारो वर्षा पासून एक समुदाय त्याच युगात राहत आहे त्यांनी आजच्या जगाशी कसलाच संबंध ठेवला नाही आणि ठेवायचं नाही. त्यांना त्यांची स्वतःची संस्कृती आहे, स्वतःची ओळख आहे, स्वतःच्या चाली रीती आहेत, रूढी परंपरा आहेत. त्यांचे स्वतःचे देव आहेत, धर्म ही संकल्पना त्यांना माहित नसेल म्हणून पण एक विशिष्ट पद्धत म्हणजे समाजात वावरायची नियमावली निश्चीत असेल. रूढ अर्थाने असलेला देव मान्य ही नसेल पण निसर्गालाच देव मानत असतील. निसर्ग चक्रावर अवलंबून जीवन असल्यामुळे निसर्ग हीच देवता आणि निसर्गातून मिळणाऱ्या गोष्टी हेच अर्थजण असेल. ते या सर्व गोष्टी मागचे ६०००० वर्ष पाळत आहेत. का कोणी यांच्या राहणी मानस, यांच्या जीवन पद्धतीस बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जीवन जगण्याचा अधिकार हक्क आहे. असा अधिकार भारतीय संविधानाने तर दिलाच आहे पण निसर्गा नियम सुद्धा तसाच आहे. 

निसर्गावर अवलंबून असलेल्या एका जमातीची गोष्ट आहे.
आज अमेरिका त्यांच्याच नागरिका चा मृत्यू झालेला मान्य करत नाही त्याच्या दृष्टीने तो अजून सुद्धा missing म्हणजे लापता किंवा हरवलेला आहे. कारण मृत्यू मान्य करणे म्हणजे त्याचे त्या बेटावर जाणे व त्या मागील उद्दिष्ट मान्य करण्या सारखे होईल.

ऍमेझॉन च्या खोऱ्यात यांनी हे धंदे चालू दिले असते का????

©विराज