७१चे भारतीय संविधानाची

 २६ नोव्हेंबर १९४९ ला स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेने नवं निर्मित भारताचे संविधान तयार करून ते स्वतंत्र भारताला अर्पण केले. हा दिवस “संविधान दिवस” म्हणून २०१५ पासून साजरा केला जातो. त्या नंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण (भारताने) हे संविधान स्वीकारले/ लागू झाले. त्यादिवसा पासून आपण प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र राष्ट्र झालोत. ही माहिती कोणाही व्यक्तीला सर्वसाधारणपणे माहित असते व किमान ती माहित असणे अपेक्षित असते. प्राथमिक शाळेतील नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात सुद्धा ही माहिती उपलब्ध असते. पण या वर्षीचा संविधान दिवस काही विशेष आहे, कारण या वर्षी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. 

६ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची स्थापना केली गेली, पण त्यापूर्वी सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्या सोबत स्वतंत्र भारताच्या नवीन संविधान निर्मितीची प्रयत्न सुरु झाले होते. Govt of India Act 1935 हा एक महत्वाचा कायदा ब्रिटिश संसदेने पारित केला. भारतातील प्रशासकीय व राजकीय सुधारणां करताचा प्रयत्न आणि नवीन संविधान निर्मितीसाठीचे महत्वाचे  पाऊल असे या कायद्याला म्हणता येऊ शकते. भारताला स्वतंत्र व नवीन संविधान असावे याकरिताचे प्रयत्न लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्रयत्नांतून १९१४ साली सुरु झाले होते. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या नेतृत्वात पुणे येथे याच वर्षी "Plan for Constitutional Affairs" या नावाने एक कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. या जहाल-मवाळ गटाच्या प्रयत्नातून १९१९ चा "Montogue Chelmsford Reform" आला व त्याद्वारे प्रांतिक कायदे मंडळांना अधिक स्वायत्तता आणि प्रतिनिधित्व मिळाले. त्यानंतर आलेल्या १९२८ च्या "नेहरू रिपोर्ट" च्या आधारे १९३० ते १९३२ या तीन वर्षात अपयशी ठरलेल्या Round Table Conference(I,II,III)  झाल्या. पहिल्या Round Table conference मध्ये श्री. श्रीपाद बळवंत तांबे यांनी "ससकट सर्वाना मदनाचा हक्क (किमान मोठ्या शहरात तरी)" याची मागणी केली होती. भारतीय संविधान निर्मितीत या ठळक पण महत्वाच्या घटनांची उजळणी आजच्या दिवशी करणे गरजेचे आहे.

प्रत्यक्ष संविधान निर्मितीला सुरवात संविधान सभेच्या स्थापने पासून झाली. ऑगस्ट १९४६ रोजी या Constituent Assembly करिता मतदान झाले. या मतदानातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीं मिळून भारताची पहिली संविधान सभा तयार झाली. या सभेत एकूण सदस्य सांख्य ३८९ होती या पैकी प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडून येणारे २९६ सदस्य होते ज्यात २०८ काँग्रेस चे, मुस्लिमलिग चे ७३ आणि इतर १५ होते. Princely State चे प्रतिनिधी ९३ सदस्य होते. ही रचना ६ डिसेंबर १९४६ रोजी निर्मित संविधान सभेची होती. या सभेचा एकूण कालावधी २ वर्ष, ११ महिने, १८ दिवस होता. या संविधान सभेत १५ महिला सदस्या होत्या ज्यांनी भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व या सभेत केले.   ३ जुन १९४७ रोजी पाकिस्तान करिता नवीन संविधान सभा निर्मित करण्यात आली व या भौगोलिक भागातील प्रतिनिधींना नवीन पाकिस्तानच्या संविधान सभेत सामावून घेण्यात आले. पूर्व बंगाल व पश्चिम पंजाब या प्रांता करिता पुन्हा निवडणूक घेऊन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले. या बदला नंतर भारतीय संविधान सभेची सदस्य सांख्य २९९ झाली. भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्षपद डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या कडे होते तर उपाध्यक्ष हरिंद्र कुमार मुखर्जी व व्ही. टी. कृष्णमाचारी होते. संविधान निर्मितीत महत्वाची भूमिका मसुदा समिती ची असते व त्याचे अध्यक्ष डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर होते, बाबासाहेबांनी या संविधान निर्मिती साठी जगातील ६० विविध देशांच्या संविधानांचा  अभ्यास केला होते. भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली, ११ डिसेंबर रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'Objective Resolution' सभागृहाच्या पटलावर ठेवले, २२ जानेवारी १९४७ च्या बैठकीत हे resolution स्वीकारण्यात आले व त्याला नंतर Preamble of the constitution असे म्हटले गेले. २२ जुलै १९४७ च्या बैठकीत राष्ट्रध्वज स्वीकारण्यात आला, २९ ऑगस्ट १९४७ च्या बैठकीत मसुदा समितीची नियुक्ती करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देण्यात आले. या समितीत एकूण ६ सदस्य होते ज्यात के. एम. मुन्शी, सर सईद मुहंमद सादूला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यर, एन. माधव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी हे होते. या संविधान सभेने २२ वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या ज्यातील ८ महत्वाच्या समित्या होत्या. Drafting Committee, Union Power Committee, Union Constitution Committee, Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas इत्यादी काही प्रमुख समित्या होत्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र भारताचे नवनिर्मित संविधान या सभेने एकमताने संमत केले. या संविधानावर २८४ सदस्यांनी हस्ताक्षर केली आहे. हे संविधान ३९५ आर्टिकल्स, ८ शेड्युल आणि २२ पार्ट चे बनलेला आहे. या संविधान सभेचा एकूण खर्च ६४ लाख रुपये आला. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी देशास अर्पण करण्यात आले. आणि या दिवसा पासून भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ लागले.  

भारतीय संविधान दिवसाच्या निमित्याने आपल्या संविधान बद्दलच्या प्राथमिक व महत्वाच्या गोष्टींचा घेतलेला आढावा. 

धन्यवाद                                                                   विराज 

वंदे मातरम

अमेरिकेचे बाबा बिडेन

 

तात्याचं अध्यक्ष पद जाणार आणि बिडेन बाबा अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष होणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. हे लिहीत असताना The Washington Post या अमेरिकेतील नियतकालिकाच्या वेबसाईट वर बाबांना २७९ तर तात्यांना २१४ electoral college होते आणि आता पर्यंत च्या मतांची टक्केवारी ५०.०५% व ४७.०७% अनुक्रमे आहे. भारताचेच नाही तर सर्व जगाचे लक्ष या निकाला कडे लागले आहे पण भारतात साम्यवादी आणि पुरोगामी लोकांना या निकालाचा विशेष आनंद होत आहे. Donald Trump यांच्या जागी आता Joe Biden बसणार याचा आनंद डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना जास्त झालेला आहे असे दिसते. Joe Biden यांची निवड म्हणजे अमेरिकेत डाव्या विचार सरणीची लाट असा काहीसा समाज या लोकांचा झालेला दिसतो.

"Joe Biden यांचा मोदी सरकारला धक्का, मोदी सरकारच्या अमुक एक कराराला स्थगिती" अशा मथळ्याच्या बातम्या द्यायला आणि त्या समाज माध्यमा वरती फिरवायला काही डावे मंडळी उत्सुकत आहेत. असाच आनंद काही वर्षा खाली Angela Merkel आणि Emmanuel Macron यांच्या निवडीच्या वेळी झाला होता, पण नुकताच फ्रांस आणि ऑस्ट्रिया ला झालेल्या दहशदवादी हल्ल्या नंतर त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. वरील दोन्ही नेत्यांनी या दहशदवादी हल्ल्याला "islamic terrorism" असा शब्द प्रयोग केला. त्यामुळे या नेत्यांवरती भारतातील डावी मंडळी/ पुरोगामी नाराज आहेत. यात Trump यांच्या वेड्या वाकड्या विधानांनी भर घातली.

या निकाल कडे बघताना आपल्याला काही मुद्दे डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे. Democratic Party ची सत्ता अमेरिकेत येणे म्हणजे अमेरिका साम्यवादी होणे असे म्हणणे चुकीचे आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भांडवलशाही आहे, अमेरिकेची  उभारीच या विचारधारेतून झाली आहे. आज अमेरिका खूप मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी साम्यवादी विचारधारा अमेरिकेला वाचवू शकत नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेत महत्वाचा असलेला उत्पादक गट अमेरिकेत आहे तर त्या उत्पादनाचे उपभोग घेणारी मोठी व प्रमुख बाजार पेठ भारत आहे. त्यात चिनी उत्पादक गटांशी स्पर्धा करत अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत टिकायचे आहे. त्यामुळे भारताशी संबंध बिघडवणे Joe Biden यांची प्राथमिकता नसेल हे नक्की.

चार वर्षा खाली Joe Biden हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते Barak Obama यांच्या अध्यक्षतेत व तेव्हा सुद्धा Obama प्रशासनाने भारताशी संबंध उत्तम टिकवले होते, हे लक्षत घेण्यासारखे आहे. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण सरकार, पक्ष व नेता यानुसार बदलत नसते. त्यात सातत्य असणे खूप गरजेचे असते. दुसऱ्या महायुद्ध नंतर चा परराष्ट्र धोरणाचा सर्वात महत्वाचा नियम म्हणजे "नॅशन फास्ट" हाच राहिला आहे. मागच्या २० वर्षत अमेरिका भारत संबंध वाढत राहिले आहेत या करिता वाजपेयी-मनमोहनसिंह-मोदी सरकारच्या स्थिर आणि सातत्य पूर्ण प्रयत्नांचा भाग आहे. या धोरणात Joe Biden आडकाठी आणतील असे वाटत नाही.

भारत अमेरिका संबंधात अजून एक महत्वाचा धागा म्हणजे "Quad Nations", मागील महिन्यात याची बैठक जपान येथे झाली, या बैठकीत चार ही राष्ट्रांनी एकत्रित सामरिक सहकार्या वर जोर दिला. या बैठकी नंतर झालेल्या मलबार २०२० या हिंद महासागरातील सामरिक कवायतीत चीन ला वगळून भारत- ऑस्ट्रेलिया- अमेरिका यांनी भाग घेतला. हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होता. अगदी अमेरिकेच्या मतदानाच्या आठ दिवस आधी २७ ऑक्टोबर ला Indo-US Defense Pact झाला. त्यामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण क्षेत्रत विशेष भागेदारी निर्माण झाली आहे. अमेरिकेला चीन विरोधात जागतिक आघाडी उभी करायची आहे  व भारत त्यातील एक महत्वाचा भागीदार आहे. चीनची मध्ययुगीन आक्रमक वृत्ती भारत अमेरिका संबंध दृढ़ करण्यास मदत करत आहे.

भारतात कितीही " बायडेन बाबा निवडून आले ना, आनंद गगनात माझा मावे ना" असे गाणे म्हणत असले तरी भारताशी संबंध उत्तम राहावेत हे अमेरिके करिता आता तरी जरुरीचे आहे. येणारा काळ काही तरी वेगळे घेऊन येईल हे नक्की.

 

धन्यवाद                                                                                                विराज

 

वंदे मातरम

बापू आणि संघ

 

गांधीवादी आणि संघ (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) यांच्या राजकीय विचारसरणीत खूप अंतर आहे. संघाचे विचार, ध्येय, धोरणे एकमेकांच्या परस्पर विरोधी व टोकाची आहेत. इतके टोकाचे मतभेद या दोन्ही विचारसणीत आहे की बापूंच्या हत्येस संघ जवाबदार आहे असे मोघम व तथ्यहीन वक्तव्य कोणताही काँग्रेसी करून जातो. त्याचे कारण राजकीय किंवा वैचारिक मतभेद असणे एखाद्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकतात असा त्यांचा समाज असतो. अर्थात त्याबद्दल मी बोलणार नाही. संघ आणि बापू यांच्यात एक मात्र साम्य ते म्हणजे संघाने बापूंचा "सेवा" मार्गाचा स्वीकार आहे. गांधीजींचे ग्रामस्वराज, स्वदेशी, गो-रक्षण आणि अस्पृश्यता निर्मूलन ही तत्वे संघाने स्वीकारली व त्यावर मागील अनेक वर्ष संघ मूलभूत कार्य करत आहे. अनेक राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळेस संघ आणि संघ स्वयंसेवक आपले सेवा कार्य बजावत असतात. याकरिता अनेक वेगवेगळी उदाहरणे देता येतील, स्वातंत्र्यत्तर भारतात अनेक सेवा प्रकल्प संघ राबवत आहे. संघाच्या सेवा कार्याची दाखल स्वतः बापूनी घेतली होती. 

बापूंच्या संघशाखेच्या भेटीची दोन दाखले इतिहासात सापडतात. पहिला वर्धा येथे १९३४ साली संघाचे हिवाळी शिबीर सुरु होते. शिबिराच्या जवळच जमनालाल बजाज यांच्या घरी त्यावेळी बापू मुक्कामी होते. शिबीर प्रमुखांना ज्यावेळेस बापूच्या मुक्क्माची माहिती मिळाली त्यावेळी त्यांनी बापूंना भेटीची वेळ मागितली, त्याप्रमाणे भेट झाली. शिबीर प्रमुखांनी बापूंना हिवाळी शिबीर भेटीचे आमंत्रण दिले, बापूंनी ते स्वीकारले व दुसऱ्या दिवशी बापू प्रत्यक्ष शिबीर भेटीस उपस्थित राहिले. त्यावेळी शिबिरात दुपारच्या भोजनाची वेळ होती, सर्व स्वयंसेवक हरीने जेवत होते. काही स्वयंसेवक शिस्तबद्ध रीतीने जेवायला वाढत होते, काही स्वयंसेवक भोजन तयार करत होते. हे सर्व पाहून बापूंनी शिबीर प्रमुखांना प्रश्न केला, "आपल्या शिबिरात अस्पृश्य स्वयंसेवक किती आहेत व स्पृश्य वर्गाचे किती आहेत?" शिबीर प्रमुखांनी बापूंना विनम्रपणे उत्तर दिले," यातील कोण स्पृश्य-कोण अस्पृश्य आम्हला माहित नाही. अशी नोंद आम्ही ठेवत नाहीत, जेवताना सुद्धा आम्ही एकत्र बसतोत" बापूंच्या अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या कार्यात रोटी-बेटी व्यवहार एक महत्वाचा टप्पा होता. त्यावेळी संघाचे सह भोजनाचे उपक्रम क्रांतिकारक म्हणावे लागेल. याच काळात रत्नागिरी येथे स्वा. सावरकर सह भोजन कार्यक्रमातूनच अस्पृश्यता निर्मूलन करत होते. या भेटीच्या संदर्भासाठी लिंक^१ खाली दिली आहे.

बापूंच्या अजून एका संघ भेटीचा उल्लेख मला इथे करावासा वाटतो, १६ सप्टेंबर १९४७ रोजी नवी दिल्ली येथील भंगी वाडा (भंगी कॉलनी) येथील ५०० स्वयंसेवकांच्या शाखेला बापूंनी भेट दिली. भंगी कॉलनी तील सेवाकार्याची माहिती घेऊन बापूंनी स्वयंसेवकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वर्धा शिबिराची आठवण तर सांगितली आहेच, पण संघाचे शिस्तप्रिय आणि स्पृश्य-अस्पृश्यता विसरून एकत्रित कार्य व स्वयंसेवकांची साधी राहणी यामुळे बापू प्रचंड प्रभावित झाले होते. तसेच  संघाची सेवा वृत्ती, त्याकरीचे सर्वस्वाचे अर्पण आणि एकत्रित विकसित होण्याची भावना या संघटनेची वैशिष्ट्ये आहेत, शक्ती स्थळ आहेत असे बापूंनी म्हटले. या भेटीचा उल्लेख बापूंच्या "Collected Works of Mahatma Gandhi^"3 या ग्रंथात आढळतो. या करिताची लिंक^२ खाली दिली आहे. 

काँग्रेस जरी बापूंचा राजकीय वारसा सांगत असली तरी सेवेकार्याचा वसा नक्कीच संघाने घेतला आहे असे म्हणता येईल. वैचारिक मतभेद असू शकता पण बापूंच्या ग्राम स्वराजचा विचार असेल किंवा स्वदेशी, गो-रक्षण या सर्व विषयात संघ आणि संघ स्वयंसेवक मागील अनेक वर्षा पासून कार्य करत आहेत, भविष्यात सुद्धा करत राहतील. आज महात्मा गांधी जयंती च्या निमित्याने या दोन जगातील प्रचंड प्रभावशाली विचारधारा मधील सामान धागा या लेखात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. महात्मा गांधींच्या पवित्र स्मृतींना विनम्र अभिवादन

 

धन्यवाद                                                                                     विराज

 

 

(लेख आवडल्यास कृपया शेअर करा/ RT करा)

 

 

१)https://indianexpress.com/article/opinion/columns/mahatma-gandhi-rss-nathuram-godse-nehru-and-the-sangh-5671408/

२) https://www.organiser.org/Encyc/2019/10/15/Gandhi-s-Tryst-with-RSS.html

३) Collected works of Mahatma Gandhi Vol- book on the work of Mahatma Gandhi

दि सोशल डायलमा

 वर्ष-दीड वर्षा खालील गोष्ट असेल, मी व माझा जवळचा मित्र सोशल मीडिया या विषयी बोलत होतो. मी त्याला सोशल मीडिया वरती व्यक्त होण्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला "मला कोणाचे फीड(खाद्य) व्हायला आवडत नाही, म्हणून मी सोशल मीडिया वरती व्यक्त होण्याचे टाळतो." हा कोणत्याही एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीचा विचार नक्की असू शकतो.

११ वर्षा खाली मी फेसबुक नावाच्या जाळ्यात अडकलो, त्यावेळे पासूनच सोशल मीडिया एक अभ्यास म्हणून पाहायचे ठरवले, आणि जमेल तस त्याच्या वेगवेगळ्या रचनांचा अभ्यास करत गेलो. व्हाट्स अप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्युब, लिंक्ड इन, जि प्लस या सर्व समाज माध्यमं मध्ये मुशाफिरी सुरु आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य व विचार स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत आपण सर्वच कोणत्या न कोणत्या सोशल मीडियातून व्यक्त होतच असतेत. व्यक्त होण्याकरिता सोशल मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम आहे. 

मागील आठवड्यात नेटफ्लिक्स वरील " दि सोशल डायलमा"(The Social Dilemma) ही डॉकमेंटरी कम फिल्म पहिली आणि सोशल मीडिया कडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन मिळाला. ही फिल्म जानेवारी २०२० मध्ये sundance film festival मध्ये रिलीज करण्यात आली होती पण COVID19 उद्रेका नंतर यात काही बदल करून या महिन्यात पुन्हा रिलीज केली गेली. या फिल्म मध्ये थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सोशल मीडिया कंपनी मध्ये काम करणारे आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचे (Engineer, data scientist, data analyzer, HoD, प्राध्यापक, IT तज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो) इंटरव्हिव घेण्यात आले आहे व सोबत एक छोटीशी काल्पनिक गोष्ट चालते ज्याद्वारे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे या गोष्टीतून समजावून सांगण्याचा प्रयत्न होत असतो. सोशल मीडिया वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून युजर ची वेगवेगळी व वैयक्तिक माहिती संकलित करत असते. त्या करिता त्यांनी काही माहिती दिली आहे, जगभरात ५.१० लाख कंमेन्ट दर मिनिट तर २.९३ लाख स्टेट्स दर मिनिटात अपडेट होत असतात. ३० करोड फोटो दर दिवशी फेसबुक वर अपलोड होत असतात. ही एक ढोबळ आकडेवारी आहे पण आपल्याला या मधून लक्षत येईल किती मोठ्या प्रमाणावर/ प्रचंड डेटा या माध्यमातून सोशल मीडिया कंपनी कडे जमा होत असेल. या डेटा वरती वेगवेगळे algorithm वापरून युजर चे behaviour pattern लक्षत घेणे व त्यामधून त्यांची निर्णय निश्चिती (decision making) करणे हे सोशल मीडियातून होत आहे.

अर्थात या पूर्वी असे काही होतच नव्हते का? तर तसे काही नाही, या पूर्वी सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून यूजर म्हणजे सामान्य उपभोक्ता(consumer) ची माहिती गोळा केलीच जायची मार्केट सर्वे किंवा या प्रकारच्या इतर माध्यमातून ही माहिती गोळा व्हायची पण सोशलमीडियातून गोळा होणाऱ्या माहिती इतकी त्याची गुणवत्ता व विश्वासहार्यता नसायची, समाज माध्यमात  इथं पर्यंत जे होत आहे ते फक्त व्यापार, मार्केट, consumer, seller, buyer यांच्या पर्यंत मर्यादित आहे. पण ज्यावेळेस या सर्वा गोळा केलेल्या प्रचंड माहिती चा वापर AI (artificial intelligence) करीत केला जातो त्यावेळेस धोक्याच्या घंटा वाजायला सुरवात होते. AI मनुष्याच्या उपयोगाचे आहे तेवढेच येणाऱ्या काळात मानवाच्या विध्वंसा करिताचे कारण AI बनणार आहे. गूगल मॅप वरून एखाद्या ठिकाणी जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग दाखवते ते म्हणजे AI. डेटा मायनींग, मशीन लेअरनिंग, AI ही अशी जाणारी चढती क्रमावली कुठेतरी मानवास धोका पोहंचवत असते. त्यावेळेस या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यूजर च्या भाव-भावना, राग-लोभ, मोह-मत्सर, काम आशा मानवाच्या भावनाचा AI तयार होत असेल तर त्यातून वेगळीच मानसिक विकृती जन्मास येऊ शकते. या सोबत अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षत घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे "natural language processing" या माध्यमातून लोकांची/यूजर ची बोली भाषा मशीन लेअरनिंग करता केला जातो व त्याचा उपयोग AI विकसित करण्यासाठी होतो. याच मानवी भावनांच्या AI चा उपयोग करून रोबोट विकसित केला जाऊ शकतो. सोशल मीडियातून या प्रकारच्या कामाला बळ मिळताना दिसत आहे. याच AI चा वापर करून socio-political system ला धोका पोहांचू शकतो, लोकशाही प्रणित शासन व्यवस्था उलटून टाकणायचा प्रयत्न अनेक देशात होऊ शकतो. एकाधिकार शाही, द्वेष निर्माण केले जाऊ शकतात. 

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून AI  निर्मित संकट आपल्या समोर उभे आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया वरती किती व कसे व्यक्त व्हायचे हे आपल्याला ठरवावे लागेल. सोशल मीडियाचे ऍडिक्शन ही एक वेगळी समस्य आहे पण त्याच बरोबर सोशल मीडिया वरती व्यक्त होताना एखाद्याला भान नसणे हे या समस्येचे विदारक स्वरूप असेल. या करिता सोशल मीडिया सोडणे हा उपाय असू शकत नाही. सर्वानी जरूर अभ्यासावा असा विषय आहे हा.

 

धन्यवाद                                                                                  विराज

 

(लेख कसा वाटलं जरून लिहा आणि आवडल्यास शेअर करा/RT करा)

 

 

 

ऑपेरेशन पोलो

 

स्वतंत्र भारताची एकात्मता व अखंडता टिकवणे हे प्राथमिक आव्हान स्वतंत्र भारता समोर उभे होते, भारतात एकूण ५८४ प्रिन्सली स्टेट म्हणजे रियासत होत्या,  त्यापैकी बहुतेक कसलीही अडचण निर्माण न करता भारतात सामील झाल्या, पण एक संस्थान जे भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर भारतात सामील व्हायला १३ महिने आणि २ दिवस लागले. त्या संस्थानला स्वातंत्र करण्या करिता वेगळा स्वातंत्र्य लढा उभं राहिला आणि "ऑपेरेशन पोलो" नावाने सैन्याची मदत घ्यावी लागली, अशा लढ्याला आज ७२ वर्ष पूर्ण होत आहे त्या निमित्याने लिहलेला हा धागा, 

ऑपेरेशन पोलो ची कार्यवाही जरी १३ सप्टेंबर १९४८ ची असली तरी, या संस्थान विरुद्धचा स्वातंत्र्य लढा खूप आधी म्हणजे वेगळ्या पाकिस्थानच्या मागणी पासून सुरु झाला असे म्हणता येईल, महाराष्ट्रातील मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणा या तीन प्रदेशात हा स्वातंत्र्य लढा उभा राहिला त्याला "हैद्राबाद मुक्ती संग्राम" असे सुद्धा म्हणतात. हा प्रदेश त्यावेळी हैद्राबाद रियासत म्हणजे निजामाच्या आधिपत्य खाली होता. त्यावेळेसच्या निजामाचे नाव होते "निजाम मीर उस्मान आली खान निजाम उल मुल्क आसीफ जाह VII ", हा हैद्राबाद संस्थांचा त्यावेळेसचा नवाब होता. निझामाने भारतात सामील न होता पाकिस्थानात सामील होण्यासाठीचे प्रयत्न १९४६ पूर्वीच चालू केले होते, व स्वातंत्र्य भारताच्या अनेक विनंत्यांना नाकारून निझामाने पाकिस्थांशी संबंध प्रस्थापित करणे सुरु केले. त्यावेळेसच्या हैद्राबाद संस्थान हिंदू बहुल होते तर नवाब हा मुसलमान होता. भाषिक दृष्ट्या तेलगू, मराठी, कन्नड आणि उर्दू भाषिक लोक राहत होते. त्यामुळे अर्थातच सर्व सामान्य नागरिकांनी व हिंदूंनी पाकिस्थानात सामील होण्याच्या निझामाच्या निर्णयाला विरोध करणास सुरवात केली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हैद्राबादच्या स्वातंत्र्य लढ्याने जोर पकडला.

याच काळात कासीम रझवी या लातूर येथील वकिलाने "रझाकार" या नावाने निजामाचे सैन्य उभा करण्यास सुरवात केली, कासीम रझवी हा Majlis-e-Ittehadul Muslimeen(MIM) या संघटनेचा त्यावेळेसचा अध्यक्ष होता. १५०००० रझाकार सैन्याची उभारणी त्याकाळी निजामाने केली. या रझाकारांनी तेथील हिंदू जनतेवर अनन्य अत्याचार भारताच्या स्वातंत्र्य नंतर करायला सुरवात केली. या रझाकारांच्या अन्याय-अत्याचार विरुद्ध शांततेच्या मार्गाने व क्रांतिकारक मार्गाने दोन्ही पद्धतीने जनतेने लढा देणाया सुरवात केली. स्वामी रामानंदतीर्थ यांच्या नेतृत्वा खाली गोविंदभाई श्रॉफ, रविनारायण रेड्डी, बाबासाहेब परांजपे या काँग्रेसच्या नेत्यांनी लढा उभारला तर मराठवाड्यातील गावा-गावात काशिनाथ कुलकर्णी, दगडाबाई शेळके, विठ्ठलराव काटकर, जनार्दन होर्तीकर गुरुजी स्वातंत्र्यवीर निर्माण झाले. पण निजामाचे अत्याचार काही कमी होत नव्हते. त्यातच निझामाने भारतीय विमानांना हैद्राबादच्या आकाशातून उडण्याची परवानगी नाकारली तेव्हा भारताचे लोह पुरुष व त्यावेळेस भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी निझामाच्या संस्थानात सैन्य घुसवण्याचा निर्णय घेतला. हि कार्यवाही भारताच्या जमिनीवर होत असल्यामुळे त्याला मिलटरी ऍक्शन न म्हणता पोलीस ऍक्शन म्हटले गेले.

१३ सप्टेंबर १९४८ ला पोलीस ऍक्शनची सुरवात लेफ्टनं कर्नल राम सिंग यांच्या नेतृत्वात झाली, सोलापूर येथून मुख्य भारतीय फौज मराठवाड्यात सकाळी ४ वाजता घुसवण्यात आली दोन तासात नळदुर्ग मार्गे तुळजापूर ताब्यात घेण्यात आले तर संध्याकाळ पर्यंत परभणी पर्यंत चा परिसर भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतला, १४ तारखेला उस्मानाबाद ताब्यात घेण्यात आले.  चाळीसगाव धुळे मार्गे दुसरी फौज घुसवण्यात आली कन्नड, दौलताबाद जिंकत या फौजेने १५ तारखेस औरंगाबाद जिकंले. १६ तारखेला लेफ्टनं कर्नल राम सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय फौजेने बिदर काबीज केले, १७ तारखेच्या सकाळी निजामाने शरणागती स्वीकारली. हैद्राबाद संस्थान भारतात सामील झाले. हैद्राबाद पोलीस ऍक्शन वर नेमलेल्या पंडित सुंदरलाल कमिटी नुसार २७००० ते ४०००० जीवित हानी रझाकारा च्या हल्ल्यात झाली. 

निझामाने त्यानंतर Instrument of Accession वर सही केली, निझामाने भारतात न सामील होण्याचा निर्णय फक्त आणि फक्त धार्मिक दृष्टिकोन ठेऊन घेतला होता, त्याला पाकिस्थान सैन्यच्या मदतीची अपेक्षा होती, पण तसे काही होऊ शकले नाही.

धन्यवाद                                                                                      विराज

 

(थ्रेड आवडल्यास जरूर RT/Share करावे)

 

#Thread #थ्रेड #मराठी_धागा #मराठी_थ्रेड #Blog

अखंड भारत संकल्प दिन

 आज १४ ऑगस्ट, अखंड भारताचे दोन तुकडे होऊन आज ७३ वर्ष झाली. फाळणीच्या दुःखद आणि भयावह आठवणी अजून सुद्धा ताज्या आणि ठसठसत्या आहेत. भारताची दुर्दैवी फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली होती हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. सांस्कृतिक दृष्ट्या अफगाणिस्थान पासून ब्रम्हदेशा पर्यंत एकत्र असलेला भूभाग हजारो वर्षाच्या अनेक आक्रमणात टाकलेला होता तो १३ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत मात्र १४ ऑगस्ट १९४७ रात्री भारताच्या सांस्कृतिक एकतेवर घाव घालत देशाचे दोन तुकडे झाले. सप्तसिंधु नद्यांच्या खोऱ्यात विकसित झालेली सनातन भारतीय संस्कृतीत आज त्याच सप्तसिंधूंची कमतरता आहे, उणीव आहे. हा आताचा राजकीय इतिहास आहे, आता त्यात कोणी बदल करू शकत नाही. पण अशी धर्मावर आधारित फाळणी रोखता आली असती का? हा प्रश्न नक्कीच आपल्या सर्वांच्या मनात येत असतो.

मुस्लिम लीक असेल किंवा महंमद आली जिना असतील त्यांच्या कडून स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची मागणी होणे अपेक्षितच होते व ती त्यांची राजकीय व धार्मिक गरज होती, या विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या "पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी" या पुस्तकात सविस्तर प्रकरण लिहले आहे. मुघलांच्या पडावा नंतर ब्रिटिश राजवटी मुळे सर्वात जास्त नुकसान इस्लामिक राजवटीचे झाले, ब्रिटिशांनी भारत काबीज केल्या पासून प्रशासनात, कायद्यात बदल केला त्यामुळे मुसलमानांची अधोगती सुरु झाली. ब्रिटिशांनी मुस्लिम फौजदारी कायद्यात बदल केला व नवे कायदे लागू केले, मॅकेलो लागू केला. मुस्लिम नागरी कायद्याचे क्षेत्र (म्हणजे शरियत) कमी केले. १८३७ पासून न्यायालये व प्रशासनातील फारशी भाषेचा वापर कमी करून इंग्रजी भाषेचा वापर वाढवला. ६०० वर्ष मुस्लिम भारताचे व पर्यायांने हिंदूंचे राज्यकर्ते होते, ब्रिटिशांच्या आगमन नंतर मुसलमानांना हिंदूंच्या पातळीवर आण्यात आले. (पानं क्र. ३६,३७) ब्रिटिश राजवटी मुळे भारतातील इस्लामिक राजवट संपुष्टता तर आलीच पण त्यामुळे भारत काफिरांचा देश/भूमी बनला, दारुल-हरब असलेला भारत पुन्हा एकदा दारुल-इस्लाम बनवणे ही धार्मिक गरज त्यावेळेसच्या पाकिस्तानच्या निर्मात्यांची होती हे नक्की आहे. अखंड भारताच्या फाळणीस महत्वाचे कारण हे एक आहे. याचाच एक प्रयत्न म्हणून आलेली "१९४६ ची त्रिमंत्री योजना" (1946 Cabinet Mission to India), ही योजना मुस्लिम लीक ने स्वीकारली होती. त्या योजनेतून भारताच्या सत्तेचे त्रि-केंद्रीकरण त्यांना मान्य होते. मात्र काँग्रेस व इतर भारतीय नेत्यांनी हि योजना फेटाळली व त्याचा विरोध म्हणून १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी महंमद आली जिना ने "डायरेक्ट ऍक्टिव कॉल" दिला व त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत बंगाल प्रांत (कोलकाता) येथे ४००० (सरकारी आकडा) लोकांचे हत्याकांड झाले. (याची लिंक खाली दिली आहे) यातून भारताचे विभाजन करून किंवा अखंड भारतावरती पुन्हा एकदा मुस्लिम शासन आणणे हे एकमेव उद्दिष्ट आपल्याला दिसते.  

अखंड भारताचे तुकडे झाल्यानंतर हातात आलेला भारत एक संघ ठेवणे हे सुद्धा खूप कठीण कार्य होते, फाळणी मुळे झालेली लोकसंख्येची आदला बदल व त्यामुळे उसळलेल्या दंगली भारताच्या वेदनेत भर घालत होत्या, सामूहिक हत्याकांड आणि बलात्कारा मुळे भारतीय समाजातील समतोल ढासळत होता, ब्रिटिशांनी देश सोडते वेळी ५६५ princely states म्हणजे संस्थानिक होते व भारतात सामील होण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ब्रिटिशांनी या संस्थानिकांना दिला होता, छोटया मोठ्या प्रत्येक संस्थानिकांची वेगवेगळ्या अटी/मागणी भारतात सामील होण्याकरिता ठेवलेल्या होत्या, सरदार वल्लभ भाई पटेलांच्या मुसद्देगिरी आणि कुशल नेतृत्वा मुळे या तील बहुसंख्य संस्थानिक भारतात सामील झाले, गृह खाते व अंतर्गत सुरक्षेची जवाबदारी त्यांच्यावर होती, त्यांच्या खंबीर नेतृत्वा मुळे अनेक संस्थानिक भारतात सामील झाले. जम्मू-काश्मीर, जुनागड आणि हैद्राबाद या तीन संस्थानिकांनी सुरवातीस भारतात सामील होण्यास विरोध दर्शवला या पैकी जम्मू-काश्मीर मध्ये हिंदू राजे व मुस्लिम प्रजा होती तर जुनागड व हैद्राबाद मध्ये मुस्लिम राजे व हिंदू प्रजा होती.  योग्य वेळी व योग्य पध्द्तीने या तीन संस्थानिकांना सामील करून घेतले नसते तर कदाचित भारताच्या वेगवेगळ्या भागात दहशद माजवण्यासाठी व भारता विरुद्ध छुपे युद्ध (proxy war) लढण्यासाठी पाकिस्थानला या प्रदेशांचा वापर करून घेता आला आसता. कारण हे तिन्ही प्रदेश पाकिस्थानात सामील व्हावेत किंवा स्वतंत्र राहावेत असा प्रयत्न पाकिस्तान त्यावेळी करत होता. भारताची फाळणी करताना भविष्यात कशा प्रकारे भारताचे अजून तुकडे पडू शकतील याचा विचार नक्कीच त्यावेळेसच्या पाकिस्तानच्या निर्मात्यांनी केला होता असे म्हणावे लागेल. आज पाकिस्तान भारताचे अजून विभाजन करू शकेल अशा तोडीचे राष्ट्र राहिलेले नाही. पण येणाऱ्या काळातील धोका ओळखून चीन च्या आक्रमक पावलांचा रोख आपल्याला घ्यायला हवा, भारताचे शेजारी नेपाळ, पाकिस्तना, श्रीलंका या तिन्ही देशाची राजवट चीनच्या इशाऱ्यावर चालत आहे हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. त्यामुळेच नेपाळ आपल्या राजकीय नकाशात भारताची भूमी दाखवतो तर पाकिस्तात जुनागड सहित जम्मू काश्मीरच्या नवीन राजकीय नकाशा मांडतो. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते की भारताच्या अखंडतेला धक्का पोहंचवण्याचे काम हे राष्ट्र करत आहेत. आक्सई चीन किंवा तिबेट चा भाग आपण "गवताचे साधे पाते उगवत नाही" म्हणून सोडून दिला, तोच ओसाड खनिज द्रव्याने संपन्न भाग आपण चीनच्या घशात घातला, पूर्व-उत्तर राज्यांच्या बाबतीत सुद्धा असेच ढसाळ धोरण आपले आता पर्यंत होते, अरुणाचल प्रदेशा वरती चीन ने हक्क सोडलेला नाही. बांगलादेश आणि ब्रम्हदेश या भागातून शरणार्थी या भागात घुसताच आहेत. तामिळनाडूत तामिळ राष्ट्रवाद व पंजाब मधील खलिस्तान याच्या झळा आपण सोसल्या आहेत. 

असंख्य प्रयत्न भारताला तोडण्याचे मागच्या हजारो वर्षात झाले व होत आहेत. हा देश म्हणजे फक्त भौगोलिक प्रदेश नाही, तो एक जिवंत राष्ट्रपुरुष आहे. ज्याच्या नसा-नसात वाहणाऱ्या असंख्य नद्या आणि त्या नद्यांच्या खोऱ्यात विकसित झालेली हिंदू संस्कृती या राष्ट्रपुरुषाला अमर करत आहे. अटल जींच्या कविते प्रमाणे

“यह चन्दन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है,

यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।"

अखंड भारत संकल्प हमारा, अखंड हिंदुस्थान साध्य हमारा

धन्यवाद

विराज देवडीकर

(viraj.devdikar@gmail.com)

Imp Links

1)      https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Action_Day

2)      "पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी" by  Dr. B R Ambedkar