मोडक्या जागतिक संघटना

कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभूमी वर जागतिक संघटना व त्यांची भूमिका पाहणे नक्की जरुरीचे झाले आहे. दुसऱ्या महायुद्ध नंतर जागतिक राजकारण हे या सर्व संघटनांच्या भोवती फिरताना आपल्याला दिसत होते,  सुरवाती पासून या सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे वागणे संशयास्पदच होते, आता तर करोनाच्या संकटात ते गडधपणे दिसून येत आहे. जागतिक राजकारणाचा आखाडा म्हणजे या आंतरराष्ट्रीय संघटना झाल्या आहेत. एक अभ्यास म्हणून जर का बघितलं तर लक्षात येईल कि कशा प्रकारे या संघटना वेगवेळ्या देशांच्या हातातले बाहुले झाल्या आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर खऱ्या अर्थाने या आंतराष्ट्रीय संघटनांचा जागतिक राजकारणात प्रवेश झाला. संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्या माध्यमातून वेगवेळ्या विषयातील छोट्या छोट्या संघटना तर अस्तित्वात आल्याचं पण स्वतःचे आंतराष्ट्रीय राजकारणातील स्थान निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी एकत्र यायला सुरवात झाली व त्यातून काही संघटना निर्माण झाल्या,  NAM, G8, G20, ओपेक, राष्ट्रकुल, OIC, SAARC, ASEAN, One belt one road (OBON), BRICS, WTO, World Bank अनेक नवे आहेत यात. भारताच्या जन्मापासून किंवा त्या पूर्वी पासून अनेक अशा संघटना आहेत ज्याचा भारत सदस्य आहे. भौगोलिक विस्तारवादाच्या अंता नंतर म्हणजे १९५० नंतर जागतिक राजकारण या संघटनांच्या आजूबाजूला फिरत राहिले. त्याचे मुख्य कारण होते या संघटनां वरती ज्या राष्ट्र्राची पकड, त्या राष्ट्राचा आंतराष्ट्रीय राजकारणावरती दबदबा असे चित्र एकूण जागतिक राजकारणाचे आपल्याला दिसून येते. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या नीतींचा उपयोग करून या संघटना काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातात.

UN म्हणजे संयुक्त राष्ट्र ही सर्व राष्ट्रांची शिखर संघटना या संघटनेंत अनेक उप संघटना निर्माण आहेत ज्या जागतिक स्थरावरील वेग-वेगळे विषय हाताळतात जसे की व्यापार, विज्ञान, गरिबी आणि कुपोषित, आरोग्य, महिला कल्याण, हवामान बदल इत्यादी अनेक विषय आहेत त्याच्या अनेक संघटना आहेत त्यांचे अनेक सदस्य देश आहेत. ते सदस्य देश ठराविक कालावधी नंतर एकत्र भेटता व त्यांच्या समोर असलेल्या समस्यांचे एकत्रित उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करता. संघटना करणे व त्या माध्यमातून एकत्रित समस्यांची उकलन करण्यात काहीच गैर नाही, पण ज्या वेळी याच संघटना राजकारणाचे आखाडे बनतात तेव्हा करोना सारख्या वैश्विक महामारीचे सुद्धा राजकारण व्हायला लागते.

करोना च्या उद्रेक मागे WHO म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटने ने लपवलेली आकडेवारी कारणीभूत आहे असे युरोपियन राष्ट्र आणि अमेरिका म्हणत आहे. WHO चे सध्याचे चेअरमन Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus हे इथोपिया चे नागरिक असून २०१७ पासून कार्यरत आहेत. ते चीनच्या मदतीने जागतिक आरोग्य संघटनेचे चेअरमन म्हणून निवडले गेले. त्यांनी चीनच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी करोनाच्या काळात चीन सरकारला मदत केली असा थेट आरोप अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्ष Donald Trump यांनी केला आहे. मागील दोन दिवसं (१८-१९ मे २०२०) पासून जागतिक आरोग्य संघटनेची बैठक सुरु आहे व अमेरिकेने आता थेट या संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकीच दिली आहे. हे नक्की आहे की WHO ने करोना संदर्भात अनेक महत्वपूर्ण माहिती व संख्या इतर राष्ट्रां पासून लपवून ठेवल्या, त्याचा परिणाम ३लाखा पेक्षा जास्त लोक या महामारीमुळे मृत्यू मुखी पडली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर व भयानक स्वरूपाचे आर्थिक संकट जगासमोर उभे आहे, असंख्य सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत व या सर्वां करिता ज्याप्रमाणे चीन जवाबदार आहे त्याच प्रमाणे व तेवढेच जागतिक आरोग्य संघटना जवाबदार आहे असे जागतिक राजकारणाचे स्वरूप झाले आहे. बहुतांश जागतिक संघटनांना अमेरिकेकडून किंवा युरोपियन देशांकडून आर्थिक रसद मिळत असते, सोव्हियेत रशियाच्या पडावा नंतर (१९९०) फक्त अमेरिकाच होती ज्याच्या आर्थिक मदतीवरती या संघटनांचे कार्यक्रम चालायचे, त्या बदल्यात या संघटना अमेरिकेची जागतिक एकाधिकार शाही चालू देत होती. पण चीन आणि रशिया कडे असलेले UNSC (united nations security council) सदस्यत्व व नकाराधिकार यामुळे अमेरिकेच्या योजनांवरती पाणी फिरवले जात होते, चीन व रशिया हे दरवेळी सत्याच्याच बाजूने उभे राहत असत असे नाही, हे दोन्ही देश त्यांच्या राजकीय व आर्थिक गरज भागवण्यासाठी या UNSC सदस्यत्वाचा फायदा उचलत आहेत. पाकिस्तानला व इस्लामिक दहशदवादाला उघड उघड मदत चीन करत आला आहे. भौगोलिक विस्तारवादाचे चीन चे धोरणाला जोड मिळाली ती भांडवलशाही विस्ताराची त्या करिता दक्षिण आशियात अस्थिरता निर्माण करणे असेल, दक्षिण चीन समुद्रात क्षेपणास्त्र चाचण्या असतील, तैवान बाळकवण्याचा प्रयत्न, नॉर्थ कोरियाच्या हुकूमशहा ची मैत्री असेल. या प्रत्येक ठिकाणी चीनचे उपद्रवी मूल्य आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसते. मालदीवज मधील हुकूमशाला मदत किंवा श्रीलंकेत तामिळ विरोधी गटांना निवडून आणणे, कालच नेपाळने त्यांचा राजकीय नकाशा बदलून  Lipulekh, Kalapani, Limpiyadhura या भारतीय भूभागावर हक्क सांगितलं आहे हे सर्व चीनच्याच मदतीने होत आहे. हे फक्त चीनच नाही तर अनेक देश आहेत ज्यांनी त्यांच्या राजकीय व आर्थिक गरजांची पोळी या संघटनांन वरती भाजून घेतली.

करोना नंतर WHO या संघटनेचे भविष्य जसे ठरणार आहे तसेच इतर मोडकळीस आलेल्या संघटनांना जग कशा प्रकारे बघते ते उत्सुकतेचे ठरेल.

धन्यवाद

विराज देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com

लेख पटल्यास जरून शेअर करावा