३० जानेवारी १९४८ रोजी संध्याकाळी दिल्ली येथील बिर्लाभवन मध्ये प्रार्थनेच्या अगोदर एका माथेफिरू तरुणाने महात्मा गांधी यांची गोळी झाडून हत्या केली, नथुराम गोडसे असे त्या माथेफिरू तरुणाचे नाव, त्याच्या सोबत नारायण आपटे आणि उर्वरित पाच जणांना या हत्येच्या कटात शिक्षा झाली. मात्र महात्मा गांधी यांच्या हत्येत सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली विनायक दामोदर सावरकर अर्थात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी मागील अनेक दशकांपासून सुरु आहे. या हत्येचा अभियोग दिल्ली येथील लाल किल्ल्यात स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयात चालला, न्यायालयाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना निर्दोष ठरवून मुक्त केले होते, त्या (स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या) निर्णया विरोधात पंजाब उच्च न्यायालयात अपील सुद्धा शासना तर्फे करण्यात आलेले नाही. तरीही मागील अनेक वर्षा पासून स्वा. सावरकरांना या हत्येत गोवण्याचा व बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही घटकां तर्फे करण्यात येत आहे. "गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी" या प्रा. शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकात या पूर्ण खटलया विषयी आणि स्वा. सावरकर यांच्या बदनामी विषयी विस्तृत माहिती दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे सबळ पुरावे व योग्य संदर्भ या पुस्तकात दिले आहेत.
न्यायपत्रात स्वा. सावरकरांच्या विषयीचा निकाल
पुढील प्रमाणे आहे,
" त्यांच्यावर
(वि. दा. सावरकर) आरोपपत्रात ज्या आरोपांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या संबंधात ते दोषी आढळले नाहीत ( He is found 'not guilty') आणि त्यांना त्यातून निर्दोष ठरविण्यात
येत आहे (acquitted
thereunder). २०४
पृष्ठाच्या निकालाच्या टंकलिखितात पृ. १७७
वर न्यायालय लिहिते,
" वर
सांगितल्याप्रमाणे विनायक दा. सावरकरां विरुद्ध फिर्यादी पक्षाची बाजू केवळ माफीचा
साक्षीदार व केवळ त्याच्या साक्षीवर
आधारलेली आहे. वर हेही सांगितले आहे की, केवळ
माफीदाराच्या साक्षीवर आधारून विनायक दा सावरकरां विरुद्ध काही निष्कर्ष काढणे
धोकादायक ठरेल." याच टंकलिखितात न्यायालय २०/०१/१९४८ च्या बॉम्ब स्फोटात व
३०/०१/१९४८ च्या प्रत्यक्ष हत्येत स्वा. सावरकरांचा हात होता असे गृहीत धरण्याचे
कोणतेही कारण नाही. तेव्हा न्यायालयाने स्वा. सावरकरांना निर्दोष ठरवताना 'पुरावा नसणे' ही जी मूलभूत कसोटी लागते, त्या
आधारे निर्दोष ठरविले होते,
संशयाचा फायदा घेऊन मुक्त केले नव्हते.
विरोधक ज्या कपूर आयोगाचा स्वा. सावरकर यांच्या
बदनामी करिता विशेष उल्लेख करतात त्याविषयी थोडे, या आयोगाची नियुक्ती करण्यामागचे करणं म्हणजे, १९६४ रोजी या हत्येतील सहभागी व ज्यांनी
जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती असे गोपाळ गोडसे, विष्णू
करकरे आणि मदनलाल पाहवा त्यांची शिक्षा भोगून सुटका झाल्यावर दि १२ नोव्हेंबर १९६४ रोजी पुणे येथे त्यांच्या चाहत्यांनी सत्कारासाठी
सार्वजनिक पूजेचे आयोजन केले होते. या सत्कार व पूजेस केसरीचे माजी संपादक व तरुण
भारत चे तेव्हाचे संपादक गजानन विश्वास केतकर अध्यक्ष होते त्यांनी आपल्या भाषणांत
सांगितले की, गांधीजंच्या हत्येचा विचार चालू
असल्याची पूर्वकल्पना त्यांना होती. त्याकरिता ते नथुराम गोडसे यांच्या शिवाजी
मंदिर पुणे येथील जुलै १९४७ च्या सभेची आठवण
करून देतात, त्यात " गांधीजी म्हणतात की, मी १२५ वर्ष जगणार आहे, होय पण त्यांना कोणी जगू दिले तर ना!" या
वाक्याची आठवण करून देतात. या सभेस काँग्रेस चे कार्यकर्ते बाळू काका कानिटकर
उपस्थित होते व यांच्या मार्फत त्यावेळेच्या मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री
बाळासाहेब गंगाधर खेर यांना पत्रा द्वारे कळवली होती. या वक्तव्य नंतर विधानसभेत व
लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला व या प्रकरणाची
अधिक चौकशी मागणी करण्यात आली, या कारण्यासाठी २२ मार्च १९६५ रोजी कपूर आयोगाची
नेमणूक झाली. द कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट १९५२ नुसार कामकाज करणे अपेक्षित होते, न की स्वा. सावरकरांच्या निर्दोषत्वा वर
टिपण्णी करणे. कोणत्याही आयोगाची निर्मिती एखाद्या
विशिष्ट् प्रकरणाची चौकशी साठी नेमला जातो, त्याला
उच्चस्थरीय चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत पण न्यायालय देतात तसे देण्याचा अधिकार कोणत्याही आयोगाला नसतो. या
आयोगाने सावरकरांना गांधी हत्येसाठी दोषी ठरवले, जे कि या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात नव्हते. आयोगाने स्वा. सावरकरांवर
दोष ठेवला, या खटल्यातील एकमेव माफीचा साक्षीदार
असलेल्या दिगंबर बडगे यांची चौकशी या आयोगाने केली नाही, आयोगाच्या कार्यकाळात दिगंबर बडगे ह्यात होते व
ते मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसरातील पोलीस चाळीत राहायला होते. अशा
महत्वाच्या व्यक्तीची चौकशी आयोगाने केली नाही.
गांधी हत्या व कोणतीही हिंसा याचे समर्थन मला
करायचे नाही, पण स्वा. सावरकरांना या हत्येमध्ये
गोवण्याचा खूप मोठा प्रयत्न झाला होता असे नक्की जाणवते.
धन्यवाद विराज वि देवडीकर
(या लेख करिता चे संदर्भ "गांधी हत्या आणि
सावरकरांची बदनामी" या पुस्तकातील आहेत)
