दि सोशल डायलमा

 वर्ष-दीड वर्षा खालील गोष्ट असेल, मी व माझा जवळचा मित्र सोशल मीडिया या विषयी बोलत होतो. मी त्याला सोशल मीडिया वरती व्यक्त होण्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला "मला कोणाचे फीड(खाद्य) व्हायला आवडत नाही, म्हणून मी सोशल मीडिया वरती व्यक्त होण्याचे टाळतो." हा कोणत्याही एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीचा विचार नक्की असू शकतो.

११ वर्षा खाली मी फेसबुक नावाच्या जाळ्यात अडकलो, त्यावेळे पासूनच सोशल मीडिया एक अभ्यास म्हणून पाहायचे ठरवले, आणि जमेल तस त्याच्या वेगवेगळ्या रचनांचा अभ्यास करत गेलो. व्हाट्स अप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्युब, लिंक्ड इन, जि प्लस या सर्व समाज माध्यमं मध्ये मुशाफिरी सुरु आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य व विचार स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत आपण सर्वच कोणत्या न कोणत्या सोशल मीडियातून व्यक्त होतच असतेत. व्यक्त होण्याकरिता सोशल मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम आहे. 

मागील आठवड्यात नेटफ्लिक्स वरील " दि सोशल डायलमा"(The Social Dilemma) ही डॉकमेंटरी कम फिल्म पहिली आणि सोशल मीडिया कडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन मिळाला. ही फिल्म जानेवारी २०२० मध्ये sundance film festival मध्ये रिलीज करण्यात आली होती पण COVID19 उद्रेका नंतर यात काही बदल करून या महिन्यात पुन्हा रिलीज केली गेली. या फिल्म मध्ये थोडक्यात सांगायचे म्हणजे सोशल मीडिया कंपनी मध्ये काम करणारे आजी-माजी कर्मचाऱ्यांचे (Engineer, data scientist, data analyzer, HoD, प्राध्यापक, IT तज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो) इंटरव्हिव घेण्यात आले आहे व सोबत एक छोटीशी काल्पनिक गोष्ट चालते ज्याद्वारे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे या गोष्टीतून समजावून सांगण्याचा प्रयत्न होत असतो. सोशल मीडिया वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून युजर ची वेगवेगळी व वैयक्तिक माहिती संकलित करत असते. त्या करिता त्यांनी काही माहिती दिली आहे, जगभरात ५.१० लाख कंमेन्ट दर मिनिट तर २.९३ लाख स्टेट्स दर मिनिटात अपडेट होत असतात. ३० करोड फोटो दर दिवशी फेसबुक वर अपलोड होत असतात. ही एक ढोबळ आकडेवारी आहे पण आपल्याला या मधून लक्षत येईल किती मोठ्या प्रमाणावर/ प्रचंड डेटा या माध्यमातून सोशल मीडिया कंपनी कडे जमा होत असेल. या डेटा वरती वेगवेगळे algorithm वापरून युजर चे behaviour pattern लक्षत घेणे व त्यामधून त्यांची निर्णय निश्चिती (decision making) करणे हे सोशल मीडियातून होत आहे.

अर्थात या पूर्वी असे काही होतच नव्हते का? तर तसे काही नाही, या पूर्वी सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून यूजर म्हणजे सामान्य उपभोक्ता(consumer) ची माहिती गोळा केलीच जायची मार्केट सर्वे किंवा या प्रकारच्या इतर माध्यमातून ही माहिती गोळा व्हायची पण सोशलमीडियातून गोळा होणाऱ्या माहिती इतकी त्याची गुणवत्ता व विश्वासहार्यता नसायची, समाज माध्यमात  इथं पर्यंत जे होत आहे ते फक्त व्यापार, मार्केट, consumer, seller, buyer यांच्या पर्यंत मर्यादित आहे. पण ज्यावेळेस या सर्वा गोळा केलेल्या प्रचंड माहिती चा वापर AI (artificial intelligence) करीत केला जातो त्यावेळेस धोक्याच्या घंटा वाजायला सुरवात होते. AI मनुष्याच्या उपयोगाचे आहे तेवढेच येणाऱ्या काळात मानवाच्या विध्वंसा करिताचे कारण AI बनणार आहे. गूगल मॅप वरून एखाद्या ठिकाणी जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग दाखवते ते म्हणजे AI. डेटा मायनींग, मशीन लेअरनिंग, AI ही अशी जाणारी चढती क्रमावली कुठेतरी मानवास धोका पोहंचवत असते. त्यावेळेस या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यूजर च्या भाव-भावना, राग-लोभ, मोह-मत्सर, काम आशा मानवाच्या भावनाचा AI तयार होत असेल तर त्यातून वेगळीच मानसिक विकृती जन्मास येऊ शकते. या सोबत अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षत घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे "natural language processing" या माध्यमातून लोकांची/यूजर ची बोली भाषा मशीन लेअरनिंग करता केला जातो व त्याचा उपयोग AI विकसित करण्यासाठी होतो. याच मानवी भावनांच्या AI चा उपयोग करून रोबोट विकसित केला जाऊ शकतो. सोशल मीडियातून या प्रकारच्या कामाला बळ मिळताना दिसत आहे. याच AI चा वापर करून socio-political system ला धोका पोहांचू शकतो, लोकशाही प्रणित शासन व्यवस्था उलटून टाकणायचा प्रयत्न अनेक देशात होऊ शकतो. एकाधिकार शाही, द्वेष निर्माण केले जाऊ शकतात. 

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून AI  निर्मित संकट आपल्या समोर उभे आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया वरती किती व कसे व्यक्त व्हायचे हे आपल्याला ठरवावे लागेल. सोशल मीडियाचे ऍडिक्शन ही एक वेगळी समस्य आहे पण त्याच बरोबर सोशल मीडिया वरती व्यक्त होताना एखाद्याला भान नसणे हे या समस्येचे विदारक स्वरूप असेल. या करिता सोशल मीडिया सोडणे हा उपाय असू शकत नाही. सर्वानी जरूर अभ्यासावा असा विषय आहे हा.

 

धन्यवाद                                                                                  विराज

 

(लेख कसा वाटलं जरून लिहा आणि आवडल्यास शेअर करा/RT करा)

 

 

 

ऑपेरेशन पोलो

 

स्वतंत्र भारताची एकात्मता व अखंडता टिकवणे हे प्राथमिक आव्हान स्वतंत्र भारता समोर उभे होते, भारतात एकूण ५८४ प्रिन्सली स्टेट म्हणजे रियासत होत्या,  त्यापैकी बहुतेक कसलीही अडचण निर्माण न करता भारतात सामील झाल्या, पण एक संस्थान जे भारताच्या स्वातंत्र्या नंतर भारतात सामील व्हायला १३ महिने आणि २ दिवस लागले. त्या संस्थानला स्वातंत्र करण्या करिता वेगळा स्वातंत्र्य लढा उभं राहिला आणि "ऑपेरेशन पोलो" नावाने सैन्याची मदत घ्यावी लागली, अशा लढ्याला आज ७२ वर्ष पूर्ण होत आहे त्या निमित्याने लिहलेला हा धागा, 

ऑपेरेशन पोलो ची कार्यवाही जरी १३ सप्टेंबर १९४८ ची असली तरी, या संस्थान विरुद्धचा स्वातंत्र्य लढा खूप आधी म्हणजे वेगळ्या पाकिस्थानच्या मागणी पासून सुरु झाला असे म्हणता येईल, महाराष्ट्रातील मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणा या तीन प्रदेशात हा स्वातंत्र्य लढा उभा राहिला त्याला "हैद्राबाद मुक्ती संग्राम" असे सुद्धा म्हणतात. हा प्रदेश त्यावेळी हैद्राबाद रियासत म्हणजे निजामाच्या आधिपत्य खाली होता. त्यावेळेसच्या निजामाचे नाव होते "निजाम मीर उस्मान आली खान निजाम उल मुल्क आसीफ जाह VII ", हा हैद्राबाद संस्थांचा त्यावेळेसचा नवाब होता. निझामाने भारतात सामील न होता पाकिस्थानात सामील होण्यासाठीचे प्रयत्न १९४६ पूर्वीच चालू केले होते, व स्वातंत्र्य भारताच्या अनेक विनंत्यांना नाकारून निझामाने पाकिस्थांशी संबंध प्रस्थापित करणे सुरु केले. त्यावेळेसच्या हैद्राबाद संस्थान हिंदू बहुल होते तर नवाब हा मुसलमान होता. भाषिक दृष्ट्या तेलगू, मराठी, कन्नड आणि उर्दू भाषिक लोक राहत होते. त्यामुळे अर्थातच सर्व सामान्य नागरिकांनी व हिंदूंनी पाकिस्थानात सामील होण्याच्या निझामाच्या निर्णयाला विरोध करणास सुरवात केली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हैद्राबादच्या स्वातंत्र्य लढ्याने जोर पकडला.

याच काळात कासीम रझवी या लातूर येथील वकिलाने "रझाकार" या नावाने निजामाचे सैन्य उभा करण्यास सुरवात केली, कासीम रझवी हा Majlis-e-Ittehadul Muslimeen(MIM) या संघटनेचा त्यावेळेसचा अध्यक्ष होता. १५०००० रझाकार सैन्याची उभारणी त्याकाळी निजामाने केली. या रझाकारांनी तेथील हिंदू जनतेवर अनन्य अत्याचार भारताच्या स्वातंत्र्य नंतर करायला सुरवात केली. या रझाकारांच्या अन्याय-अत्याचार विरुद्ध शांततेच्या मार्गाने व क्रांतिकारक मार्गाने दोन्ही पद्धतीने जनतेने लढा देणाया सुरवात केली. स्वामी रामानंदतीर्थ यांच्या नेतृत्वा खाली गोविंदभाई श्रॉफ, रविनारायण रेड्डी, बाबासाहेब परांजपे या काँग्रेसच्या नेत्यांनी लढा उभारला तर मराठवाड्यातील गावा-गावात काशिनाथ कुलकर्णी, दगडाबाई शेळके, विठ्ठलराव काटकर, जनार्दन होर्तीकर गुरुजी स्वातंत्र्यवीर निर्माण झाले. पण निजामाचे अत्याचार काही कमी होत नव्हते. त्यातच निझामाने भारतीय विमानांना हैद्राबादच्या आकाशातून उडण्याची परवानगी नाकारली तेव्हा भारताचे लोह पुरुष व त्यावेळेस भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यांनी निझामाच्या संस्थानात सैन्य घुसवण्याचा निर्णय घेतला. हि कार्यवाही भारताच्या जमिनीवर होत असल्यामुळे त्याला मिलटरी ऍक्शन न म्हणता पोलीस ऍक्शन म्हटले गेले.

१३ सप्टेंबर १९४८ ला पोलीस ऍक्शनची सुरवात लेफ्टनं कर्नल राम सिंग यांच्या नेतृत्वात झाली, सोलापूर येथून मुख्य भारतीय फौज मराठवाड्यात सकाळी ४ वाजता घुसवण्यात आली दोन तासात नळदुर्ग मार्गे तुळजापूर ताब्यात घेण्यात आले तर संध्याकाळ पर्यंत परभणी पर्यंत चा परिसर भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतला, १४ तारखेला उस्मानाबाद ताब्यात घेण्यात आले.  चाळीसगाव धुळे मार्गे दुसरी फौज घुसवण्यात आली कन्नड, दौलताबाद जिंकत या फौजेने १५ तारखेस औरंगाबाद जिकंले. १६ तारखेला लेफ्टनं कर्नल राम सिंग यांच्या नेतृत्वात भारतीय फौजेने बिदर काबीज केले, १७ तारखेच्या सकाळी निजामाने शरणागती स्वीकारली. हैद्राबाद संस्थान भारतात सामील झाले. हैद्राबाद पोलीस ऍक्शन वर नेमलेल्या पंडित सुंदरलाल कमिटी नुसार २७००० ते ४०००० जीवित हानी रझाकारा च्या हल्ल्यात झाली. 

निझामाने त्यानंतर Instrument of Accession वर सही केली, निझामाने भारतात न सामील होण्याचा निर्णय फक्त आणि फक्त धार्मिक दृष्टिकोन ठेऊन घेतला होता, त्याला पाकिस्थान सैन्यच्या मदतीची अपेक्षा होती, पण तसे काही होऊ शकले नाही.

धन्यवाद                                                                                      विराज

 

(थ्रेड आवडल्यास जरूर RT/Share करावे)

 

#Thread #थ्रेड #मराठी_धागा #मराठी_थ्रेड #Blog

अखंड भारत संकल्प दिन

 आज १४ ऑगस्ट, अखंड भारताचे दोन तुकडे होऊन आज ७३ वर्ष झाली. फाळणीच्या दुःखद आणि भयावह आठवणी अजून सुद्धा ताज्या आणि ठसठसत्या आहेत. भारताची दुर्दैवी फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली होती हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. सांस्कृतिक दृष्ट्या अफगाणिस्थान पासून ब्रम्हदेशा पर्यंत एकत्र असलेला भूभाग हजारो वर्षाच्या अनेक आक्रमणात टाकलेला होता तो १३ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत मात्र १४ ऑगस्ट १९४७ रात्री भारताच्या सांस्कृतिक एकतेवर घाव घालत देशाचे दोन तुकडे झाले. सप्तसिंधु नद्यांच्या खोऱ्यात विकसित झालेली सनातन भारतीय संस्कृतीत आज त्याच सप्तसिंधूंची कमतरता आहे, उणीव आहे. हा आताचा राजकीय इतिहास आहे, आता त्यात कोणी बदल करू शकत नाही. पण अशी धर्मावर आधारित फाळणी रोखता आली असती का? हा प्रश्न नक्कीच आपल्या सर्वांच्या मनात येत असतो.

मुस्लिम लीक असेल किंवा महंमद आली जिना असतील त्यांच्या कडून स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची मागणी होणे अपेक्षितच होते व ती त्यांची राजकीय व धार्मिक गरज होती, या विषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या "पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी" या पुस्तकात सविस्तर प्रकरण लिहले आहे. मुघलांच्या पडावा नंतर ब्रिटिश राजवटी मुळे सर्वात जास्त नुकसान इस्लामिक राजवटीचे झाले, ब्रिटिशांनी भारत काबीज केल्या पासून प्रशासनात, कायद्यात बदल केला त्यामुळे मुसलमानांची अधोगती सुरु झाली. ब्रिटिशांनी मुस्लिम फौजदारी कायद्यात बदल केला व नवे कायदे लागू केले, मॅकेलो लागू केला. मुस्लिम नागरी कायद्याचे क्षेत्र (म्हणजे शरियत) कमी केले. १८३७ पासून न्यायालये व प्रशासनातील फारशी भाषेचा वापर कमी करून इंग्रजी भाषेचा वापर वाढवला. ६०० वर्ष मुस्लिम भारताचे व पर्यायांने हिंदूंचे राज्यकर्ते होते, ब्रिटिशांच्या आगमन नंतर मुसलमानांना हिंदूंच्या पातळीवर आण्यात आले. (पानं क्र. ३६,३७) ब्रिटिश राजवटी मुळे भारतातील इस्लामिक राजवट संपुष्टता तर आलीच पण त्यामुळे भारत काफिरांचा देश/भूमी बनला, दारुल-हरब असलेला भारत पुन्हा एकदा दारुल-इस्लाम बनवणे ही धार्मिक गरज त्यावेळेसच्या पाकिस्तानच्या निर्मात्यांची होती हे नक्की आहे. अखंड भारताच्या फाळणीस महत्वाचे कारण हे एक आहे. याचाच एक प्रयत्न म्हणून आलेली "१९४६ ची त्रिमंत्री योजना" (1946 Cabinet Mission to India), ही योजना मुस्लिम लीक ने स्वीकारली होती. त्या योजनेतून भारताच्या सत्तेचे त्रि-केंद्रीकरण त्यांना मान्य होते. मात्र काँग्रेस व इतर भारतीय नेत्यांनी हि योजना फेटाळली व त्याचा विरोध म्हणून १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी महंमद आली जिना ने "डायरेक्ट ऍक्टिव कॉल" दिला व त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत बंगाल प्रांत (कोलकाता) येथे ४००० (सरकारी आकडा) लोकांचे हत्याकांड झाले. (याची लिंक खाली दिली आहे) यातून भारताचे विभाजन करून किंवा अखंड भारतावरती पुन्हा एकदा मुस्लिम शासन आणणे हे एकमेव उद्दिष्ट आपल्याला दिसते.  

अखंड भारताचे तुकडे झाल्यानंतर हातात आलेला भारत एक संघ ठेवणे हे सुद्धा खूप कठीण कार्य होते, फाळणी मुळे झालेली लोकसंख्येची आदला बदल व त्यामुळे उसळलेल्या दंगली भारताच्या वेदनेत भर घालत होत्या, सामूहिक हत्याकांड आणि बलात्कारा मुळे भारतीय समाजातील समतोल ढासळत होता, ब्रिटिशांनी देश सोडते वेळी ५६५ princely states म्हणजे संस्थानिक होते व भारतात सामील होण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ब्रिटिशांनी या संस्थानिकांना दिला होता, छोटया मोठ्या प्रत्येक संस्थानिकांची वेगवेगळ्या अटी/मागणी भारतात सामील होण्याकरिता ठेवलेल्या होत्या, सरदार वल्लभ भाई पटेलांच्या मुसद्देगिरी आणि कुशल नेतृत्वा मुळे या तील बहुसंख्य संस्थानिक भारतात सामील झाले, गृह खाते व अंतर्गत सुरक्षेची जवाबदारी त्यांच्यावर होती, त्यांच्या खंबीर नेतृत्वा मुळे अनेक संस्थानिक भारतात सामील झाले. जम्मू-काश्मीर, जुनागड आणि हैद्राबाद या तीन संस्थानिकांनी सुरवातीस भारतात सामील होण्यास विरोध दर्शवला या पैकी जम्मू-काश्मीर मध्ये हिंदू राजे व मुस्लिम प्रजा होती तर जुनागड व हैद्राबाद मध्ये मुस्लिम राजे व हिंदू प्रजा होती.  योग्य वेळी व योग्य पध्द्तीने या तीन संस्थानिकांना सामील करून घेतले नसते तर कदाचित भारताच्या वेगवेगळ्या भागात दहशद माजवण्यासाठी व भारता विरुद्ध छुपे युद्ध (proxy war) लढण्यासाठी पाकिस्थानला या प्रदेशांचा वापर करून घेता आला आसता. कारण हे तिन्ही प्रदेश पाकिस्थानात सामील व्हावेत किंवा स्वतंत्र राहावेत असा प्रयत्न पाकिस्तान त्यावेळी करत होता. भारताची फाळणी करताना भविष्यात कशा प्रकारे भारताचे अजून तुकडे पडू शकतील याचा विचार नक्कीच त्यावेळेसच्या पाकिस्तानच्या निर्मात्यांनी केला होता असे म्हणावे लागेल. आज पाकिस्तान भारताचे अजून विभाजन करू शकेल अशा तोडीचे राष्ट्र राहिलेले नाही. पण येणाऱ्या काळातील धोका ओळखून चीन च्या आक्रमक पावलांचा रोख आपल्याला घ्यायला हवा, भारताचे शेजारी नेपाळ, पाकिस्तना, श्रीलंका या तिन्ही देशाची राजवट चीनच्या इशाऱ्यावर चालत आहे हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. त्यामुळेच नेपाळ आपल्या राजकीय नकाशात भारताची भूमी दाखवतो तर पाकिस्तात जुनागड सहित जम्मू काश्मीरच्या नवीन राजकीय नकाशा मांडतो. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते की भारताच्या अखंडतेला धक्का पोहंचवण्याचे काम हे राष्ट्र करत आहेत. आक्सई चीन किंवा तिबेट चा भाग आपण "गवताचे साधे पाते उगवत नाही" म्हणून सोडून दिला, तोच ओसाड खनिज द्रव्याने संपन्न भाग आपण चीनच्या घशात घातला, पूर्व-उत्तर राज्यांच्या बाबतीत सुद्धा असेच ढसाळ धोरण आपले आता पर्यंत होते, अरुणाचल प्रदेशा वरती चीन ने हक्क सोडलेला नाही. बांगलादेश आणि ब्रम्हदेश या भागातून शरणार्थी या भागात घुसताच आहेत. तामिळनाडूत तामिळ राष्ट्रवाद व पंजाब मधील खलिस्तान याच्या झळा आपण सोसल्या आहेत. 

असंख्य प्रयत्न भारताला तोडण्याचे मागच्या हजारो वर्षात झाले व होत आहेत. हा देश म्हणजे फक्त भौगोलिक प्रदेश नाही, तो एक जिवंत राष्ट्रपुरुष आहे. ज्याच्या नसा-नसात वाहणाऱ्या असंख्य नद्या आणि त्या नद्यांच्या खोऱ्यात विकसित झालेली हिंदू संस्कृती या राष्ट्रपुरुषाला अमर करत आहे. अटल जींच्या कविते प्रमाणे

“यह चन्दन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है,

यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।"

अखंड भारत संकल्प हमारा, अखंड हिंदुस्थान साध्य हमारा

धन्यवाद

विराज देवडीकर

(viraj.devdikar@gmail.com)

Imp Links

1)      https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Action_Day

2)      "पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी" by  Dr. B R Ambedkar

नवीन शैक्षणिक धोरण (National Education Policy 2020)

काल परवा मी आणि माझी बायको चर्चा करत होतो या वर्षी भरमसाठ मिळणाऱ्या मार्क्स बद्दल, आमच्या परिचयातले जवळ जवळ सर्व १०-१२ चे विद्यार्थी ८०-८५ टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत, अर्थात त्या सर्वांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या पालकांचे सुद्धा विशेष अभिनंदन. पण एवढ्या सगळ्यांना एकाच प्रकाचे मार्क्स कसे काय पडत आहेत हा विचार त्यामुळे नक्कीच करावासा वाटतो. त्याच्या पुढे जाऊन कळस कालच्या दहावीच्या निकालाने केला २४२ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण म्हणजे १०० पैकी १०० मिळाले आहेत आणि त्या एकट्या लातूर मधून १५१ जणांना या १००पैकी १०० गुणांचा लाभ झाला. नक्कीच या गुणाचं स्वागतच आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचं चीज झालं असं म्हणावं लागेल. लातूरला मी ही शिकलेला असल्यामुळे मला तिथली शिकवण्याची पद्धत मला माहित आहे पण आजचा विषय तो नाही.

कालच भारत सरकारने ३४ वर्षात प्रथमच शिक्षण प्रणालीत मूलभूत बदल सुचवत नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं, आणि मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात बोललं गेलं. अजून सर्व स्थरातून त्या बद्दल प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे पण कमीत कमी भारतात शिक्षण या विषया वरती चर्चा होऊ शकते हे महत्वाचे. मागील अनेक वर्षांपासून ही गरज होती ब्रिटिश काळा पासून भारतात चालत आलेली शिक्षण पद्धती पूर्ण पणे बदलून नवीन संशोधनावर आधारित शैक्षणिक धोरण अपेक्षित होते व नवीन धोरण त्याबद्दल सूतोवाच करते, या पुढे सर्व प्रकारच्या शाखेतील (कला, वाणिज्य, विज्ञान) संशोधना करिता शासकीय अनुदान मिळणार आहे. कोणत्याही शिक्षण प्रणालीचे महत्वाचे अंग संशोधन असते, जर संशोधनाला योग्य वाव मिळत नसेल तर त्याचा परिणाम शिक्षणा वर होत असतो हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. संशोधन प्रायोगिक तत्वावर असण्या पेक्षा व्यावसायिक स्वरूपाचे हावे त्यामुळेच नवीन उद्योग धंदे आणि नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. मला वाटते या नवीन धोरणातून हे साध्य व्हायला मदत होईल. संशोधना करीत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ची निर्मिती करण्यात आली आहे. 

प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत व्हावे असे या धोरणात सुचवले आहे, मनुष्याच्या जडण घडणीत भाषा एक महत्वाचे स्थान असते, प्रत्येक भाषेला स्वतःचा इतिहास, भूगोल विज्ञान आणि गणित असते हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आपणच तयार केलेला इंग्रजीचा बागुल बुवा बाजूला ठेऊन आपल्या पाल्याना आपली भाषा शिकणे जरुरीचे झाले आहे. आजच्या घडीला अनेक भाषा येणे आणि त्यातील एका इंग्रजी आसने असे व्यक्तीमत्व आपल्या पाल्याचे व्हावे असे मला वाटते. जोपर्यंत सर्व सामान्य नोकऱ्या सेवा क्षेत्रा(Out sourcing) वरती अवलंबून आहेत तो पर्यंत इंग्रजीचे महत्व कमी होणार नाही हे तेवढेच खरं. 

अंतरविद्या शाखीय शिक्षणावर भर हा नवीन धोरणाचा मुख्य भाग आहे, विद्या शाखेय भेदाभेद कमी होण्यास मदत होईल. सर्व शाखांचे महत्व वाढेल त्यात सामान करियर च्या संधी निर्माण होतील.या मुळे विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्याला कला, मानव, वाणिज्य अशा इतर शाखांच्या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करता येणार आहे.  कौशल्य प्रशिक्षण याला नवीन धोरणा मध्ये महत्व असून किमान एक कौशल्य विद्यार्थाला अवगत असावे या कडे हे धोरण लक्ष देते, कौशल्य विकासा मुळे आत्मनिर्भर व स्वयं रोजगार निर्माण व्हायला मदत होते. नवीन धोरणाचा जोर जास्ती-जास्त उत्पादन क्षम उद्योग धंदे निर्माण करणे असा आहे.

पाठांतरा पेक्षा विद्यार्थ्यांला विषयाचे अकलन कसे होईल या बद्दल नवीन धोरण बोलते, वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्माण झालेले शैक्षणिक पॅटर्न्स बंद होऊन विद्यार्थ्यांचा कल आणि विषयाचे अकलन यामुळे त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळेल व त्यांच्यात नवं निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल असे वाटते. पण आजून सुद्धा भारतीय शिक्षण प्रणालीत अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. एक महत्वाचा बदल म्हणजे शिक्षकांच्या निर्मितीचा असे म्हणावे लागेल, जेवढे शिक्षक नावीन्य आणि कल्पकतेने कार्य करतील तेवढे विद्यार्थ्यांच्या नवं कल्पनांना पंख मिळतील, "महान संस्कृती व राष्ट्र हे नवं कल्पित शिक्षका मुळे बनत असते" हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे.

धन्यवाद

(लेख आवडल्यास जरूर शेअर करा)

विराज वि देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com

खाजगीकरण privatization

"खाजगीकरण" हा शब्द ऐकताच विंचू अंगावर पडल्या सारखा आपण झटकतो, पण आता खाजगीकरण ही काळाची गरज आहे हे सत्य आपण स्वीकारायला हवं. मागील आठवड्यात रेल्वेचे २०२३ पर्यंत काही प्रमाणात खासगीकरण होणार असे जाहीर केले आणि मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यातून नाराजीचा टीकेचा आवाज उठायला सुरवात झाली. "सरकारी कंपन्या विकायला काढल्या" हा सर्व साधारण टीकेचा रोख/शब्द प्रयोग या करीता केला जातो, आणि मग आपल्या लक्षात येते किती अर्धवट माहिती समाजात या एक वाक्य खाली पसरवली जात आहे.

मुळात आपल्याला एक गोष्ट लक्षत घ्यायला हवी, कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था चालवणे सरकार/शासनाचे काम नाही. शासनाचे काम या कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी प्रयत्न करणे(कायद्याच्या माध्यमातून) किंवा त्या करीता जरुरीच्या पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारवर साम्यवादी विचार सरणीचा प्रचंड प्रभाव आपल्याला दिसून येतो, अर्थात तो त्यावेळेसच्या जगातील बहुतांश राजकीय पक्षां वरती किंवा राजकीय नेत्यानं वरती आपल्याला दिसून येतो. नंतर च्या काळात साम्यवादी विचारसरणीचा हा प्रभाव ओसरत गेलेला आपल्याला पहिला मिळाला, १९९० च्या आसपास सोव्हएट रशियाच्या पाडवा नंतर साम्यवादी विचार सारणीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पडझोड झाली, LPG च्या नवीन युगाला सुरवात झाली. जागतिक बाजार पेठेचे स्वरूप बदलायला लागले, या LPG मधील privatization म्हणजे खाजगीकरणास सुरु झाले. भारतात वेगवेगळ्या सरकारने वेगवेगळे सरकारी उद्योग धंदे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रा करिता उपलब्ध केले. या करीत प्रथम सरकारी उद्योग धंदे म्हणजे काय? हे आपल्याला लक्षात घ्याला हवेत. " अशे उद्योग धंदे जे सरकार/शासन यांच्या पुढं काराने सुरु झाले आहेत व ज्याची मालकी १००% सरकारची/शासनाची आहे किंवा ज्यात ५०% पेक्षा जास्त गुंतवणूक सरकारची असते" हे सरकारी उद्योग धंदे होय. 

पोलाद उद्योग भारतात सुरवातीला सरकारी मालकीचा होता, ब्रिटिश काळात सुद्धा पोलाद उद्योग सरकारी मालकीचा होता किंवा त्यात सरकारची प्रत्यक्ष गुंतवणूक होती, कालांतराने सरकारने आपली गुंतवणूक कमी कमी करत पोलाद क्षेत्र खाजगी उद्योगांना करिता मोकळे केले. या मुळे मोठ्या प्रमाणावर पोलाद कारखाने उभे राहिलेच पण रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण झाल्या. तसेच नागरी विमान वाहतुकीचे सुद्धा आहे, ब्रिटिश काळात किंवा स्वातंत्र्या पूर्वी "टाटा एयरलाईन्स" नावाने पूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकी वर चालणारी नागरी विमान वाहतूक कंपनी टाटांनी सुरु केली,  स्वातंत्र्य नंतर त्यावेळेसच्या सरकारने ही कंपनी टेक ओव्हर कारून त्याचे नाव "इंडियन एयरलाईन्स" केले, देशांतर्गत वाहतुकी करात "इंडियन एयरलाईन्स" व देशा बाहेरील वाहतुकी करीत "एअर इंडिया" या दोन स्वतंत्र कंपन्या केल्या. नंतर नरसिहरावं यांच्या सरकारने ओपन स्काय पोलिसी घेऊन खाजगी नागरी विमान वाहू कंपन्यांना यात संधी दिली. १९९२ नंतर च्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर नागरी विमान वाहू कंपन्या आल्या. आता पुन्हा "इंडियन एयरलाईन्स" खाजगीकरण सरकार करण्याच्या विचारात आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने बँकांचे केलेले खाजगीकरण याच धोरणात येते. 

सुरवातीलाच सांगिल्या प्रमाणे उद्योग धंदे चालवण्याचे काम सरकारचे नसते तसेच एखाद्या उद्योग धंद्यातून नफा कमवणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही. त्यामुळे अशा सरकारी तत्वावरती उद्योग धंदे चालवताना खूप मर्यादा येतात व त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच बाजार पेठेच्या शर्यतेत गुणवत्ता पूर्ण टिकून राहणे सुद्धा कठीण झालेले असते. जागतिक बाजार पेठ मोठ्या प्रमाणा वरती बदलत आहे, त्यामुळे जगाचे सामाजिक व भौगोलिक अंतर बदलत आहे. भौगोलिक विस्तारवादा पेक्षा व्यापारी विस्तारवाद स्वीकारणे काळाची गरज झाली आहे. व्यापारी विस्तारवादाचे चीन खूप मोठे उदाहरण आहे. चीनचा आज सुद्धा भौगोलिक विस्तारवादावर जास्त विश्वास आहे पण आज त्याविषयी न बोललेच बरे. ज्या पद्धतीने चीन ने व्यापाराच्या माध्यमातून विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे ते चीनच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. Look east हे सर्व पाश्चिमात्य देशांचे सध्या चे राजकीय व आर्थिक धोरण झाले आहे. लोकसंख्येची घनता जगाच्या पूर्व बाजूस मोठ्या प्रमानावर आहे, एक समृद्ध बाजार पेठ येथे आहे. जागतिक समुदायाला ती खुणावत आहे. या बाजार पेठेचा लाभ घेण्यासाठी भारतास खाजगीकरणाचा धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.

खाजगीकरणाचा उपयोग काय?

खाजगीकरणामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळते, एखाद्या विशिष्ट उद्योग-धंद्या मध्ये असलेली एकाधिकारशाही नष्ट होऊन अनेकांना त्या उद्योगाची द्वारे खुली होतात व त्यामुळे रोजगार निर्मिती होते. तसेच बाजारात अनेक उत्पादक आल्या मुळे स्पर्धा निर्माण होते व त्यामुळे उत्पादनाचे/सेवेची गुणवत्ता सुधारते. ग्राहकास अनेक पर्याय निर्माण होऊन खऱ्या अर्थाने बाजारपेठेचा मालक ग्राहक बनतो. कौशल्यपूर्ण कामगार आणि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादने हे बाजाराचे वैशिष्ट्य बनते. भौगोलिक स्थानाची मर्यादा न राहता बाजार पेठेच्या गरजे नुसार उत्पादने व सेवा निर्माण करता येतात.

नक्कीच खाजगीकरणासारख्या मोठा बदल पचनी न पडणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची सुट्टी होऊ शकते, असे इतिहासात घडले सुद्धा आहे पण त्यामुळे बदल न स्वीकारणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. कर्मचारी/कामगार कपात किंवा कर्मचाऱ्यांच्या/कामगारणाच्या बदलणाऱ्या जवाबदाऱ्या याला घाबरून जागतिक गरजांना नाकारणे चुकीचे आहे. एकेकाळी सरकारी क्षेत्रा वर अवलंबून असणारी भारताची लोकसंख्या आज मोठ्या प्रमाणावर खाजगी उद्योग-धंद्या वर अवलंबून आहे व त्यामुळे या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या जास्ती-जास्त संधी मिळण्यासाठी सरकारी उद्योग-धंद्यांचे खाजगीकरण होणे अपेक्षित आहेत.

वंदे मातरम

विराज वि. देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com          

(विचार पटल्यास जरूर शेअर करा)