Thursday, 30 July 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण (National Education Policy 2020)


काल परवा मी आणि माझी बायको चर्चा करत होतो या वर्षी भरमसाठ मिळणाऱ्या मार्क्स बद्दल, आमच्या परिचयातले जवळ जवळ सर्व १०-१२ चे विद्यार्थी ८०-८५ टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत, अर्थात त्या सर्वांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या पालकांचे सुद्धा विशेष अभिनंदन. पण एवढ्या सगळ्यांना एकाच प्रकाचे मार्क्स कसे काय पडत आहेत हा विचार त्यामुळे नक्कीच करावासा वाटतो. त्याच्या पुढे जाऊन कळस कालच्या दहावीच्या निकालाने केला २४२ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण म्हणजे १०० पैकी १०० मिळाले आहेत आणि त्या एकट्या लातूर मधून १५१ जणांना या १००पैकी १०० गुणांचा लाभ झाला. नक्कीच या गुणाचं स्वागतच आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचं चीज झालं असं म्हणावं लागेल. लातूरला मी ही शिकलेला असल्यामुळे मला तिथली शिकवण्याची पद्धत मला माहित आहे पण आजचा विषय तो नाही.
कालच भारत सरकारने ३४ वर्षात प्रथमच शिक्षण प्रणालीत मूलभूत बदल सुचवत नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं, आणि मागील काही वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात बोललं गेलं. अजून सर्व स्थरातून त्या बद्दल प्रतिक्रिया येणे बाकी आहे पण कमीत कमी भारतात शिक्षण या विषया वरती चर्चा होऊ शकते हे महत्वाचे. मागील अनेक वर्षांपासून ही गरज होती ब्रिटिश काळा पासून भारतात चालत आलेली शिक्षण पद्धती पूर्ण पणे बदलून नवीन संशोधनावर आधारित शैक्षणिक धोरण अपेक्षित होते व नवीन धोरण त्याबद्दल सूतोवाच करते, या पुढे सर्व प्रकारच्या शाखेतील (कला, वाणिज्य, विज्ञान) संशोधना करिता शासकीय अनुदान मिळणार आहे. कोणत्याही शिक्षण प्रणालीचे महत्वाचे अंग संशोधन असते, जर संशोधनाला योग्य वाव मिळत नसेल तर त्याचा परिणाम शिक्षणा वर होत असतो हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे. संशोधन प्रायोगिक तत्वावर असण्या पेक्षा व्यावसायिक स्वरूपाचे हावे त्यामुळेच नवीन उद्योग धंदे आणि नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. मला वाटते या नवीन धोरणातून हे साध्य व्हायला मदत होईल. संशोधना करीत नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन ची निर्मिती करण्यात आली आहे. 

प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत व्हावे असे या धोरणात सुचवले आहे, मनुष्याच्या जडण घडणीत भाषा एक महत्वाचे स्थान असते, प्रत्येक भाषेला स्वतःचा इतिहास, भूगोल विज्ञान आणि गणित असते हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. आपणच तयार केलेला इंग्रजीचा बागुल बुवा बाजूला ठेऊन आपल्या पाल्याना आपली भाषा शिकणे जरुरीचे झाले आहे. आजच्या घडीला अनेक भाषा येणे आणि त्यातील एका इंग्रजी आसने असे व्यक्तीमत्व आपल्या पाल्याचे व्हावे असे मला वाटते. जोपर्यंत सर्व सामान्य नोकऱ्या सेवा क्षेत्रा(Out sourcing) वरती अवलंबून आहेत तो पर्यंत इंग्रजीचे महत्व कमी होणार नाही हे तेवढेच खरं. 
अंतरविद्या शाखीय शिक्षणावर भर हा नवीन धोरणाचा मुख्य भाग आहे, विद्या शाखेय भेदाभेद कमी होण्यास मदत होईल. सर्व शाखांचे महत्व वाढेल त्यात सामान करियर च्या संधी निर्माण होतील.या मुळे विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्याला कला, मानव, वाणिज्य अशा इतर शाखांच्या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करता येणार आहे.  कौशल्य प्रशिक्षण याला नवीन धोरणा मध्ये महत्व असून किमान एक कौशल्य विद्यार्थाला अवगत असावे या कडे हे धोरण लक्ष देते, कौशल्य विकासा मुळे आत्मनिर्भर व स्वयं रोजगार निर्माण व्हायला मदत होते. नवीन धोरणाचा जोर जास्ती-जास्त उत्पादन क्षम उद्योग धंदे निर्माण करणे असा आहे.
पाठांतरा पेक्षा विद्यार्थ्यांला विषयाचे अकलन कसे होईल या बद्दल नवीन धोरण बोलते, वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्माण झालेले शैक्षणिक पॅटर्न्स बंद होऊन विद्यार्थ्यांचा कल आणि विषयाचे अकलन यामुळे त्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळेल व त्यांच्यात नवं निर्मितीची क्षमता निर्माण होईल असे वाटते. पण आजून सुद्धा भारतीय शिक्षण प्रणालीत अनेक बदल करणे गरजेचे आहे. एक महत्वाचा बदल म्हणजे शिक्षकांच्या निर्मितीचा असे म्हणावे लागेल, जेवढे शिक्षक नावीन्य आणि कल्पकतेने कार्य करतील तेवढे विद्यार्थ्यांच्या नवं कल्पनांना पंख मिळतील, "महान संस्कृती व राष्ट्र हे नवं कल्पित शिक्षका मुळे बनत असते" हे आपल्याला लक्षत घ्यायला हवे.

धन्यवाद
(लेख आवडल्यास जरूर शेअर करा)

विराज वि देवडीकर


Thursday, 9 July 2020

खाजगीकरण privatization


"खाजगीकरण" हा शब्द ऐकताच विंचू अंगावर पडल्या सारखा आपण झटकतो, पण आता खाजगीकरण ही काळाची गरज आहे हे सत्य आपण स्वीकारायला हवं. मागील आठवड्यात रेल्वेचे २०२३ पर्यंत काही प्रमाणात खासगीकरण होणार असे जाहीर केले आणि मेनस्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यातून नाराजीचा टीकेचा आवाज उठायला सुरवात झाली. "सरकारी कंपन्या विकायला काढल्या" हा सर्व साधारण टीकेचा रोख/शब्द प्रयोग या करीता केला जातो, आणि मग आपल्या लक्षात येते किती अर्धवट माहिती समाजात या एक वाक्य खाली पसरवली जात आहे.
मुळात आपल्याला एक गोष्ट लक्षत घ्यायला हवी, कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था चालवणे सरकार/शासनाचे काम नाही. शासनाचे काम या कंपन्या किंवा व्यावसायिक संस्था योग्य पद्धतीने चालण्यासाठी प्रयत्न करणे(कायद्याच्या माध्यमातून) किंवा त्या करीता जरुरीच्या पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारवर साम्यवादी विचार सरणीचा प्रचंड प्रभाव आपल्याला दिसून येतो, अर्थात तो त्यावेळेसच्या जगातील बहुतांश राजकीय पक्षां वरती किंवा राजकीय नेत्यानं वरती आपल्याला दिसून येतो. नंतर च्या काळात साम्यवादी विचारसरणीचा हा प्रभाव ओसरत गेलेला आपल्याला पहिला मिळाला, १९९० च्या आसपास सोव्हएट रशियाच्या पाडवा नंतर साम्यवादी विचार सारणीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पडझोड झाली, LPG च्या नवीन युगाला सुरवात झाली. जागतिक बाजार पेठेचे स्वरूप बदलायला लागले, या LPG मधील privatization म्हणजे खाजगीकरणास सुरु झाले. भारतात वेगवेगळ्या सरकारने वेगवेगळे सरकारी उद्योग धंदे खाजगीकरणाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रा करिता उपलब्ध केले. या करीत प्रथम सरकारी उद्योग धंदे म्हणजे काय? हे आपल्याला लक्षात घ्याला हवेत. " अशे उद्योग धंदे जे सरकार/शासन यांच्या पुढं काराने सुरु झाले आहेत व ज्याची मालकी १००% सरकारची/शासनाची आहे किंवा ज्यात ५०% पेक्षा जास्त गुंतवणूक सरकारची असते" हे सरकारी उद्योग धंदे होय. 
पोलाद उद्योग भारतात सुरवातीला सरकारी मालकीचा होता, ब्रिटिश काळात सुद्धा पोलाद उद्योग सरकारी मालकीचा होता किंवा त्यात सरकारची प्रत्यक्ष गुंतवणूक होती, कालांतराने सरकारने आपली गुंतवणूक कमी कमी करत पोलाद क्षेत्र खाजगी उद्योगांना करिता मोकळे केले. या मुळे मोठ्या प्रमाणावर पोलाद कारखाने उभे राहिलेच पण रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण झाल्या. तसेच नागरी विमान वाहतुकीचे सुद्धा आहे, ब्रिटिश काळात किंवा स्वातंत्र्या पूर्वी "टाटा एयरलाईन्स" नावाने पूर्णपणे खाजगी गुंतवणुकी वर चालणारी नागरी विमान वाहतूक कंपनी टाटांनी सुरु केली,  स्वातंत्र्य नंतर त्यावेळेसच्या सरकारने ही कंपनी टेक ओव्हर कारून त्याचे नाव "इंडियन एयरलाईन्स" केले, देशांतर्गत वाहतुकी करात "इंडियन एयरलाईन्स" व देशा बाहेरील वाहतुकी करीत "एअर इंडिया" या दोन स्वतंत्र कंपन्या केल्या. नंतर नरसिहरावं यांच्या सरकारने ओपन स्काय पोलिसी घेऊन खाजगी नागरी विमान वाहू कंपन्यांना यात संधी दिली. १९९२ नंतर च्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर नागरी विमान वाहू कंपन्या आल्या. आता पुन्हा "इंडियन एयरलाईन्स" खाजगीकरण सरकार करण्याच्या विचारात आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने बँकांचे केलेले खाजगीकरण याच धोरणात येते. 

सुरवातीलाच सांगिल्या प्रमाणे उद्योग धंदे चालवण्याचे काम सरकारचे नसते तसेच एखाद्या उद्योग धंद्यातून नफा कमवणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही. त्यामुळे अशा सरकारी तत्वावरती उद्योग धंदे चालवताना खूप मर्यादा येतात व त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच बाजार पेठेच्या शर्यतेत गुणवत्ता पूर्ण टिकून राहणे सुद्धा कठीण झालेले असते. जागतिक बाजार पेठ मोठ्या प्रमाणा वरती बदलत आहे, त्यामुळे जगाचे सामाजिक व भौगोलिक अंतर बदलत आहे. भौगोलिक विस्तारवादा पेक्षा व्यापारी विस्तारवाद स्वीकारणे काळाची गरज झाली आहे. व्यापारी विस्तारवादाचे चीन खूप मोठे उदाहरण आहे. चीनचा आज सुद्धा भौगोलिक विस्तारवादावर जास्त विश्वास आहे पण आज त्याविषयी न बोललेच बरे. ज्या पद्धतीने चीन ने व्यापाराच्या माध्यमातून विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे ते चीनच्या सामाजिक व राजकीय विचारसरणीच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. Look east हे सर्व पाश्चिमात्य देशांचे सध्या चे राजकीय व आर्थिक धोरण झाले आहे. लोकसंख्येची घनता जगाच्या पूर्व बाजूस मोठ्या प्रमानावर आहे, एक समृद्ध बाजार पेठ येथे आहे. जागतिक समुदायाला ती खुणावत आहे. या बाजार पेठेचा लाभ घेण्यासाठी भारतास खाजगीकरणाचा धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.
खाजगीकरणाचा उपयोग काय?
खाजगीकरणामुळे उद्योग निर्मितीला चालना मिळते, एखाद्या विशिष्ट उद्योग-धंद्या मध्ये असलेली एकाधिकारशाही नष्ट होऊन अनेकांना त्या उद्योगाची द्वारे खुली होतात व त्यामुळे रोजगार निर्मिती होते. तसेच बाजारात अनेक उत्पादक आल्या मुळे स्पर्धा निर्माण होते व त्यामुळे उत्पादनाचे/सेवेची गुणवत्ता सुधारते. ग्राहकास अनेक पर्याय निर्माण होऊन खऱ्या अर्थाने बाजारपेठेचा मालक ग्राहक बनतो. कौशल्यपूर्ण कामगार आणि गुणवत्ता पूर्ण उत्पादने हे बाजाराचे वैशिष्ट्य बनते. भौगोलिक स्थानाची मर्यादा न राहता बाजार पेठेच्या गरजे नुसार उत्पादने व सेवा निर्माण करता येतात.
नक्कीच खाजगीकरणासारख्या मोठा बदल पचनी न पडणाऱ्या कर्मचारी वर्गाची सुट्टी होऊ शकते, असे इतिहासात घडले सुद्धा आहे पण त्यामुळे बदल न स्वीकारणे हे मूर्खपणाचे ठरेल. कर्मचारी/कामगार कपात किंवा कर्मचाऱ्यांच्या/कामगारणाच्या बदलणाऱ्या जवाबदाऱ्या याला घाबरून जागतिक गरजांना नाकारणे चुकीचे आहे. एकेकाळी सरकारी क्षेत्रा वर अवलंबून असणारी भारताची लोकसंख्या आज मोठ्या प्रमाणावर खाजगी उद्योग-धंद्या वर अवलंबून आहे व त्यामुळे या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या जास्ती-जास्त संधी मिळण्यासाठी सरकारी उद्योग-धंद्यांचे खाजगीकरण होणे अपेक्षित आहेत.

वंदे मातरम


विराज वि. देवडीकर
viraj.devdikar@gmail.com          

(विचार पटल्यास जरूर शेअर करा)

Wednesday, 27 May 2020

स्वा. सावरकर, सामाजिक सुधारणांचे मार्ग


स्वा. सावरकर यांच्या चरित्राचे मुखत्वे दोन भाग पडतात एक क्रांतिकारक सावरकर आणि दुसरे समाज क्रांतिकारक सावरकर. मागील एका  वर्षा पासून समाज क्रांतिकारक सावरकर या चरित्राचा अभ्यास करायला सुरवात केली, व हा प्रयत्न चालू केला की स्वा. सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे स्वरूप सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचावे, त्यांना त्याविषयी समजावे, त्यांनी जाणून घ्यावे या करिता आपल्या अकलना प्रमाणे त्याचे स्वरूप मांडायला सुरवात केली. या वर्षी स्वा. सावरकरांच्या पुण्यतिथी दिवशी पहिला लेख प्रकाशित केला,  "पतितपावन मंदिर आणि स्वा. सावरकरांची भूमिका" या ब्लॉग द्वारे पतितपावन मंदिर आणि त्यामागील स्वा. सावरकरांची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला (त्याची लिंक सोबत  जोडली आहे). आज सावरकर जयंती दिनी दुसरा लेख(ब्लॉग) सादर करत आहे, "स्वा. सावरकर, सामाजिक सुधारणांचे मार्ग"  या विषयाचा अभ्यास करताना प्रा. शेषराव मोरे यांचे पुस्तक "सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग" ची खूप मदत झाली. या पुस्तकातून सावरकरांच्या सामाजिक क्रांतीचे स्वरूप स्पष्ट होते. 
Photo by Sw. Savarkar Rashtriy Smarak Samiti, Mumbai
सावरकरांना समाज सुधारणेचे तीन मार्ग मान्य होते, १) मन:परिवर्तन २) कायद्याचा मार्ग ३) संघर्ष किंवा सत्याग्रहाचा मार्ग. समाज सुधारकांनी यापैकी एक किंवा अनेक मार्गांचा वापर करून समाज सुधारणेचे कार्य केले पाहिजे असे त्यांचे मत होत. स्वतः सावरकरांनी रत्नागिरी येथील कार्यकाळात पहिल्या दोन मार्गांचा वापर आपल्याला केलेला दिसतो. मात्र त्यांनी सत्याग्रह किंवा संघर्ष या तिसऱ्या प्रकारचा वापर फारसा केलेला दिसत नाही. या बाबतीती प्रा. नरहरी कुरुंदकरांनी या विषयी दिलेला अभिप्राय विचारात घेतला पाहिजे, "अस्पृशांना सार्वजनिक पाणवठे व देवळे मोकळी करावीत, हे तर त्यांचे मत होतेच; पण त्यांच्या सहभोजना पासून बेटीबंदी तोडण्या पर्यंत च्या सर्व कार्यक्रमांना पाठिंबा असे... लिखाणात क्रांतिकारी भूमिका घेणारे सावरकर व्यवहारात सौम्यात्म सत्याग्रहाचा मार्ग आचरत होते, यावर वाद घालण्याचे कारण नाही. त्यांचा स्वतःचा कार्यक्रम सौम्यतम असेल; पण इतर कोणी जहाल कार्यक्रम घेतल्यास त्याला त्यांचा पाठींबा असे. फाटे फोडून विरोध करण्याची त्यांची पद्धत नसे"  प्रा. कुरुंदकरांच्या विधाना वरून आपल्याला हे जाणवते सावरकरांचे समाज सुधारणेचे धोरण किती स्पष्ट व खंबीर होते. या करीत जे वेगवेगळे जातीउच्छेदन व अस्पृश्यता निवारण्यासाठी त्यावेळी सत्याग्रह होत होते त्याला स्वा. सावरकरांनी  पाठिंबा दिला. उदाहरण घ्यायचे झाले तर, "पर्वती मंदिर सत्याग्रह" च्या समर्थनात सावरकरांनी लिहलेला 'पुण्यातील तीन हजार मंबाजीबुवा' हा लेख. या सत्याग्रहात सनातन्यानी पूर्वास्पृश्यां वरती लाठ्या-काठ्यांनी हल्ला केला  त्याची घोर निदा/टीका सावरकरांनी या लेखात केली आहे. नाशिक येथील "काळाराम मंदिर प्रवेशा" करिता नाशिककरानी पाठिंबा देण्याबाबत विनंती करणारे पत्र सावरकरांनी १३ मार्च १९३१ रोजी लिहले, या मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहाला त्यांनी पाठिंबा देताना म्हटले, "पूर्वास्पृश्याची मंदिर प्रवेशाची मागणी अत्यंत धर्म्य, न्याय्य आहे आणि ते ज्या सत्याग्रहाच्या निकरावर आलेले आहेत, तो सत्याग्रह आपल्या पिढ्यानपिढ्यांच्या दुराग्रहाचाच केवळ एक अपरिहार्य पडसाद आहे ! साठ-सत्तर पिढ्या त्यांनी वाट पहिली. आणखी वाट ती त्यांनी किती पाहावयाची? आता आपणच टी वाट मोकळी करून देणे एवढेच बाकी उरले आहे." हे लिहताना सावरकर म्हणतात पूर्वास्पृश्याचे मंदिरात हात जोडून उत्कट प्रेमाने स्वागत करावे आणि क्षमायाचना करावी, १९३१ ला "मुंबई इलाखा अस्पृश्यतानिवारक परिषदेच्या" अध्यक्ष पदावरून रत्नागिरी येथे भाषण करताना ते म्हणाले, " मी मोकळा असतो तर नाशिकच्या काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात स्वतः झुंजलो असतो" (११४) डॉ नारायणराव सावरकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने मंदिर प्रवेशाच्या दृष्टीने वातावरण तयार करणायचा प्रयत्न करत होते. या ठिकाणी उल्लेखनीय बाब म्हणजे काँग्रेस चा व महात्मा गांधींचा १९३१च्या मंदिर प्रवेश सत्याग्रहास विरोध होता. त्यांच्या दृष्टीने मंदिर प्रवेशाची चळवळ अन्याय कारक होती. 
फक्त मंदिर प्रवेश सत्याग्रहा ना सावरकरांनी पाठिंबा दिला असे नाही, महाड सत्याग्रहास सुद्धा पाठिंबा दिला. स्वा. सावरकर आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्रकार श्री धनंजय कीर म्हणतात," या लढ्याला निर्भय व मनःपूर्वक पाठिंबा जर कोणी पुढाऱ्याने दिला असेल तो एकट्या सावरकरांनीच !" महाड येथील आंदोलन डॉ आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली डिसेंबर १९२७ ला सुरु होणार होते, त्या पूर्वी १/०९/१९२७ ला स्वा. सावरकरांनी या सत्याग्रहा संबंधी सविस्तर लेख लिहून डॉ आंबेडकरणाच्या चळवळीस पाठिंबा दिला. सत्याग्रह नंतर म्हणजे डिसेंबर १९२७ नंतर महाड येथे काही अस्पृश्यास तळ्याचे पाणी पिण्यास रोखले गेले, मारहाण झाली, तळ्यात गोमूत्र टाकून शुद्धी कारणाचा प्रयत्न केला गेला या सनातन्यांच्या कृतीवर सावरकर कठोर टीका करताना म्हणतात," महाडास जाऊन त्या तळ्यावर सामसत्याग्रहाने अस्पृश्यांस पाणी पिऊ देण्याचा प्रयत्न करणे हे अस्पृश्यांचेच नव्हे तर सर्व हिंदूमात्राचे कर्तव्य आहे. जर त्यात काही अतिरेक होत असेल तर तो डॉ. आंबेडकरांच्या सत्याग्रह -मंडळाकडून नसून तो महाडच्या धर्मविमूढ स्पृश्यांकडूनच होय !" सावरकर पक्षाने एवढ्यावरच न थांबता या सत्याग्रहा नंतर सनातन्यांन द्वारे चालेल्या तळ्याच्या शुद्धी कारणाच्या प्रयत्नांना हाणून पडले. १ मार्च १९३१ च्या "जनता" ने याची दाखल घेतली व त्या विषयी लिहले.(११३) 
नाशिक येथे १९२४ ला "स्वातंत्र्य" या पत्रास मुलाखत देताना सावरकरानी समाज सुधारणे साठी सत्याग्रह मार्गाचे जोरदार समर्थन केले. सार्वजनिक ठिकाणी पाणी भरणे, देवळात जाऊन देव दर्शन घेण्याचा अस्पृश्यांना अधिकार असला पाहिजे, त्याकरिता सत्याग्रहाचा मार्ग अस्पृश्यानी स्वीकारला पाहिजे असे ठाम मत सावरकरांनी प्रगट केले. विशेष म्हणजे हेच सावरकर इंग्रजा विरुद्ध गांधीजींच्या सत्याग्रहा चे विरोधक होते(१११). पण वेळ, काळ, परिस्थिती, सुधारणेचे स्वरूप, सुधारकपक्षाचे सामर्थ्य आणि कायद्याचा पाठिंबा या गोष्टी विचारात घेऊन सुधारणेचा मार्ग निवडण्याचे धोरण सावरकरांनी स्वीकारले होते.
सुधारणे साठी कायद्याच्या वापराबद्दल सुद्धा स्वा. सावरकर आग्रही होते असे आपल्याला  दिसते, १९२३ ला "सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांचा नागरी हक्क मान्य करणारा ठराव मुंबई विधिमंडळाने मंजूर केला. याच ठरावाचा उपयोग करून १९२४ साली महाड नगर पालिकेने चवदार तळे अस्पृस्यांसाठी खुले केले. तसेच १९२३ साली रत्नागिरी जिल्हा बोर्डाने  त्यांच्या सर्व शाळांत अस्पृश्यता पाळता कामा नये असा आदेश काढला. पण हा ठराव दप्तरी पडून होता. सावरकरांनी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक वर्ष आंदोलन केले.
"जन्मजात अस्पृश्यतेचा मृत्युलेख" हा त्यांचा अभ्यासनीय लेख आहे. कायद्यासमोर सर्वजण सामान आहोत या तत्वावर आधारलेल्या आणि जन्मजात जातिभेदाला मूठमाती देणाऱ्या यात तरतुदी आहे. 'Slavery is abolished' या घोषणे पेक्षा "Untouchability is abolished" ही घोषणा अधिक महान आहे असे त्यांना वाटे. जातीउच्छेदन आणि अस्पृश्यता निवारण या विषयी मूलभूत कार्य स्वा. सावरकरांनी त्यांच्या रत्नागिरीच्या वास्तव्यात केले. सार्वजनिक अस्पृश्यता निवारण ज्यात सभा समारंभात एकत्र बसने असेल, शाळा महाविद्यालयात एकत्र बसने असेल, नंतर मंदिर प्रवेश असेल, रोटीबंदी मोडणे व बेटीबंदी मोडणे या कार्याची वाटचाल राहिली.

वंदे मातरम


विराज विजयकुमार देवडीकर
(viraj.devdikar@gmail.com)

लेख जरूर शेअर करावा

"पतितपावन मंदिर आणि स्वा. सावरकरांची भूमिका" Link https://virajdevdikar.blogspot.com/2020/02/blog-post.html


Thursday, 21 May 2020

मोडक्या जागतिक संघटना



कोरोना उद्रेकाच्या पार्श्वभूमी वर जागतिक संघटना व त्यांची भूमिका पाहणे नक्की जरुरीचे झाले आहे. दुसऱ्या महायुद्ध नंतर जागतिक राजकारण हे या सर्व संघटनांच्या भोवती फिरताना आपल्याला दिसत होते,  सुरवाती पासून या सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे वागणे संशयास्पदच होते, आता तर करोनाच्या संकटात ते गडधपणे दिसून येत आहे. जागतिक राजकारणाचा आखाडा म्हणजे या आंतरराष्ट्रीय संघटना झाल्या आहेत. एक अभ्यास म्हणून जर का बघितलं तर लक्षात येईल कि कशा प्रकारे या संघटना वेगवेळ्या देशांच्या हातातले बाहुले झाल्या आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या नंतर खऱ्या अर्थाने या आंतराष्ट्रीय संघटनांचा जागतिक राजकारणात प्रवेश झाला. संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्या माध्यमातून वेगवेळ्या विषयातील छोट्या छोट्या संघटना तर अस्तित्वात आल्याचं पण स्वतःचे आंतराष्ट्रीय राजकारणातील स्थान निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या राष्ट्रांनी एकत्र यायला सुरवात झाली व त्यातून काही संघटना निर्माण झाल्या,  NAM, G8, G20, ओपेक, राष्ट्रकुल, OIC, SAARC, ASEAN, One belt one road (OBON), BRICS, WTO, World Bank अनेक नवे आहेत यात. भारताच्या जन्मापासून किंवा त्या पूर्वी पासून अनेक अशा संघटना आहेत ज्याचा भारत सदस्य आहे. भौगोलिक विस्तारवादाच्या अंता नंतर म्हणजे १९५० नंतर जागतिक राजकारण या संघटनांच्या आजूबाजूला फिरत राहिले. त्याचे मुख्य कारण होते या संघटनां वरती ज्या राष्ट्र्राची पकड, त्या राष्ट्राचा आंतराष्ट्रीय राजकारणावरती दबदबा असे चित्र एकूण जागतिक राजकारणाचे आपल्याला दिसून येते. साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या नीतींचा उपयोग करून या संघटना काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातात.

UN म्हणजे संयुक्त राष्ट्र ही सर्व राष्ट्रांची शिखर संघटना या संघटनेंत अनेक उप संघटना निर्माण आहेत ज्या जागतिक स्थरावरील वेग-वेगळे विषय हाताळतात जसे की व्यापार, विज्ञान, गरिबी आणि कुपोषित, आरोग्य, महिला कल्याण, हवामान बदल इत्यादी अनेक विषय आहेत त्याच्या अनेक संघटना आहेत त्यांचे अनेक सदस्य देश आहेत. ते सदस्य देश ठराविक कालावधी नंतर एकत्र भेटता व त्यांच्या समोर असलेल्या समस्यांचे एकत्रित उत्तर शोधण्यासाठी प्रयत्न करता. संघटना करणे व त्या माध्यमातून एकत्रित समस्यांची उकलन करण्यात काहीच गैर नाही, पण ज्या वेळी याच संघटना राजकारणाचे आखाडे बनतात तेव्हा करोना सारख्या वैश्विक महामारीचे सुद्धा राजकारण व्हायला लागते.

करोना च्या उद्रेक मागे WHO म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटने ने लपवलेली आकडेवारी कारणीभूत आहे असे युरोपियन राष्ट्र आणि अमेरिका म्हणत आहे. WHO चे सध्याचे चेअरमन Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus हे इथोपिया चे नागरिक असून २०१७ पासून कार्यरत आहेत. ते चीनच्या मदतीने जागतिक आरोग्य संघटनेचे चेअरमन म्हणून निवडले गेले. त्यांनी चीनच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी करोनाच्या काळात चीन सरकारला मदत केली असा थेट आरोप अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्ष Donald Trump यांनी केला आहे. मागील दोन दिवसं (१८-१९ मे २०२०) पासून जागतिक आरोग्य संघटनेची बैठक सुरु आहे व अमेरिकेने आता थेट या संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकीच दिली आहे. हे नक्की आहे की WHO ने करोना संदर्भात अनेक महत्वपूर्ण माहिती व संख्या इतर राष्ट्रां पासून लपवून ठेवल्या, त्याचा परिणाम ३लाखा पेक्षा जास्त लोक या महामारीमुळे मृत्यू मुखी पडली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर व भयानक स्वरूपाचे आर्थिक संकट जगासमोर उभे आहे, असंख्य सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत व या सर्वां करिता ज्याप्रमाणे चीन जवाबदार आहे त्याच प्रमाणे व तेवढेच जागतिक आरोग्य संघटना जवाबदार आहे असे जागतिक राजकारणाचे स्वरूप झाले आहे. बहुतांश जागतिक संघटनांना अमेरिकेकडून किंवा युरोपियन देशांकडून आर्थिक रसद मिळत असते, सोव्हियेत रशियाच्या पडावा नंतर (१९९०) फक्त अमेरिकाच होती ज्याच्या आर्थिक मदतीवरती या संघटनांचे कार्यक्रम चालायचे, त्या बदल्यात या संघटना अमेरिकेची जागतिक एकाधिकार शाही चालू देत होती. पण चीन आणि रशिया कडे असलेले UNSC (united nations security council) सदस्यत्व व नकाराधिकार यामुळे अमेरिकेच्या योजनांवरती पाणी फिरवले जात होते, चीन व रशिया हे दरवेळी सत्याच्याच बाजूने उभे राहत असत असे नाही, हे दोन्ही देश त्यांच्या राजकीय व आर्थिक गरज भागवण्यासाठी या UNSC सदस्यत्वाचा फायदा उचलत आहेत. पाकिस्तानला व इस्लामिक दहशदवादाला उघड उघड मदत चीन करत आला आहे. भौगोलिक विस्तारवादाचे चीन चे धोरणाला जोड मिळाली ती भांडवलशाही विस्ताराची त्या करिता दक्षिण आशियात अस्थिरता निर्माण करणे असेल, दक्षिण चीन समुद्रात क्षेपणास्त्र चाचण्या असतील, तैवान बाळकवण्याचा प्रयत्न, नॉर्थ कोरियाच्या हुकूमशहा ची मैत्री असेल. या प्रत्येक ठिकाणी चीनचे उपद्रवी मूल्य आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर दिसते. मालदीवज मधील हुकूमशाला मदत किंवा श्रीलंकेत तामिळ विरोधी गटांना निवडून आणणे, कालच नेपाळने त्यांचा राजकीय नकाशा बदलून  Lipulekh, Kalapani, Limpiyadhura या भारतीय भूभागावर हक्क सांगितलं आहे हे सर्व चीनच्याच मदतीने होत आहे. हे फक्त चीनच नाही तर अनेक देश आहेत ज्यांनी त्यांच्या राजकीय व आर्थिक गरजांची पोळी या संघटनांन वरती भाजून घेतली.
करोना नंतर WHO या संघटनेचे भविष्य जसे ठरणार आहे तसेच इतर मोडकळीस आलेल्या संघटनांना जग कशा प्रकारे बघते ते उत्सुकतेचे ठरेल.

धन्यवाद

विराज देवडीकर
viraj.devdikar@gmail.com

लेख पटल्यास जरून शेअर करावा

Friday, 15 May 2020

आत्मनिर्भर भारत


"आत्मनिर्भर" हा शब्द सध्या भारतात प्रचंड प्रमाणात चाललात आहे, तीन दिवसा खाली ज्यावेळी मा. पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित करताना "आत्मनिर्भर भारत योजना" जाहीर केली त्या दिवसा पासून हा शब्द प्रचंड प्रमाणात वापरला गेला. गुगल ट्रेंड्स चा अभ्यास केला तर त्या दिवसा पासून हा शब्द मोठया प्रमाणावर सर्च केला गेला आहे. इंग्रजीत किंवा इतर भाषेत त्याचे भाषांतर किंवा त्याचा अर्थ शोधला गेला. समाज माध्यमांना तर चावायला विषयच पाहिजे असतो त्यामुळे या शब्दा बद्दल वेगळे काही नाही अर्थ काढण्या पेक्षा विपरीत अर्थ जास्त शोधला गेला. समाज माध्यमं विषयी जास्त बोलणे चुकीचेच आहे.
आत्मनिर्भर बना याचा पूर्ण चुकीचा अर्थ सध्या काढला जात आहे, एखादी कमोडिटी इंपोर्टेड आहे का एक्सपोर्टेड आहे यावर आत्मनिर्भर असणे पूर्ण पणे चुकीचे आहे. मुळात कोलगेट ला बबूल किंवा पेप्सोडेन्ट ला डाबर हा काही आत्मनिर्भर असण्याकरिता पर्याय नाही. नक्कीच कोलगेट आणि पेप्सोडेन्ट भारता बाहेरील कंपन्या आहेत तर बबूल आणि डाबर भारतीय कंपन्या आहेत. फक्त भारतीय उत्पादने वापरणे म्हणजे आत्मनिर्भर बनणे हे सत्य होईल असे नाही, आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे की सर्व उत्पादने व सेवा यांचे उत्पादन जगात सर्वत्र होतेच असे नाही भौगोलिक व सामाजिक गरज सुद्धा उत्पादने व सेवा यांच्या करिता जवाबदार असतात, त्यामुळे प्रथम स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे गरजेचेच आहे पण जे स्थानिक ठिकाणी उत्पादित होत नाहीत त्यांच्या आयात-निर्यात मध्ये समतोल कसा राहील हे सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर टेकनॉलॉजि एक्सचेंज या सुद्धा महत्वाचा विषय आत्मनिर्भर बनण्यावर अवलंबून असणार आहे. बाहेरील तंत्रज्ञान शिकणे हा स्वाभाविक गुणविशेष झाला आहे पण ते शिकलेले तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणणे व त्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून देशी बनावटीची स्थानिक स्थरावर उत्पादने/सेवा निर्माण करणे हे सुद्धा आत्मनिर्भर बनण्यासाठी जरुरीचे आहे. उत्पादनाची गुणवत्ता (Quality) हा फार महत्वाचं विषय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून असतो. चायनीज उत्पादने आणि खराब गुणवत्ता हे जसे समीकरण आहे त्यामुळेच गुणवत्तेवरच व्यापाराचा स्थर ठरवला जातो. जागतिक व्यापारात गुणवत्ता फार महत्वाचा फॅक्टर आहे. आपल्याला सुद्धा गुणवत्ता पूर्ण उत्पादनां करिता प्रयत्न करावा लागेल. त्याकरिता शिक्षण प्रणालीत बदल करावा लागेल, गुणवत्ता आणि स्वतःचे तंत्रज्ञान हे आत्मनिर्भर होण्या करीत जरुरीचे असते. त्याच बरोबर अजून एक फॅक्टर लक्षात घेण्यासारखा आहे तो म्हणजे innovation, नवीन नवीन उत्पादने व सेवा त्यांचे प्रकार जोपर्यंत आपण मार्केट मध्ये आणत नाही तोपर्यंत त्याची गरज निर्माण होणार नाही. एखादे उत्पादन किंवा सेवा याची गरज निर्माण होण्यासाठी त्याचे नावीन्य लोकांपर्यंत पोहचावे लागते. 

आयात-निर्यात समतोल हा जागतिक व्यापाराचा फार महत्वाचा भाग आहे, Covid१९ च्या काळातील एक उदाहरण पाहिल्यास आपल्याला लक्षत येईल, Hydroxychloroquine या भारतीय बनावटींच्या औषधांची मागणी अमेरिकेने Covid१९ च्या विस्फोटा नंतर भारता कडे केली, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून भारताने त्या औषधांचा पुरवठा अमेरिकेला व जगातील इतर देशांना शुद्ध केला पण त्या बदल्यात भारताने अनेक दिवसा पासून प्रलंबित असणारी defense equipment डील केली (anti-ship missiles and air-launched torpedoes). सेवा क्षेत्रात याच काळात फेसबुक आणि जिओ यांच्यात एक डील झाली दोन्ही कंपन्या डेटा वर अवलंबून आहेत. डेटा(विदा) ची देवाण-घेवाण यामधून होणार आहे. जेवढ्या जास्त प्रमाणात भारतीय माल/उत्पादने/सेवा यांची जागतिक स्थरावर  देवाण-घेवाण होणेच आत्मनिर्भर असणार आहे. एका रात्रीत भारत हा आत्मनिर्भर नक्कीच होणार नाही पण त्याकरिताचे सातत्य आणि सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. या नेतृत्वाने प्रयत्न सुरु केले आहेत.

टीप:- लेख पाहिजे तेथे शेअर करावा

विराज देवडीकर
#AtmanirbharBharatAabhiyan #AtmanirbharYojana #MakeinIndia #Business

Wednesday, 26 February 2020

पतितपावन मंदिर आणि स्वा. सावरकरांची भूमिका



आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा आत्मार्पण दिवस त्यानिमित्याने त्यांनी १९२१ ते १९३७ या काळात रत्नागिरीत स्थानबद्ध असताना अस्पृश्यता निवारण्याकरिता विविध प्रकारे कार्य केले,  त्यामधील एक महत्वाचा टप्प म्हणजे पतितपावन मंदिराची निर्मिती होय. अस्पृश्यता निवारण आणि जाती व्यवस्थेचे उच्चटन करताना भारतीय सुधारकांच्या इतिहासात दोन गट पडलेले आपल्याला दिसून येतात. एक बोलके सुधारक आणि दुसरा गट कर्ते सुधारक, स्वा. सावरकर हे या कर्ते सुधारक गटातील एक सुधारक होते असे म्हणता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि स्वा. सावरकर यांचे चरित्र लिखाण करणारे धनंजय कीर यांनी बाबासाहेबांच्या चरित्र ग्रंथात,"At best therefore, Gandhi was a reformer while Savarkar & Ambedkar were social revolutionaries. A reformer rebuilds the old structure. A revolutionary blows up the old building & build a new one"(पान ५९, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लाईफ अँड मिशन) वरील अभिप्राय नोंदवलेला आहे. त्यांनी बाबासाहेबांना आणि सावरकरांना सामाजिक क्रांतिकारक(Social revolutionaries)  म्हटले आहे. १९२१ पूर्वीचे सावरकरांचे कार्य हे राजकीय क्रांतिकारकाचे होते तर १९२१ नंतर त्यांचे कार्य सामाजिक क्रांतिकारकाचे झाले पण हा सामाजिक क्रांतिकारक बोलका सुधारक नव्हता तर कर्ता सुधारक होता असे म्हणावे लागेल. त्यामुळेच त्यांनी समाजव्यवस्थेची जीर्ण आणि निरुपयोगी इमारत पडून नवीन बांधण्याचे कार्य हाती घेतले होते. या समाजव्यवस्थेची नवं निर्मिती करतांना चे महत्वाचे पाऊल म्हणजे  अस्पृशांना स्पृशांन प्रमाणे मंदिरातील गर्भगृहात जाऊन देव दर्शन घेण्याचा अधिकार मिळणे हे होते. बाबासाहेबांनी केलेला नाशिक मधील काळाराम मंदिर सत्याग्रह/आंदोलन हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. पतितपावन मंदिराची निर्मिती सुद्धा सावरकरांचा सनातनी लोका विरुद्धचा विद्रोहाचा होता.

या मंदिराच्या निर्मिती वरून सावरकरांची भूमिका, मंदिराचे कार्य आणि स्वरूप याबाबत त्याकाळी व आज सुद्धा अनेक समज-गैर समाज निर्माण केले गेलं, देवदर्शनाचा सर्वाना अधिकार आहे हे मान्य करतांनाच अस्पृशांचे नवीन मंदिर निर्मिती करून सावरकर स्पृश्य-अस्पृश्य यांच्यातील सामाजिक दारी वाढवत आहेत असा आरोप त्यावेळी आणि आज सुद्धा होताना दिसतो. सावरकरवाद्यांना जुनी मंदिरे व देवळे अस्पृशांना उघडी करणे टाळावे म्हणून नवीन मंदिराची निर्मिती किंवा अस्पृशांन साठी निर्माण केलेले मंदिर अशी टीका करताना अनेक विचारवंत दिसतात. या मंदिराच्या निर्मितीची थोडी पार्श्वभूमी पाहू, श्री भागोजी कीर नावाचे भंडारी जातीतील एक साधन गृहस्थ होते, शुद्र जातीतील असल्यामुळे शिवाच्या मूर्तीची पूजा त्यांना करता येत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी स्वःता चे भागेश्र्वराचे मंदिर बांधले. कीरांनी ही गोष्ट स्वा. सावरकरांना सांगितली त्यावर सावरकर त्यांना म्हणाले, " आपण धनवान, स्वतंत्र देऊळ बांधले; हे अस्पृश्य निर्धन, त्यांना देव नाही, देवालय नाही, देवदर्शन नाही."(१६७) कीर यांना त्यांनी उपदेश केला अस्पृशा वरील हा अन्याय दूर करावा म्हणून सर्व हिंदू करीता एक स्वतंत्र मंदिर आपण बांधावे व तो त्यांनी(कीर) मान्य केला. सावरकरांच्या सुचणे नुसार श्री भागोजी कीर आणि रत्नागिरी हिंदूसभा यांनी दि. १०/०३/१९२९ रोजी मंदिराची पायाभरणी डॉ कुर्तकोटी शंकराचार्य यांच्या हस्ते झाली. प्रत्यक्ष मंदिर पुढील दोन वर्षांनी म्हणजे १९३१ ला उभे राहिले. या मंदिराच्या निर्मिती पूर्वी किंवा निर्मिती नंतर वेगवेळया विचारवंतांनी पतितपावन मंदिरावर व स्वा. सावरकरांच्या वर टीका केली आहे. 
दि. १२/०४/१९२९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, "बहिष्कृत भारत" मध्ये स्फुट लिहून टीका केली. 'अस्पृशांसाठी खास देवालय' असे स्फुटाचे नाव होते.  या लेखात बाबासाहेब टीका करताना लिहतात, त्यांना बहिष्कृत वर्गासाठी वेगळ्या देवळाची गरज वाटत नाही, तसेच स्पृश्य-अस्पृश्य यांच्यातील भेद यामुळे कायम राहील असे वाटते. "रत्नागिरीचे नवीन देऊळ महारचांभारांचे देऊळ म्हणून मानले जाईल" असे भविष्य त्यांनी वर्तवले होते(१६८). पण या टीके मागे बाबासाहेबांना एक  कटू अनुभव १९२७ मधील मुंबईतील फणसवाडीतील सर्व हिंदूंकरिताच्या मंदिराचा होता असे वाटते(१७०). मंदिराच्या निर्मिती नंतर ९/०३/१९३१ च्या "जनता" च्या अंकात सुद्धा पतितपावन मंदिरावर व स्वा. सावरकरांवर टीका केलेली आढळते. 'जनता' कार स्वा.सावरकरांनी नवीन मंदिर बांधण्यात आपली शक्तीयुक्तीचा अपव्यय न करता जुनी देवळे सर्वांसाठी खुली करावीत अशी सूचना करते(१७१). डॉ. भालचंद्र फडके, डॉ. दिनकर हेरलेकर, डॉ गंगाधर पानतावणे हे सुद्धा पतितपावन मंदिर आणि स्वा. सावरकर यांच्या वर टीका करतात.(१८६) त्यामुळे या मंदिरा बाबत स्वा. सावरकरांचे मत सुद्धा जाणून घेणे महत्वाचे वाटते.
पतितपावन मंदिराच्या निर्मिती पासून हे मंदिर पूर्वास्पृशा सहित सर्व हिंदू साठी आहे हीच स्वा.सावरकरांची स्पष्ट भूमिका होती, व त्यासाठी त्यांनी आठ नियमांची नियमावली केली होती, उदाहरणा दाखल त्यातील काही पाहू. १) हे अखिल हिंदूमंदिर बांधण्यात माझा उद्देश सर्व हिंदू जनतेस जातिवर्णनिर्वीशेषपणे सांघिक पूजा-प्रार्थना करता येईल असे एक सार्वजनिक धर्मकेंद्र असावे  असा आहे. २) यास्तव पतितपावनाच्या देवळात कोणत्याही वर्णाच्या व जातीच्या हिंदूस तो जोवर खालील आणि इतर सर्वसामान्य व्यवस्थेचे नियम पाळेल पूजा-प्रार्थना-दर्शनास मज्जाव नसावा. यातील क्रं. ६) नियम काय सांगतो पहा, "देवाचा जो पुजारी नेमण्यात येईल तो त्या कार्यास सर्व दृष्टीने योग्य असेल तर हिंदूंतील पूर्वास्पृश्यांस सुद्धा कोणत्याही जातीचा असला तरी केवळ जातीभेदाच्या कारणासाठी त्यास हरकत घेतली जाणार नाही." यातील क्रं. ७) नियम सुद्धा खास होता "वर नियम १. मध्ये दिलेल्या उद्देश पूर्तीस्तव केलेले वरील मूलभूत नियम, यापुढे मला स्वतःला, माझ्या वारसांना किंवा मी जो पंच नेमीन त्यांना किंवा इतर कोणालाही आणि केव्हाही बदलता येणार नाही." (१६८). मंदिराच्या विश्र्वस्त मंडळात इतर हिंदू सोबत पूर्वास्पृश्याचाही समावेश होता. "बहिष्कृत भारत" मधील केलेल्या टीकेनंतर  सुमारे एक महिन्यांनी दि १८.०५.१९२९ रोजी स्वा. सावरकरांनी," रत्नागिरीच्या पतितपावनचे मंदिर सर्व हिंदूंसाठी आहे, केवळ अस्पृश्यांसाठी नाही" असा लेख 'बळवंत' मध्ये लिहून त्यांची भूमिका स्पष्ट केली(१७२). यात त्यांनी समकालीन अनेक टीकाकाराना उत्तर दिले तसेच आपली भूमिका स्पष्ट केलेली दिसते.  समाज पूर्ण बुद्धिवादी बनवणे हे सावरकरांच्या अस्पृश्यता निवारण्याचे सूत्र म्हणावे लागेल, त्याकरिता भजन-कीर्तने आगोदर अस्पृश्य वस्त्यात घेणे नंतर स्पृश्य वस्त्यात, भाषणांच्या आणि सभेच्या ठिकाणी आधी स्वतंत्र बसने नंतर सरमिसळ बसने, गणेशउत्सवात पूर्वास्पृशांसाठी स्वतंत्र आणि मिश्र  मेळावे हा पहिला टप्पा नंतर अखिल हिंदू मेळा हा एकत्र स्पृश्य-अस्पृश्य मेळावा, मंदिर प्रवेशाचा ही असाच प्रकार सत्यनारायण- गणेशउत्सवात आधी देवाची बाटवाबाटवी करणे नंतर पूर्वास्पृशांना जुन्या मंदिराच्या पायरी पर्यंत आणणे, सभा मंडपात जाणे तिसरा टप्पा, नवी अखिल हिंदू देवालये चौथा टप्पा, सारी जुनी मंदिरे उघडणे पाचवा टप्पा. या टप्प्यातून स्वा. सावरकर अस्पृश्यतेवर बुद्धिवादी घाव घालत होते. पतितपावन मंदिर निर्मिती याच अस्पृश्यता/जातीभेद संपवण्याचा महत्वपूर्ण भाग होता. 

 दि. ३०/०९/१९३१ रोजीच्या टाइम्स ऑफ इंडिया ने या मंदिरातील एका घटनेची दाखल घेतली आहे, " रत्नागिरी येथे अखिल हिंदूंना देवदर्शनासाठी खुले असलेल्या वीर सावरकर निर्मित पतितपावन मंदिरात भंगी जातीच्या बुवांनी कीर्तन करावयाचे व उच्चवर्णी हिंदूंनी त्यांचे गळ्यात हार घालून त्यांच्या पायावर डोके ठेवायचे ही आजवर कधीही न पडलेली प्रथा पडून सावरकरांनी महान क्रांती केली आहे." पुण्याच्या ब्राम्हणेतर 'विजय-मराठा' ने याबद्दल सावरकरांचे आणि रत्नागिरीच्या नागरिकांचे अभिनंदन केले.(१७६) हा कार्यक्रम स्वा. सावरकरांनी काही खास कारणांनी केला होता. दि १९/०९/१९३१ ला  'भंगी बुवांच्या कीर्तनाचा आणि महाराच्या गीता पाठ' चा कार्यक्रम गणेशोत्सवा निमित्याने रात्रीचा आयोजित केला होता. यावेळी रत्नागिरीतील सर्व स्पृश्य-अस्पृश्य समाज एकत्रित सभा मंडपात बसलेले असताना कीर्तन व गीता पाठ नंतर स्वा. सावरकरांच्या सुचणे वरून त्या दोघांनी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन लक्ष्मी-नारायणाच्या मूर्तीचे दर्शन घेतले.(१८३) या कृतीमुळे उपस्थित स्पृश्य-अस्पृश्य नागरिकांना हा स्पष्ट संदेश गेला की, पतितपावन मंदिर हे अखिल हिंदू समाजाचे मंदिर आहे व या मंदिरात स्पृश्य-अस्पृश्यता न मानता सर्व स्त्री पुरुषांना देवाचे दर्शन मंदिरात येऊन घेण्याचा अधिकार आहे. ही घटना सामान्य मानताच येणार नाही, त्यावेळेसच्या प्रस्थापित समाज व्यवस्थे नुसार समाज क्रांतीच होती आणि या समाज क्रांतीचे क्रांतीकारक स्वा. सावरकर होते.
या प्रकारे स्वा. सावरकरांनी अस्पृश्यता आणि जाती व्ययस्था निर्मूलना साठी मूलभूत कार्य केले. रत्नागिरीत स्थानबद्ध असतांना त्यांनी या प्रकारचे अनेक क्रांतिकारक उपक्रम केलेले दिसतात. बुद्धिवादी विचारातून जातिव्यवस्थेच्या मुळावर त्यांनी आघात केला. प्रस्थापित सनातनी लोकांच्या विरुद्ध त्यांनी पुकारलेला विद्रोह होता.

"जे भक्तांचे कैवारी! बाबा आंबेडकर, सावरकर, कीर!!
तेच आमचे साह्यकरी! त्यांनी रत्नागिरीतच आम्हा दाविली पंढरी!!
म्हणे गंगाराम समस्त जाति! पतितपावनाची लागली भक्ती! आता सोडा सगळी भ्रांती!!"
(रत्नागिरी जिल्हा सोमवंशी महार परिषद जाहिरात 'बलवंत' दि. २६/०४/१९३१)

वंदे मातरम                                                                                      विराज 

(वरील लेखातील संदर्भ प्रा. शेषराव मोरे यांचे "सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग" हे पुस्तक आहे.)