आद्य सरसंघचालक प्रणाम

 

संघ निर्माते : डॉ केशव बळीराम हेडगेवार

आज परम पूज्य आद्य सरसंघचालक डॉ केशव बळीराम हेडगेवार यांची जयंती, त्यांचा जन्म १ एप्रिल १८८९ रोजी नागपूर ला झाला. हिंदू तिथी नुसार त्यांचा जन्मदिवस चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला म्हणजे गुढी पाडव्याच्या दिवशी झाला. त्यांनी हिंदूंचे विश्वव्यापी संघटन निर्माण केले व मागील ९७ वर्ष हे संघटन अविरत व्यक्ती निर्माणचे कार्य करत आहे. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण नागपूरला झाले तेथेच त्यांच्यावर राष्ट्रभक्तीचे व समाजकार्याचे संस्कार झाले. त्यांच्या जीवनावर त्यांचे थोरले बंधू महादेव शास्त्री यांचा प्रचंड प्रभाव होता. व त्यांच्याच माध्यमातून क्रांतिकार्याची ओळख डॉक्टरांना झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा प्रचंड प्रभाव डॉक्टरांवरती होता, त्यातूनच स्वातंत्र्य प्राप्ती करता सशस्त्र लढ्याची प्रेरणा त्यांना मिळाली. बालपणी मित्रांसोबत नागपुरातील सीताबर्डी किल्ल्या वरचा "युनियन जॅक" काढून त्याठिकाणी भगवा ध्वज त्यांनी लावला.

पुढे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज मध्ये MBBS करिता त्यांनी ऍडमिशन घेतले आणि तेथेच ते बंगाल मधील क्रांतिकारकांच्या संपर्कात आले. ते अनुशीलन समितीचे सदस्य बनले. त्यांच्यातील नेतृत्व गुण ओळखून त्यांच्यावर हिंदू महासभेच्या बंगाल प्रांताच्या उपाध्यक्ष म्हणून जवाबदारी देण्यात आली. पुढे MBBS प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाल्यावर स्वगृही नागपूरला परत आल्यावर त्यांनी सरकारी नोकरी न करिता क्रांतिकार्य सुरु ठेवले. याच काळात ते काँग्रेस च्या संपर्कात आले व काँग्रेस चे सदस्य झाले. १९२० ला काँग्रेस चे राष्ट्रीय अधिवेशन नागपूर ला झाले त्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग होता, त्याच बरोबर त्यांनी "पूर्ण स्वातंत्र्याचा" ठराव या अधिवेशनात मांडला पण तो पास होऊ शकला नाही. डॉक्टर काँग्रेस च्या जहाल गटाचे सदस्य होते, त्यांच्यावर लोकमान्य टिळकांचा प्रचंड प्रभाव होता टिळकांच्या अकाली निधना मुळे काँग्रेस मधील जहाल गट कमकुवत झाला होता. १९२१ मध्ये त्यांनी असहकार आंदोलनात सत्याग्रह केला व एक वर्ष कारावास सुद्धा भोगला होता. पण त्याच बरोबर त्यांनी गांधीजींच्या खिलाफत आंदोलनाला तीव्र विरोध केला. तुर्कीस्तानच्या राजा करिता भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा वापर करणे त्यांना मान्य नव्हते.

सक्षम राष्ट्रा करिता सक्षम समाज निर्माण होणे गरजेचे आहे. हिंदू समाजाला संघटित, अनुशासित आणि बलशाली होणे अत्यंत आवश्यक आहे. व ते कार्य संघ शाखेत केले जाते या उद्देशातून १९२५ च्या विजयादशमी च्या दिवशी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. संघ स्थापने वेळी त्यांचे वाक्य होते,  ‘’मैं आज संघ (संगठन) की स्थापना की घोषणा करता हूं‘’ एक वर्षांनी या संघटनेचे "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ" हे नमःकारण करण्यात आले. संघ स्थापने पासून पुढे १५ वर्ष त्यांनी संघाचे सरसंघचालक म्हणून जवाबदारी स्वीकारली. या काळात त्यांनी संघ भारत भर नेला, त्याकरिता अखंड प्रवास, भारत भ्रमण, अनेक व्यक्तीना भेटणे व त्यांना संघाशी जोडून घेण्याचे काम त्यांनी केले. स्वकृतीतून त्यांनी अनेकदा स्वयंसेवकांना शिस्तीचे धडे दिले. १९४० पर्यंत संघ भारत भर पोहंचला होता, १९४० च्या तृतीय वर्षां वर्गाच्या स्वयंसेवकांसमोर आपल्या शेवटच्या बौद्धिकात बोलताना त्यांनी म्हटले होते, " मी हिंदुराष्ट्राचे छोटे रूप तुम्हा सर्वात पाहत आहे"

 

संघे शक्ति: इति ज्ञात्वा लोककल्याणकारक:| येन संघ कृतस्तस्मै केशवाय नमो नमः ||

 

अर्थात “संघटनेमध्ये सामर्थ्य असते, हे ओळखून लोकांचे कल्याण करणारा संघ ज्यांनी स्थापन केला, अशा त्या केशवांना पुनः पुनः नमस्कार असो.”

 

आद्य सरसंघचालक प्रणाम

चौरी-चौरा के हुतात्मा

 

मागील आठवड्यात कृषी आंदोलनाच्या आरोप-प्रत्यारोपात एका ऐतिहासिक आणि भारतीय स्वातंत्र्य युद्धातील महत्वाच्या घटनेचे शताब्दी वर्ष सूर झाले, या घटनेमुळे ब्रिटिश सरकारला जाणीव झाली की, स्वातंत्र्याची आग भारताच्या खेड्या-पाड्यां पर्यंत, वाड्या-वस्त्यां पर्यंत पोहचली आहे. सर्व सामान्य व्यक्ती/जनाना स्वातंत्र्याची गरज निर्माण झाली आहे हे ब्रिटिशांच्या ध्यानी आले. ४ सप्टेंबर १९२० ला महात्मा गांधींनी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध असहकार आंदोलनाची हाक दिली व संपूर्ण देशाने ब्रिटिश सरकार वर बहिष्कार टाकला, शाळा-कॉलेज, सरकारी कचेऱ्या ओस पडल्या, लोकांनी सत्याग्रह आणि अहिंसेच्या मार्गाने ब्रिटिश सरकारचा निषेध करायला सुरवात केली. जालियनवाला बाग हत्याकांड व रॉल्ट ऍक्ट(Rowlatt Act) यांच्या मुळे लोकांच्या मनात ब्रिटिश सरकारविरुद्ध प्रचंड क्रोध होता. हे आंदोलन भारताच्या लहान-लहान खेड्यापर्यंत पोहंचले होते, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्यातील चौरी-चौरा या गावी सुद्धा या आंदोलनाला सुरवात झाली व पुढे याच ठिकाणी भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धाला कलाटणी देणारी घटना घडली. 

चौरी-चौरा या घटनेचे दोन मुख्य भागात विभाजन करीता येईल, त्याची सुरवात २ फेब्रुवारी १९२२ ला झाली, मुंडेरा बाजार या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई आणि दारू विक्री विरुद्ध एक आंदोलन सुरु होते, या आंदोलनात भारतीय स्वातंत्र्याच्या घोषणा देण्यात आल्या व हे आंदोलन असहकार चळवळीचा भाग आल्यामुळे या आंदोलनात सहभागी असलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी अटक केली व मारहाण केली. हे आंदोलन निवृत्त सैनिक भगवान अहिर यांच्या नेतृत्वात सुरु होते व त्यांना सुद्धा पोलिसांनी अटक केली. ब्रिटिश पोलिसांच्या मनमानी कारभार विरोधात चौरी-चौरा आणि पंचक्रोशीतील लोकांनी ४ फेब्रुवारी १९२२ ला आंदोलन सुरु केले, आसपासच्या खेड्यातील मिळून २ ते ३ हजार लोकांचा जनसमुदाय चौरी-चौरा येथील मुंडेरा बाजार समोर गोळा झाला व त्यांनी ब्रिटिश पोलिसांच्या निषेधार्थ घोषणा देण्यास सुरवात केली. ब्रिटिश पोलीस व ब्रिटिश सरकारच्या विरोधातील घोषणाबाजी मुळे व जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सुवातील हवेत गोळीबार केला व जमाव पांगात नसल्याचे पाहून प्रत्यक्ष आंदोलकांवर गोळीबार केला गेला. या गोळीबारात ३ सामान्य लोकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झाले. त्यामुळे जमाव शांत होण्या ऐवजी अधिकच प्रक्षुब्ध झाला व त्यांनी एकत्र येऊन पोलीस चौकीवर हल्ला केला. या वेळी चौकीत कामावर असणारे पोलीस कर्मचारी जमावाने केलेल्या हल्ल्या मुळे बचावा साठी चौकीत लपून बसले. प्रक्षुब्ध जमावाने चौकीत लपलेल्या पोलीसां सहित चौकीला आग लावली व या अग्नीकांडात २३ पोलीस मरण पावले.

या अग्निकांडा मुळे ब्रिटिश सरकार पुरते हादरले व १८५७ प्रमाणे देशात परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून लागेचच ब्रिटिश सरकारने चौरी-चौरा परिसरात Martial Law लागू केला, त्या अंतर्गत अनेक निष्पाप लोकांना अटक करण्यात आली, अनेक सर्वसामान्य लोकांवर अत्याचार करण्यात आहे, या अग्निकांडात सहभागी झाल्याबद्दल २२८ आंदोलकांना अटक करण्यात आली, त्यापैकी ६ जणांचा मृत्यू पोलीस चौकशीत झाला तर जिल्हा-सत्र न्यायाल्याने १७२ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. पुढे २० एप्रिल १९२३ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायाल्याने हा निकाल रद्द करून १९ जणांना फाशी व ११० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. चौरी-चौरा कडांतील १९ आंदोलकांना एकत्रित फाशी देण्याची भारताच्या स्वातंत्र्य युद्धातील पहिली घटना असेल. या घटने नंतर १२ फेब्रुवारीला महात्मा गांधींनी ऐन भरात असलेले असहकार आंदोलन स्थिगिती केले. या निर्णयमुळे क्रांतिकारकांचा एक मोठा वर्ग दुखावला गेला. १६ फेब्रुवारी १९२२ ला "चौरी-चौरा का अपराध" या शीर्षका खाली गांधीजींनी लेख लिहला ज्यात त्यांनी या अग्निकांडा करिता ब्रिटिश पोलिसांसोबत आंदोलकांना सुद्धा जवाबदार ठरवले. मार्च १९२२ ला गांधीजींना राजद्रोह खाली अटक करण्यात आली व पुढे दोन वर्षांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना मुक्त केले गेले. 

या अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांचे आठवण ठेवण्यासाठी १९७३ ला स्थानिक गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन "चौरी-चौरा शहीद स्मारक समिती" स्थापन केली व स्मारका साठी १३५०० रुपयांचा निधी उभा केला व त्या पैश्या मधून स्वातंत्र्यवीरांच्या स्मारकाची निर्मिती केली गेली. या वर्षी ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते चौरी-चौरा घटनेच्या शताब्दी समारोहाचे उदघाट्न केले.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले ते काही शीर्ष नेतृत्वा मुळे का छोट्या-छोट्या स्वातंत्र्य लढ्यामुळे हा प्रश्न नक्कीच अनुत्तरित आहे पण त्यामुळे या छोट्या-छोट्या लढ्यात शहीद झालेल्या असंख्य स्वातंत्र्यवीरांचे महत्व व त्यांचे बलिदान त्यामुळे कमी होणार नाही.

वंदे मातरम                                                                                          विराज देवडीकर

#मराठी_थ्रेड   

संदर्भ:-

https://www.bbc.com/hindi/india-55921031

https://en.wikipedia.org/wiki/Chauri_Chaura_incident

https://www.newsnationtv.com/specials/news/know-what-is-the-chauri-chaura-ancident-because-of-which-mahatma-gandhi-had-to-withdraw-the-non-cooperation-movement-176305.html

 

गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी

 ३० जानेवारी १९४८ रोजी संध्याकाळी दिल्ली येथील बिर्लाभवन मध्ये प्रार्थनेच्या अगोदर एका माथेफिरू तरुणाने महात्मा गांधी यांची गोळी झाडून हत्या केली, नथुराम गोडसे असे त्या माथेफिरू तरुणाचे नाव, त्याच्या सोबत नारायण आपटे आणि उर्वरित पाच जणांना या हत्येच्या कटात शिक्षा झाली. मात्र महात्मा गांधी यांच्या हत्येत सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली विनायक दामोदर सावरकर अर्थात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची बदनामी मागील अनेक दशकांपासून सुरु आहे. या हत्येचा अभियोग दिल्ली येथील लाल किल्ल्यात स्थापन झालेल्या विशेष न्यायालयात चालला, न्यायालयाने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना निर्दोष ठरवून मुक्त केले होते,  त्या (स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या) निर्णया विरोधात पंजाब उच्च न्यायालयात अपील सुद्धा शासना तर्फे करण्यात आलेले नाही. तरीही मागील अनेक वर्षा पासून स्वा. सावरकरांना या हत्येत गोवण्याचा व बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही घटकां तर्फे करण्यात येत आहे. "गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी" या प्रा. शेषराव मोरे यांच्या पुस्तकात या पूर्ण खटलया विषयी आणि स्वा. सावरकर यांच्या बदनामी विषयी विस्तृत माहिती दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे सबळ पुरावे व योग्य संदर्भ या पुस्तकात दिले आहेत.

न्यायपत्रात स्वा. सावरकरांच्या विषयीचा निकाल पुढील प्रमाणे आहे, " त्यांच्यावर (वि. दा. सावरकर) आरोपपत्रात ज्या आरोपांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या संबंधात ते दोषी आढळले नाहीत ( He is found 'not guilty') आणि त्यांना त्यातून निर्दोष ठरविण्यात येत आहे (acquitted thereunder). २०४ पृष्ठाच्या  निकालाच्या टंकलिखितात पृ. १७७ वर न्यायालय लिहिते, " वर सांगितल्याप्रमाणे विनायक दा. सावरकरां विरुद्ध फिर्यादी पक्षाची बाजू केवळ माफीचा साक्षीदार व  केवळ त्याच्या साक्षीवर आधारलेली आहे. वर हेही सांगितले आहे की, केवळ माफीदाराच्या साक्षीवर आधारून विनायक दा सावरकरां विरुद्ध काही निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरेल." याच टंकलिखितात न्यायालय २०/०१/१९४८ च्या बॉम्ब स्फोटात व ३०/०१/१९४८ च्या प्रत्यक्ष हत्येत स्वा. सावरकरांचा हात होता असे गृहीत धरण्याचे कोणतेही कारण नाही. तेव्हा न्यायालयाने स्वा. सावरकरांना निर्दोष ठरवताना 'पुरावा नसणे' ही जी मूलभूत कसोटी लागते, त्या आधारे निर्दोष ठरविले होते, संशयाचा फायदा घेऊन मुक्त केले नव्हते.

विरोधक ज्या कपूर आयोगाचा स्वा. सावरकर यांच्या बदनामी करिता विशेष उल्लेख करतात त्याविषयी थोडे, या आयोगाची नियुक्ती करण्यामागचे करणं म्हणजे, १९६४ रोजी या हत्येतील सहभागी व ज्यांनी जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती असे गोपाळ गोडसे, विष्णू करकरे आणि मदनलाल पाहवा त्यांची शिक्षा भोगून सुटका झाल्यावर दि १२ नोव्हेंबर १९६४ रोजी पुणे येथे त्यांच्या चाहत्यांनी सत्कारासाठी सार्वजनिक पूजेचे आयोजन केले होते. या सत्कार व पूजेस केसरीचे माजी संपादक व तरुण भारत चे तेव्हाचे संपादक गजानन विश्वास केतकर अध्यक्ष होते त्यांनी आपल्या भाषणांत सांगितले की, गांधीजंच्या हत्येचा विचार चालू असल्याची पूर्वकल्पना त्यांना होती. त्याकरिता ते नथुराम गोडसे यांच्या शिवाजी मंदिर पुणे येथील जुलै १९४७ च्या सभेची आठवण करून देतात, त्यात " गांधीजी म्हणतात की, मी १२५ वर्ष जगणार आहे, होय पण त्यांना कोणी जगू दिले तर ना!" या वाक्याची आठवण करून देतात. या सभेस काँग्रेस चे कार्यकर्ते बाळू काका कानिटकर उपस्थित होते व यांच्या मार्फत त्यावेळेच्या मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब गंगाधर खेर यांना पत्रा द्वारे कळवली होती. या वक्तव्य नंतर विधानसभेत व लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला व या प्रकरणाची अधिक चौकशी मागणी करण्यात आली, या कारण्यासाठी २२ मार्च १९६५ रोजी कपूर आयोगाची नेमणूक झाली. द कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट १९५२ नुसार कामकाज करणे अपेक्षित होते, न की स्वा. सावरकरांच्या निर्दोषत्वा वर टिपण्णी करणे. कोणत्याही आयोगाची निर्मिती एखाद्या विशिष्ट् प्रकरणाची चौकशी साठी नेमला जातो, त्याला उच्चस्थरीय चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत पण न्यायालय देतात तसे  देण्याचा अधिकार कोणत्याही आयोगाला नसतो. या आयोगाने सावरकरांना गांधी हत्येसाठी दोषी ठरवले, जे कि या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात नव्हते. आयोगाने स्वा. सावरकरांवर दोष ठेवला, या खटल्यातील एकमेव माफीचा साक्षीदार असलेल्या दिगंबर बडगे यांची चौकशी या आयोगाने केली नाही, आयोगाच्या कार्यकाळात दिगंबर बडगे ह्यात होते व ते मुंबई पोलीस आयुक्त कार्यालय परिसरातील पोलीस चाळीत राहायला होते. अशा महत्वाच्या व्यक्तीची चौकशी आयोगाने केली नाही.

गांधी हत्या व कोणतीही हिंसा याचे समर्थन मला करायचे नाही, पण स्वा. सावरकरांना या हत्येमध्ये गोवण्याचा खूप मोठा प्रयत्न झाला होता असे नक्की जाणवते.

 

धन्यवाद                                                                              विराज वि देवडीकर

 

 

(या लेख करिता चे संदर्भ "गांधी हत्या आणि सावरकरांची बदनामी" या पुस्तकातील आहेत)

राष्ट्र मंदिरातील श्रीराम ....

 जय श्रीराम

 

मागील १०-१२ दिवसा पासून वेगळाच दिनक्रम चालू आहे, संध्याकाळ झाली की सहा-साडे सहा पर्यंत ऑफिस चे काम संपवायचे आणि घर गाठायचे, अर्धा तासाची विश्रांती आणि पुन्हा सात वाजता अभियानाची सुरवात, हो श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र निधी संकलन अभियानात या काळात काम करण्याचे सौभाग्य मिळाले, दिलेल्या वस्ती मध्ये, नागरी सोसायट्यां मध्ये, कधी बाजारात तर कधी सेवा वस्त्यांमध्ये जाऊन निधी संकलन तर करायचेच पण त्यापेक्षा सुद्धा महत्वाचे म्हणजे सर्वसामान्यांना राम मंदिरा बद्दल माहिती करून द्यायची अशी जवाबदारी घेतली आणि कामाला १५ तारखे पासून सुरु झाले. त्यात प्रत्यक्ष लोकं मध्ये जाऊन काम करण्याची संधी/ निधी संकलनाची संधी मिळत आहे. घरोघरी जाऊन, प्रत्यक्ष लोकांशी संवाद साधून राम मंदिरा विषयी चर्चा करायची संधी मिळत आहे, त्यांचा मनातील राम जाणून घेण्याची संधी मिळत आहे. 

भारताच्या आणि भारतीयांच्या मनामनात राम आहे, अखंड भारतवर्षाचा आपण अभ्यास केला तर आपल्याला जाणवून जाते राम भारताच्या संस्कृती व समाज जीवनाचा भाग बनून गेला आहे, रामगड, रामनगर, रामवाडी, रामटेकडी, श्रीरामपूर असे गावाच्या नावावरून रामाशी नातं सांगणारे अनेक जण आहेत तसेच राम, श्रीराम, राम्म्या,सीताराम, रघुनाथ, राघव असे स्वतःच्या नावाने नाते सांगणारे अनेक जण या भारत भूमीत आपल्याला भेटीला, पण त्याहून ही महत्वाचे म्हणजे ‘राम नाम’ अनेकांच्या मना मनाला साधणारा सेतू आहे असे आपल्याला जाणवते. या अभियाना निमित्याने काम करताना असे अनेक राम मला भेटायला लागले, प्रत्यक्ष स्वरूपात मूर्त रूपात दिसले. लहान बालकांचा राम वेगळा बाळ गोपाळांत खेळणारा राम भेटला जो वडीलधाऱ्यांचा मान राखतो, त्यांची आज्ञा शिरसावंद्य मानतो, सत्याचे पालन करितो, ज्ञान साधना आणि विज्ञान यावर विश्वास ठेवतो असा बाल राम भेटला. कोदंडधारी राम तरुणांचा राम भेटला ज्याची समाजाप्रती काहीतरी करण्याची भावना आहे, ज्याला आपल्या क्षेत्रांत कार्य करताना राष्ट्र व धर्म सेवा करायची आहे असा तरुण राम भेटला वृद्धांचा पूर्ण पुरषोत्तम राम भेटला, माता भगिनींचा रक्षण करिता राघव भेटला, असे अनेक राम अनेक रूपात भेटले.

प्रत्येकाच्या मनातील राम वेगळं आणि त्याची रामा वरील प्रीती वेगळी, या अभियानात अनेक अनुभव येत आहेत, राम या नावा वरील भक्तीचा प्रत्येय या काळात घेत आहे, निधी संकलना बरोबर लोकांच्या राम भक्तीचे सुद्धा संकलन या वेळी होत आहे असे वाटते, काही ठिकाणी बाल गोपाळांनी आपला खाऊचा वाट मंदिर निर्माणा साठी या अभियानाला देत आहेत तर कुठे वृद्ध माता-पित्यानी आपल्या निवृत्त संचयातील वाट या अभियानास देत आहेत, सेवा कार्य करणाऱ्या सेवेकार्यानी आपले योगदान देत आहेत. उद्योग-धंदे, व्यवसाय, नोकरी करणाऱ्या लोकांनी यथा शक्ती योगदान दिले, शेतकरी कष्टकऱ्यांनी आपला राम जपत खारीचा वाटा उचलला आहे. समाजातील प्रत्येक घटक कोठे न कोठे स्वतःला राम मंदिराशी जोडत आहेत राम कार्याशी नातं सांगत आहेत. अनेक हातानी अनेक मनानी हे राम मंदिर उभे राहणार आहे. निधी-रक्कम यातून मंदिराचे बांधकाम उभे राहिल, पण या असंख्य मनांच्या जोडणीतून श्रीरामाची प्रतिस्थापना होणार आहे.

राम सर्वत्र आहे, चराचरात आहे, राम सर्व मानवात आहे पण मंदिर आमच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे, प्रेरणेचे केंद्र आहे आणि भविष्यातील पिढी साठी एकात्मतेचे शक्ती पीठ असेल.

 

धन्यवाद                                                                                         विराज देवडीकर

viraj.devdikar@gmail.com

हरिपुरा काँग्रेस १९३८,

 गुजरात मधील सुरत जिल्यातील हरिपुरा येथे काँग्रेस चे १९३८ चे अधिवेशन झाले, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या दृष्टीने आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नेतृत्व देशव्यापी होण्यासाठी महत्वाचे ठरलेले हे अधिवेशन होते. हे अधिवेशन १९ ते २२ फेब्रुवारी १९३८ या कालावधीत घडले, हे काँग्रेस चे ५३ वे अधिवेशन होते आणि याचे अध्यक्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस होते. हा काळ असा होता जेव्हा काँग्रेस मध्ये सुभाष बाबू आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू हे प्रसिद्धीत होते, विशेष करून सुभाष बाबू तरुणाचे आवडते व प्रिय देशव्यापी नेतृत्व बनत होते. हाच काळ होता जेव्हा गांधींची काँग्रेस पासून वेगळे होण्याचा किवां निवृत्त होण्याचं विचार करता होते व "हरिजन" उद्धाराचे कार्य करत होते. सुभाष बाबू आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मैत्री तर होतीच पण काही साम्य सुद्धा होते, दोघे ही उच्च विद्याविभूषित, तरुण, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे दोघं वरती असलेला साम्यवादाचा प्रभाव यामुळे ते बरोबरीचे व तुल्यबळ काँग्रेस मधील नेतृत्व होते. तरुणांना आकर्षित करणारे वक्तृत्व सुभाष बाबुंचे होते, काँग्रेस या काळात दोन विचारधारेत विभागलेली दिसते पुराणमतवादी (conservative) आणि मूलगामी (radical) या पार्श्वभूमी वरती नेताजी सुभाषचंद्र बोस हरिपुरा काँग्रेस चे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले.

या काँग्रेस अधिवेशनात सुभाष बाबू आणि गांधीजी यांच्यातील मतभेद स्पष्टपणे लोकांच्या समोर आहे, भारताला द्वितीय महायुद्धात ओढण्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सुभाष बाबू होते, त्यानं ब्रिटिश सरकारच्या राजकीय अस्थिरतेची पूर्ण कल्पना होती व त्याचा भारतीय स्वातंत्र्य करता उपयोग कसा करता येईल याचा विचार ते करता होते. अर्थात गांधीजींचा याला विरोध होता. याच अधिवेशनात सुभाष बाबूंच्या नेतृत्वाखाली ठराव संम्मत करण्यात आला ज्यात गांधीजींच्या अहिंसा आणि सत्याग्रह या तत्वांना बगल देत, ब्रिटीश सरकारला निर्वाणीचा इशारा देत ६ महिन्यात भारत सोडण्यास सांगण्यात आले. या मुळे गांधीजी व्यथित झाले व त्यांच्यात आणि सुभाष बाबूत दारी निर्माण झाली. National Planning Committee हे सुद्धा गांधीजी आणि सुभाष बाबूंच्या वाद होण्याचे कारण होते, याच अधिवेशनात सुभाष बाबूंनी या समितीची स्थपणा केली, हि समिती औद्योगिकीकरनाच्या आधारे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणार होती पण या समितीचे उद्दिष्टे गांधीजींच्या "चरखा" धोरणाशी  होते त्यामुळे सुद्धा गांधीजी सुभाष बाबूंशी नाराज होते. १९३९ च्या त्रिपुरी काँग्रेस मध्ये सुभाष बाबू स्पष्ट बहुमताने निवडून आले त्यांनी यावेळी गांधीजी समर्थक डॉ पट्टाअभी सीतारामय्या यांचा पराभव केला,  परंतु गांधीजींच्या विरोधा मुळे सुभाष बाबूंना त्रिपुरी काँग्रेस च्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या नंतर सुभाष बाबू काँग्रेस पासून कायमचे दुरावले, त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग स्विकारला भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी.... 

 

 

 

 

https://www.gktoday.in/gk/subahsh-chandra-bose-and-congress-haripura-session-1938/

धन्यवाद

#Thread #थ्रेड #मराठी

लेखा बद्दल जरूर शेअर करावा

viraj.devdikar@gmail.com

७१चे भारतीय संविधानाची

 २६ नोव्हेंबर १९४९ ला स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेने नवं निर्मित भारताचे संविधान तयार करून ते स्वतंत्र भारताला अर्पण केले. हा दिवस “संविधान दिवस” म्हणून २०१५ पासून साजरा केला जातो. त्या नंतर दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण (भारताने) हे संविधान स्वीकारले/ लागू झाले. त्यादिवसा पासून आपण प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र राष्ट्र झालोत. ही माहिती कोणाही व्यक्तीला सर्वसाधारणपणे माहित असते व किमान ती माहित असणे अपेक्षित असते. प्राथमिक शाळेतील नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकात सुद्धा ही माहिती उपलब्ध असते. पण या वर्षीचा संविधान दिवस काही विशेष आहे, कारण या वर्षी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. 

६ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेची स्थापना केली गेली, पण त्यापूर्वी सुद्धा भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्या सोबत स्वतंत्र भारताच्या नवीन संविधान निर्मितीची प्रयत्न सुरु झाले होते. Govt of India Act 1935 हा एक महत्वाचा कायदा ब्रिटिश संसदेने पारित केला. भारतातील प्रशासकीय व राजकीय सुधारणां करताचा प्रयत्न आणि नवीन संविधान निर्मितीसाठीचे महत्वाचे  पाऊल असे या कायद्याला म्हणता येऊ शकते. भारताला स्वतंत्र व नवीन संविधान असावे याकरिताचे प्रयत्न लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या प्रयत्नांतून १९१४ साली सुरु झाले होते. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या नेतृत्वात पुणे येथे याच वर्षी "Plan for Constitutional Affairs" या नावाने एक कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. या जहाल-मवाळ गटाच्या प्रयत्नातून १९१९ चा "Montogue Chelmsford Reform" आला व त्याद्वारे प्रांतिक कायदे मंडळांना अधिक स्वायत्तता आणि प्रतिनिधित्व मिळाले. त्यानंतर आलेल्या १९२८ च्या "नेहरू रिपोर्ट" च्या आधारे १९३० ते १९३२ या तीन वर्षात अपयशी ठरलेल्या Round Table Conference(I,II,III)  झाल्या. पहिल्या Round Table conference मध्ये श्री. श्रीपाद बळवंत तांबे यांनी "ससकट सर्वाना मदनाचा हक्क (किमान मोठ्या शहरात तरी)" याची मागणी केली होती. भारतीय संविधान निर्मितीत या ठळक पण महत्वाच्या घटनांची उजळणी आजच्या दिवशी करणे गरजेचे आहे.

प्रत्यक्ष संविधान निर्मितीला सुरवात संविधान सभेच्या स्थापने पासून झाली. ऑगस्ट १९४६ रोजी या Constituent Assembly करिता मतदान झाले. या मतदानातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीं मिळून भारताची पहिली संविधान सभा तयार झाली. या सभेत एकूण सदस्य सांख्य ३८९ होती या पैकी प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडून येणारे २९६ सदस्य होते ज्यात २०८ काँग्रेस चे, मुस्लिमलिग चे ७३ आणि इतर १५ होते. Princely State चे प्रतिनिधी ९३ सदस्य होते. ही रचना ६ डिसेंबर १९४६ रोजी निर्मित संविधान सभेची होती. या सभेचा एकूण कालावधी २ वर्ष, ११ महिने, १८ दिवस होता. या संविधान सभेत १५ महिला सदस्या होत्या ज्यांनी भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व या सभेत केले.   ३ जुन १९४७ रोजी पाकिस्तान करिता नवीन संविधान सभा निर्मित करण्यात आली व या भौगोलिक भागातील प्रतिनिधींना नवीन पाकिस्तानच्या संविधान सभेत सामावून घेण्यात आले. पूर्व बंगाल व पश्चिम पंजाब या प्रांता करिता पुन्हा निवडणूक घेऊन प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले. या बदला नंतर भारतीय संविधान सभेची सदस्य सांख्य २९९ झाली. भारतीय संविधान सभेचे अध्यक्षपद डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या कडे होते तर उपाध्यक्ष हरिंद्र कुमार मुखर्जी व व्ही. टी. कृष्णमाचारी होते. संविधान निर्मितीत महत्वाची भूमिका मसुदा समिती ची असते व त्याचे अध्यक्ष डॉ भीमराव रामजी आंबेडकर होते, बाबासाहेबांनी या संविधान निर्मिती साठी जगातील ६० विविध देशांच्या संविधानांचा  अभ्यास केला होते. भारतीय संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ ला झाली, ११ डिसेंबर रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'Objective Resolution' सभागृहाच्या पटलावर ठेवले, २२ जानेवारी १९४७ च्या बैठकीत हे resolution स्वीकारण्यात आले व त्याला नंतर Preamble of the constitution असे म्हटले गेले. २२ जुलै १९४७ च्या बैठकीत राष्ट्रध्वज स्वीकारण्यात आला, २९ ऑगस्ट १९४७ च्या बैठकीत मसुदा समितीची नियुक्ती करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना देण्यात आले. या समितीत एकूण ६ सदस्य होते ज्यात के. एम. मुन्शी, सर सईद मुहंमद सादूला, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यर, एन. माधव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी हे होते. या संविधान सभेने २२ वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या ज्यातील ८ महत्वाच्या समित्या होत्या. Drafting Committee, Union Power Committee, Union Constitution Committee, Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas इत्यादी काही प्रमुख समित्या होत्या. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र भारताचे नवनिर्मित संविधान या सभेने एकमताने संमत केले. या संविधानावर २८४ सदस्यांनी हस्ताक्षर केली आहे. हे संविधान ३९५ आर्टिकल्स, ८ शेड्युल आणि २२ पार्ट चे बनलेला आहे. या संविधान सभेचा एकूण खर्च ६४ लाख रुपये आला. हे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी देशास अर्पण करण्यात आले. आणि या दिवसा पासून भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून ओळखला जाऊ लागले.  

भारतीय संविधान दिवसाच्या निमित्याने आपल्या संविधान बद्दलच्या प्राथमिक व महत्वाच्या गोष्टींचा घेतलेला आढावा. 

धन्यवाद                                                                   विराज 

वंदे मातरम

अमेरिकेचे बाबा बिडेन

 

तात्याचं अध्यक्ष पद जाणार आणि बिडेन बाबा अमेरिकेचे नवीन अध्यक्ष होणार हे आता जवळपास निश्चित झालं आहे. हे लिहीत असताना The Washington Post या अमेरिकेतील नियतकालिकाच्या वेबसाईट वर बाबांना २७९ तर तात्यांना २१४ electoral college होते आणि आता पर्यंत च्या मतांची टक्केवारी ५०.०५% व ४७.०७% अनुक्रमे आहे. भारताचेच नाही तर सर्व जगाचे लक्ष या निकाला कडे लागले आहे पण भारतात साम्यवादी आणि पुरोगामी लोकांना या निकालाचा विशेष आनंद होत आहे. Donald Trump यांच्या जागी आता Joe Biden बसणार याचा आनंद डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना जास्त झालेला आहे असे दिसते. Joe Biden यांची निवड म्हणजे अमेरिकेत डाव्या विचार सरणीची लाट असा काहीसा समाज या लोकांचा झालेला दिसतो.

"Joe Biden यांचा मोदी सरकारला धक्का, मोदी सरकारच्या अमुक एक कराराला स्थगिती" अशा मथळ्याच्या बातम्या द्यायला आणि त्या समाज माध्यमा वरती फिरवायला काही डावे मंडळी उत्सुकत आहेत. असाच आनंद काही वर्षा खाली Angela Merkel आणि Emmanuel Macron यांच्या निवडीच्या वेळी झाला होता, पण नुकताच फ्रांस आणि ऑस्ट्रिया ला झालेल्या दहशदवादी हल्ल्या नंतर त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. वरील दोन्ही नेत्यांनी या दहशदवादी हल्ल्याला "islamic terrorism" असा शब्द प्रयोग केला. त्यामुळे या नेत्यांवरती भारतातील डावी मंडळी/ पुरोगामी नाराज आहेत. यात Trump यांच्या वेड्या वाकड्या विधानांनी भर घातली.

या निकाल कडे बघताना आपल्याला काही मुद्दे डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे. Democratic Party ची सत्ता अमेरिकेत येणे म्हणजे अमेरिका साम्यवादी होणे असे म्हणणे चुकीचे आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था भांडवलशाही आहे, अमेरिकेची  उभारीच या विचारधारेतून झाली आहे. आज अमेरिका खूप मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी साम्यवादी विचारधारा अमेरिकेला वाचवू शकत नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेत महत्वाचा असलेला उत्पादक गट अमेरिकेत आहे तर त्या उत्पादनाचे उपभोग घेणारी मोठी व प्रमुख बाजार पेठ भारत आहे. त्यात चिनी उत्पादक गटांशी स्पर्धा करत अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत टिकायचे आहे. त्यामुळे भारताशी संबंध बिघडवणे Joe Biden यांची प्राथमिकता नसेल हे नक्की.

चार वर्षा खाली Joe Biden हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष होते Barak Obama यांच्या अध्यक्षतेत व तेव्हा सुद्धा Obama प्रशासनाने भारताशी संबंध उत्तम टिकवले होते, हे लक्षत घेण्यासारखे आहे. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण सरकार, पक्ष व नेता यानुसार बदलत नसते. त्यात सातत्य असणे खूप गरजेचे असते. दुसऱ्या महायुद्ध नंतर चा परराष्ट्र धोरणाचा सर्वात महत्वाचा नियम म्हणजे "नॅशन फास्ट" हाच राहिला आहे. मागच्या २० वर्षत अमेरिका भारत संबंध वाढत राहिले आहेत या करिता वाजपेयी-मनमोहनसिंह-मोदी सरकारच्या स्थिर आणि सातत्य पूर्ण प्रयत्नांचा भाग आहे. या धोरणात Joe Biden आडकाठी आणतील असे वाटत नाही.

भारत अमेरिका संबंधात अजून एक महत्वाचा धागा म्हणजे "Quad Nations", मागील महिन्यात याची बैठक जपान येथे झाली, या बैठकीत चार ही राष्ट्रांनी एकत्रित सामरिक सहकार्या वर जोर दिला. या बैठकी नंतर झालेल्या मलबार २०२० या हिंद महासागरातील सामरिक कवायतीत चीन ला वगळून भारत- ऑस्ट्रेलिया- अमेरिका यांनी भाग घेतला. हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय होता. अगदी अमेरिकेच्या मतदानाच्या आठ दिवस आधी २७ ऑक्टोबर ला Indo-US Defense Pact झाला. त्यामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण क्षेत्रत विशेष भागेदारी निर्माण झाली आहे. अमेरिकेला चीन विरोधात जागतिक आघाडी उभी करायची आहे  व भारत त्यातील एक महत्वाचा भागीदार आहे. चीनची मध्ययुगीन आक्रमक वृत्ती भारत अमेरिका संबंध दृढ़ करण्यास मदत करत आहे.

भारतात कितीही " बायडेन बाबा निवडून आले ना, आनंद गगनात माझा मावे ना" असे गाणे म्हणत असले तरी भारताशी संबंध उत्तम राहावेत हे अमेरिके करिता आता तरी जरुरीचे आहे. येणारा काळ काही तरी वेगळे घेऊन येईल हे नक्की.

 

धन्यवाद                                                                                                विराज

 

वंदे मातरम